लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण और राजस्व लक्ष्य हर हाल में पूरा करने पर जोर
बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में चकबंदी विभाग एवं कर-करेत्तर राजस्व वसूली कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चकबंदी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मुकदमों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुराने मुकदमे की अलग फाइल तैयार कर कार्ययोजना बनाई जाए तथा नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाए। समीक्षा में सामने आया कि जिले के 37 चकबंदी गांवों में से 30 गांवों में 10 वर्ष से अधिक पुराने मामले लंबित हैं, जिसे उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया।
जिलाधिकारी ने विभिन्न तहसीलों में निर्धारित मानकों के अनुरूप मुकदमों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर चकबंदी अधिकारियों (सीओ) को कड़ी फटकार लगाई और संबंधित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप राजस्व एवं चकबंदी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने एसीओ एवं सीओ को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से तहसीलों में बैठकर जनता की शिकायतें सुनें और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही गांवों में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर भी जोर दिया।
इसके बाद कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा में कई विभागों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। नगर पालिका परिषद बलिया में अपेक्षित राजस्व वसूली न होने पर अधिशासी अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं नगर पालिका बांसडीह को दो माह के भीतर वसूली की स्थिति में सुधार लाने को कहा गया।
विद्युत विभाग के चारों खंडों में राजस्व वसूली की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर संबंधित अधिशासी अभियंताओं और अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मंडी समिति बलिया की खराब वसूली पर चेयरमैन से स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि मंडी समिति बेल्थरारोड के संबंधित सदस्य को चेतावनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। मंडी समिति रसड़ा को भी वसूली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को बरसात से पहले नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नालों की सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिलनी चाहिए और राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य इसी माह हर हाल में पूरे किए जाएं।
