सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और न्यायिक प्रक्रिया में एआई के इस्तेमाल की भी तैयारी, देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। देश की अदालतों में लंबे समय से लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए केंद्र सरकार इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल की दिशा में भी काम किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को देवरिया में दी।केंद्रीय राज्य मंत्री बुधवार को बरपार में पूर्व सांसद एवं लेफ्टिनेंट जनरल स्वर्गीय प्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहर के रामनाथ देवरिया स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज मणि के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका के सामने मुकदमों का लंबित होना एक बड़ी चुनौती है। उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक, देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख से अधिक तथा जिला अदालतों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जूनियर जजों की अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं।उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार लंबित मामलों का समय के आधार पर विश्लेषण शुरू किया है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कौन सा मुकदमा कितने वर्षों से लंबित है। विशेष रूप से 30 और 40 साल पुराने मामलों की पहचान कर उनके शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले भी हैं, जिनमें गवाहों का निधन हो चुका है, फिर भी मुकदमे लंबित हैं। चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।श्री मेघवाल ने बताया कि न्यायिक व्यवस्था में नवाचार के तहत नियमित अदालतों का समय समाप्त होने के बाद इवनिंग कोर्ट संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत शाम को तीन से चार घंटे तक अदालतें चलाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अधिवक्ताओं को इवनिंग कोर्ट को लेकर आपत्ति है, क्योंकि वे शाम के समय मुकदमों की तैयारी करते हैं। हालांकि, नए और युवा अधिवक्ता इस व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे सकते हैं।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का प्रावधान संविधान में पहले से मौजूद है। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकती है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का भी उपयोग करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।इस अवसर पर विधि विभाग के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी, विनायक मणि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कांत मिश्र, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र, त्रिपुरेश चन्द्र शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।