महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। वर्षों से लंबित मांगों और शासन की कथित अनदेखी से नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने अब आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, लंबित ईपीएफ भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने 21 से 23 नवंबर तक कार्य बहिष्कार, 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन तथा 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।आंदोलन की तैयारियों के क्रम में 20 नवंबर को ब्लॉक अध्यक्ष बंधु मद्धेशिया के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी घुघली के प्रतिनिधि को आंदोलन संबंधी पत्र सौंपा गया। संगठन ने स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेना होगा।ब्लॉक अध्यक्ष बंधु मद्धेशिया ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीबी जी रामजी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी से काम करने के बावजूद उन्हें मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में 24 हजार रुपये मासिक मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लंबित ईपीएफ भुगतान उनकी जायज मांगें हैं।उन्होंने बताया कि सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता तथा पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकल सका है। ग्राम रोजगार सेवक अब अपने अधिकारों की लड़ाई निर्णायक स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं।संगठन के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त के साथ ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा की वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया। इससे प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।संघ ने आंदोलन को तीन चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 21 से 23 नवंबर तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। दूसरे चरण में 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 3 दिसंबर को प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवक लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे।ग्राम रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगों में मासिक मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये करना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, लंबित ईपीएफ भुगतान सुनिश्चित करना तथा विभागीय समस्याओं का समाधान करना शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार भी किया जा सकता है।इस दौरान वीरेंद्र गुप्ता, जयराम शर्मा, अनामिका उपाध्याय, रवि प्रताप सिंह, बजरंगी साहनी, बबीता पटेल, अरविंद कुमार जायसवाल, रामजतन यादव, तबस्सुम जहां, रईस अहमद, रामानंद पटेल, ओम हरि शर्मा, परविंदर मिश्रा, शिवनारायण सिंह, विजय शर्मा, अंबालिका सिंह, परशुराम, अंजना गुप्ता, संजय कुमार चौधरी, धीरेंद्र कुमार, रत्नावली पांडेय, अमजद खान, मीनू पांडेय और मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।