बलिया (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद के चर्चित अनिशा पाण्डे मृत्यु प्रकरण में अब एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। अपूर्वा नर्सिंग होम में 22 मार्च को पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना ने न केवल परिजनों को झकझोर दिया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और सवालों का माहौल पैदा कर दिया था। इलाज में लापरवाही के आरोपों के बीच मामला न्यायालय तक पहुंचा और अब इस पर महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में आरोपी चिकित्सकों को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत अस्थायी रूप से दी गई है, जिससे संबंधित डॉक्टरों को अपनी बात रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी पक्ष को तीन सप्ताह के भीतर शपथ पत्र (अफिडेविट) के साथ अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अदालत मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेना चाहती है। न्यायालय की इस संतुलित दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
गौरतलब है कि अनिशा पाण्डे की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते मरीज की जान चली गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी रोष देखा गया और निजी नर्सिंग होम्स की कार्यप्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे।
दूसरी ओर, आरोपी डॉक्टरों का पक्ष इससे अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने उपचार के दौरान सभी आवश्यक सावधानियों और चिकित्सा मानकों का पालन किया था। उनके अनुसार यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे लापरवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता। इस विरोधाभासी स्थिति ने मामले को और भी जटिल बना दिया है, जिसके चलते न्यायालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
फिलहाल, न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टरों को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन दोनों पक्षों के तर्क, साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।
इस पूरे प्रकरण पर जनपद की नजरें टिकी हुई हैं। एक ओर जहां पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा समुदाय भी इस मामले के निष्कर्ष को लेकर चिंतित है। यह मामला न केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित है, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दे भी जुड़े हुए हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय इस संवेदनशील मामले में क्या अंतिम निर्णय देता है। तब तक के लिए यह मामला जनचर्चा और कानूनी बहस का केंद्र बना रहेगा।

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के घुघली थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे तीन युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। घटना रात करीब 9:20 बजे घुघली कस्बे के व्यस्त सुभाष चौक पर हुई, जहां एक अनियंत्रित होंडा सिटी कार अचानक राहगीरों पर चढ़ गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक तेज गति में वाहन चला रहा था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद कार सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। कुछ देर के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालात को जल्द ही संभाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी कस्बा घुघली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली पहुंचाया गया। घायलों की पहचान सुधांशु (30 वर्ष), समीउल्लाह (30 वर्ष) और देवेंद्र सिंह (23 वर्ष) के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सुधांशु और समीउल्लाह की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय महराजगंज रेफर कर दिया, जबकि देवेंद्र सिंह का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है।

डॉक्टरों के अनुसार दोनों गंभीर घायलों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं तीसरे घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वाहन चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम सक्रिय हो गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके।थानाध्यक्ष घुघली कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें।इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना न केवल चालक बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सुभाष चौक जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और घायलों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

पराविधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण से न्याय व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती: संजय कुमार यादव

मऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की दिशा में पराविधिक स्वयंसेवकों की भूमिका बेहद अहम है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा संवर्धन योजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्री संजय कुमार यादव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री चन्द्रगुप्त, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी श्री दीप नारायण तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साक्षी सिंह तथा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर विभिन्न जनपदों एवं मऊ जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पराविधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) एवं अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके कार्यों की सराहना था, बल्कि अन्य स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना।
माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पराविधिक स्वयंसेवक न्याय प्रणाली और आम जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों तक विधिक सहायता पहुंचाना इनका मुख्य दायित्व है। यदि ये स्वयंसेवक लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, तो न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त हो सकती है।
पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर सिंह ने कहा कि पराविधिक स्वयंसेवकों से केवल कानून की जानकारी फैलाने की ही अपेक्षा नहीं है, बल्कि वे छोटे-छोटे विवादों को आपसी समझदारी और संवाद के माध्यम से सुलझाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे न्यायालयों पर भार कम होगा और समाज में सौहार्द बढ़ेगा।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ श्रीमती साक्षी सिंह ने नालसा की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से नालसा साथी योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित योजनाएं तथा मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और उन्हें सशक्त बनाना है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बलिया जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने भी भाग लिया और पराविधिक स्वयंसेवकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इससे प्रतिभागियों को व्यापक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी, सहायक श्रमायुक्त श्री प्रभात कुमार सिंह और समाज कल्याण अधिकारी श्री अनुज कुमार ने भी शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सभी का सामूहिक दायित्व है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल पराविधिक स्वयंसेवकों के कौशल को विकसित करने का माध्यम बना, बल्कि उन्हें समाज में न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को विधिक जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाएंगे।

भारत का खुदरा बाजार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर सदियों पुराना पारंपरिक किराना मॉडल है, जो सामाजिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर तकनीक और पूंजी से संचालित क्विक-कॉमर्स मॉडल तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने Zepto के लगभग 11,000–12,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह आईपीओ 2026 के मध्य (जुलाई–सितंबर) के बीच बाजार में आ सकता है।
यह केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के रिटेल सेक्टर के भविष्य को लेकर उठता बड़ा सवाल है।
किराना दुकानों की सामाजिक और आर्थिक भूमिका
भारत में किराना दुकानें सिर्फ व्यापार नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा हैं।
ये दुकानें भरोसे, उधार व्यवस्था और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती हैं।
स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह इन्हीं छोटे व्यापारों के माध्यम से चलता है।
लेकिन बदलते समय में उपभोक्ता सुविधा, गति और डिजिटल अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पारंपरिक मॉडल पर दबाव बढ़ रहा है।

क्विक-कॉमर्स और डार्क स्टोर मॉडल
क्विक-कॉमर्स कंपनियां “डार्क स्टोर” मॉडल पर काम करती हैं, जो केवल ऑनलाइन ऑर्डर पूरे करने के लिए बनाए गए गोदाम होते हैं।
इससे पारंपरिक सप्लाई चेन कमजोर होती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स तथा छोटे दुकानदारों की भूमिका घटती जाती है।
10 मिनट डिलीवरी, भारी छूट और ऐप आधारित सुविधा उपभोक्ताओं को तेजी से आकर्षित कर रही है, जिससे किराना दुकानों की बिक्री प्रभावित हो रही है।
व्यापारियों की चेतावनी और रोजगार संकट
हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि इस सेक्टर को बिना नियंत्रण विस्तार दिया गया, तो लाखों किराना दुकानें बंद हो सकती हैं।
अनुमान के अनुसार
वित्त वर्ष 2025 में लगभग 2 लाख दुकानें बंद हुईं
वित्त वर्ष 2026 में यह संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है
यह स्थिति केवल व्यापार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार और जीवन पर असर डाल सकती है।
ज़ेप्टो का दृष्टिकोण और विस्तार रणनीति
2020 में स्थापित Zepto ने तेजी से विकास किया है।
कंपनी का राजस्व FY24 में लगभग 4,454 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में लगभग 9,669 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
हालांकि कंपनी अभी भी भारी निवेश और सब्सिडी पर निर्भर है।
आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी से कंपनी अपने डार्क स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है।
वैश्विक परिदृश्य और संभावित खतरे
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ई-कॉमर्स के विस्तार ने पारंपरिक रिटेल को चुनौती दी है।
Amazon और Walmart के बीच प्रतिस्पर्धा इसका उदाहरण है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में भारी छूट देकर बाजार कब्जाने के बाद कंपनियां कीमतों को नियंत्रित कर सकती हैं, जिससे एकाधिकार की स्थिति बन सकती है।
सरकार की भूमिका और संभावित समाधान
सरकार के सामने चुनौती है कि वह नवाचार को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक व्यापार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।
संभावित समाधान
डार्क स्टोर पर नियंत्रण
प्रिडेटरी प्राइसिंग पर रोक
किराना दुकानों का डिजिटलीकरण
हाइब्रिड रिटेल मॉडल को बढ़ावा
भविष्य की दिशा और निष्कर्ष
Zepto का आईपीओ भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत है।
यह संघर्ष तकनीक बनाम परंपरा का नहीं, बल्कि संतुलन का है।
यदि सही नीति और समन्वय अपनाया गया तो यह बदलाव अवसर बन सकता है।
अन्यथा 10 मिनट की डिलीवरी की यह दौड़ लाखों लोगों की आजीविका पर भारी पड़ सकती है।

संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 

संतकबीरनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के महुली थाना क्षेत्र के भगता गांव के पास बुधवार को कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दूल्हे के जीजा संतोष सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा-दुल्हन समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।
हादसे में घायल दूल्हा अजय वर्मा (26), दुल्हन बबीता सोनी (22) और नैना सोनी (20) को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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पुलिस के अनुसार कार में कुल चार लोग सवार थे और इसे संतोष सोनी चला रहे थे, जो पैकवलिया, थाना गौर (बस्ती) के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बताया गया कि अजय सोनी निवासी हैंसर (धनघटा) की शादी दानोंकुइया (दुधारा) निवासी बबीता सोनी के साथ हुई थी। 21 अप्रैल को बारात बस्ती के एक मैरिज हॉल में गई थी और विवाह के बाद 22 अप्रैल को विदाई के बाद सभी लोग कार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।
थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।