विधायक निधि के विकास कार्यों में देरी पर सख्त केशव मौर्य, बोले—समयसीमा में पूरा हो हर काम

लंबित प्रस्तावों के एस्टीमेट जल्द तैयार करने के निर्देश, अधूरे कार्यों को तत्काल शुरू कराने और भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक निधि से कराए जा रहे विकास कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराए जाएं। कार्यों की स्वीकृति से लेकर उनके क्रियान्वयन तक किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लंबित प्रस्तावों के एस्टीमेट शीघ्र तैयार कराने तथा स्वीकृति मिलने के बावजूद शुरू नहीं हुए कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाए। भुगतान की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से करने तथा दूसरी किस्त का भुगतान संबंधित कार्य पूरा होने के बाद ही करने को कहा। कार्यों की नियमित निगरानी और प्रगति की जानकारी के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा।मौर्य ने विधायक निधि से निर्मित सड़कों के उचित अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने और विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से विधायक निधि में उपलब्ध अवशेष धनराशि का पूरा विवरण भी निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने को कहा, ताकि विकास योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शेष आवासों की स्वीकृति तत्काल जारी करने तथा पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की धनराशि शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवास आवंटन से पहले प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंच सके।उन्होंने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिह्नित पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आवास आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, पक्षपात या शिकायत सामने आने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंचाना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।