रांची ( राष्ट्र की परम्परा) ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में मनरेगा कर्मियों के मानदेय, बीमा सुविधा और योजनाओं के क्रियान्वयन पर कई बड़े निर्णय लिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय तुरंत 30 प्रतिशत बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाले इन कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना जरूरी है। मानदेय बढ़ने से उनकी कार्य क्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।
बीमा कवर का प्रस्ताव तैयार होगा
बैठक में मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं देने पर भी सहमति बनी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए एक अलग प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए। उन्होंने कार्मिकों के ग्रेड पे से जुड़े प्रस्ताव को भी शीघ्र लाने का आदेश दिया।
मनरेगा कार्यों की व्यापक समीक्षा
बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में चल रहे मनरेगा कार्यों की समीक्षा की गई। आने वाले समय में इन्हें और प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति भी तय हुई। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण जनता को रोजगार का अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता है और मनरेगा इस दिशा में एक मजबूत आधार है।
दीदी बाड़ी योजना से महिलाओं को मजबूती
मंत्री ने बताया कि दीदी बाड़ी योजना से ग्रामीण महिलाओं को नई पहचान और आर्थिक सहारा मिला है। मनरेगा के तहत रिकॉर्ड मैन-डेज सृजन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
तकनीकी समस्या पर चिंता
केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में लागू की गई तकनीकी प्रणाली के कारण मटेरियल भुगतान में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने भरोसा जताया कि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बनाकर समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा।
जल, जंगल, जमीन और मनरेगा की भूमिका
उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन कृषि की भी व्यापक संभावनाएं हैं। मनरेगा के माध्यम से इन्हें और मजबूत किया जा सकता है। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा में भी मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
