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जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर : सामाजिक न्याय और डेटा आधारित शासन का नया अध्याय ✍️एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र भारत में वर्षों से चल रही…
सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना,ऐतिहासिक अन्याय के प्रतिकार और आधुनिक सामाजिक संरचना के बीच संतुलन बनाने का प्रयास भी है…
रांची (राष्ट्र की परम्परा)। प्रदेश राजद प्रवक्ता एवं झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत लागू न होने के…