
यूपी में करीब एक हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव चयनित, 48 नई परियोजनाओं को मिली संस्तुति; 400 परियोजनाएं पूरी
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, निवेश और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ गांवों में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत प्राप्त 52 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनमें से 48 प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई है। इन प्रस्तावों में बेकरी, बिस्कुट, आटा, मैदा, मसाला, डेयरी, नमकीन सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं।प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक करीब 600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत 400 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं, 200 परियोजनाओं को दोनों किस्तों और 300 परियोजनाओं को पहली किस्त का अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 25 जनपदों में लगभग एक हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 18 परियोजनाएं चयनित की गई हैं।उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। इससे बिजली खर्च कम होने के साथ उत्पादन प्रक्रिया को टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। निवेश प्रस्तावों में महिला उद्यमियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा टेक होम राशन (टीएचआर) से जुड़ी इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत मिलने वाले अनुदान और निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार और उचित मूल्य स्थानीय स्तर पर मिल सके।खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित अप्रेजल समिति की बैठक में कुल 52 निवेश प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। इनमें चार प्रस्ताव निर्धारित पात्रता और अभिलेखों की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण संस्तुति के लिए स्वीकार नहीं किए गए। संबंधित इकाइयों को आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोबारा विचार का अवसर दिया जाएगा।
