कलेक्ट्रेट सभागार में धान क्रय केंद्र प्रभारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। धान खरीद वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद महराजगंज में धान क्रय केंद्रों के संचालन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी क्रय केंद्र प्रभारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिलाधिकारी ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्रों की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, ताकि 01 नवम्बर 2025 से धान क्रय कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने क्रय केंद्रों पर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, तथा बड़े बैनर लगाने के निर्देश दिए, जिन पर केंद्र खुलने-बंद होने का समय एवं सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित रहे। उन्होंने कहा कि महिला, दिव्यांग एवं वृद्ध कृषकों को तौल में वरीयता दी जाए तथा पर्याप्त बोरे और श्रमिकों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 01 नवम्बर से पूर्व ई-पास मशीन का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए, ताकि खरीद के दौरान किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।
इससे पूर्व जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित क्रय केंद्र प्रभारियों को धान खरीद से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र चेकलिस्ट के अनुसार कार्य करें और किसानों की खरीद में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दें।डिप्टी आरएमओ द्वारा अवगत कराया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु जनपद में धान उत्पादन 457.239 मी.टन, उत्पादकता 32.33 कु प्रति हे.और आच्छादन 1.77 लाख हे. है। जबकि गत वर्ष 2024-25 में धान उत्पादन 517.630 मी.टन रहा था। पिछले वर्ष 2 लाख मी.टन के लक्ष्य के सापेक्ष 2,29,535.912 मी.टन (114.76%) धान की खरीद 42,308 किसानों से की गई थी जो जनपद के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि रही।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं जिला धान खरीद अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, सहायक आयुक्त व सहायक निबंधन सहकारिता सुनील कुमार गुप्ता, विभिन्न एजेंसियों के जनपद स्तरीय अधिकारी, केंद्र प्रभारी एवं सचिव उपस्थित रहे।
यह कार्यशाला आगामी धान खरीद अभियान को सफल बनाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखी जा रही है, जिससे किसानों को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुगम व्यवस्था मिल सकेगी।
