जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा शांति व स्थिरता की राहें खोलेगा

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा एवं स्वायत्तता प्रदान करना अवसर तथा चुनौतियाँ दोनों प्रदान करता है। सुरक्षा, शासन एवं आर्थिक विकास पर जोर देने वाले चरणबद्ध, समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करके, भारत इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। यह संतुलित रणनीति स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकती है, लोकतांत्रिक शासन को बढ़ा सकती है एवं जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत कर सकती है। राज्य का दर्जा एवं स्वायत्तता जम्मू-कश्मीर की अद्वितीय सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहचान को संरक्षित कर सकती है, निवासियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकती है एवं दीर्घकालिक शांति में योगदान कर सकती है। राज्य-स्तरीय शासन की पुनः स्थापना सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा की दिशा में केंद्रित एवं लक्षित प्रयासों की अनुमति दे सकती है।

-प्रियंका सौरभ

जम्मू एवं कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव, वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहला, एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। इन चुनावों ने राज्य का दर्जा बहाल करने एवं स्वायत्तता देने पर चर्चा को पुनः शुरू कर दिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने, स्थानीय आकांक्षाओं को संबोधित करने तथा महत्त्वपूर्ण मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। राज्य का दर्जा एवं स्वायत्तता प्रदान करने से विधान सभा को बहाल करके लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति मिलती है। वर्ष 2023 में, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का उद्देश्य विधान सभा की बहाली का प्रस्ताव करके शासन में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना था। राज्य का दर्जा एवं स्वायत्तता जम्मू-कश्मीर की अद्वितीय सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहचान को संरक्षित कर सकती है, निवासियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकती है एवं दीर्घकालिक शांति में योगदान कर सकती है। राज्य-स्तरीय शासन की पुनः स्थापना सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा की दिशा में केंद्रित एवं लक्षित प्रयासों की अनुमति दे सकती है।

स्वायत्तता अनुकूलित आर्थिक नीतियों की अनुमति देती है जो क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, सतत विकास को बढ़ावा दे सकती हैं एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को लागू करके पर्यटन एवं पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया है जो इसके अद्वितीय भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हैं। राज्य के माध्यम से स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाने से आंतरिक सुरक्षा में सुधार हो सकता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझते हैं एवं शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में स्थानीय पंचायतों की स्थापना ने समुदाय-संचालित संघर्ष समाधान तंत्र को बढ़ाया है। राज्य का दर्जा राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जम्मू-कश्मीर के भीतर विविध मुद्दों की सुनवाई की जाती है, जो समावेशी शासन तथा शांति के लिए महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2022 के जिला विकास परिषद चुनावों में बढ़े हुए मतदान ने प्रतिनिधित्व के महत्त्व पर जोर देते हुए, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए क्षेत्र की इच्छा को दर्शाया। राज्य का दर्जा देने से जम्मू-कश्मीर के भीतर, विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर घाटी के बीच क्षेत्रीय विभाजन बढ़ सकता है, जिससे राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। वर्ष 2018 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा विघटन के दौरान क्षेत्रीय तनाव ने विभिन्न क्षेत्रों में हितों को संतुलित करने की चुनौती को उजागर किया।

ऐसी चिंताएँ हैं कि बढ़ी हुई स्वायत्तता केंद्रीय निगरानी को कमजोर कर सकती है, जिससे संभावित रूप से उग्रवाद तथा सीमा पार आतंकवाद में पुनरुत्थान हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वर्ष 2019 के बाद के आँकड़ों से आतंकवादी गतिविधियों में अस्थायी वृद्धि का संकेत मिलता है, जो संवेदनशील सुरक्षा स्थिति को रेखांकित करता है। क्षेत्र की वित्तीय स्वतंत्रता तथा जम्मू एवं कश्मीर के बीच समान संसाधन वितरण के बारे में चिंताओं के साथ, स्वायत्तता आर्थिक प्रबंधन को जटिल बना सकती है।केंद्रीय निधियों पर क्षेत्र की निर्भरता, जैसा कि कैग रिपोर्ट, 2021 में उजागर किया गया है, स्वायत्त शासन के तहत वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है। राज्य के दर्जे में परिवर्तन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समायोजन की आवश्यकता होती है, जो क्षेत्र की नौकरशाही क्षमताओं पर दबाव डाल सकता है एवं शासन संबंधी खामियों को जन्म दे सकता है। वर्ष 2019 में क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से प्रशासनिक पुनर्गठन में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे संभावित अक्षमताएँ उजागर हुईं। राज्य का दर्जा बहाल करने में जटिल कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचे को शामिल करना शामिल है, जिसे केंद्र सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी कानूनी बहसें जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बदलने की विवादास्पद प्रकृति को दर्शाती हैं, जो संभावित भविष्य की चुनौतियों का संकेत देती हैं।

राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण लागू करना, जिसकी शुरुआत बढ़ी हुई विधायी शक्तियों एवं स्वायत्तता से होगी, इसके बाद स्थिरता तथा शासन के परिणामों के आधार पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली मॉडल, जहाँ शक्तियों के क्रमिक हस्तांतरण ने पूर्ण राज्य की माँग पर विचार करने से पहले स्थानीय शासन को स्थिर करने में मदद की। स्वायत्तता एवं राज्य की शर्तों पर आम सहमति बनाने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों के बीच व्यापक बातचीत शुरू करना। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के प्रयास, जिसमें विभिन्न समूहों के साथ समावेशी बातचीत शामिल है, जम्मू-कश्मीर के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं। मजबूत स्थानीय शासन संस्थानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जो प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक तथा सुरक्षा चुनौतियों को संभाल सकें। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के समान स्थानीय प्रशासनिक प्रशिक्षण में निवेश, शासन दक्षता में सुधार कर सकता है। एक संतुलित सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित करना जो स्थानीय पुलिसिंग के साथ केंद्रीय निरीक्षण को जोड़ती है, जिससे स्थानीय चिंताओं के प्रति स्थिरता एवं जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होती है।

जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह स्थानीय ज्ञान एवं सहयोग को शामिल करते हुए प्रमुख क्षेत्रों को सुरक्षित करने में प्रभावी रहा है। आर्थिक विकास पहल को प्रोत्साहित करना जो जम्मू-कश्मीर की अद्वितीय भौगोलिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों का लाभ उठाता है, केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता को कम करता है। ‘बैक टू विलेज’ कार्यक्रम जैसी पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा एवं स्वायत्तता प्रदान करना अवसर तथा चुनौतियाँ दोनों प्रदान करता है। सुरक्षा, शासन एवं आर्थिक विकास पर जोर देने वाले चरणबद्ध, समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करके, भारत इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। यह संतुलित रणनीति स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकती है, लोकतांत्रिक शासन को बढ़ा सकती है एवं जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत कर सकती है।

-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकर