आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के 536 पदों पर चयन पूरा, शेष रिक्त पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश; कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने पर डीएम सख्त
आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीडीपीओ शमशाबाद को कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक की अनुपालन आख्या की समीक्षा करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), आंगनबाड़ी कार्यकत्री-सहायिका भर्ती, पोषण ट्रैकर, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), अनुपूरक पुष्टाहार और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर पात्र महिलाओं का योजना में पंजीकरण कराया जाए, ताकि कोई भी लाभार्थी सरकारी सहायता से वंचित न रहे।आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका भर्ती की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में कार्यकत्रियों के 386 और सहायिकाओं के 322 पद रिक्त थे। इनमें क्रमशः 341 और 150 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने शेष पदों पर जल्द भर्ती पूरी कराने तथा बीपीएल श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों का तहसील स्तर से दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए।ईसीसीई के तहत तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के मूल्यांकन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने और उनके अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित करने को कहा। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।पोषण ट्रैकर पर बच्चों के वजन और लंबाई की फीडिंग में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत देते हुए डीएम ने सैम और मैम श्रेणी के बच्चों की नियमित निगरानी करने को कहा। गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी ब्लॉकों को लक्ष्य निर्धारित कर जरूरतमंद बच्चों की शत-प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।इसके अलावा अनुपूरक पुष्टाहार और टीएचआर यूनिटों के लंबित बिलों का भुगतान जल्द कराने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पुष्टाहार समय से उपलब्ध कराने को कहा। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने और पूर्ण हो चुके भवनों में केंद्रों का संचालन शुरू कराने पर भी जोर दिया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, डीपीआरओ मनीष कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।