Tag: डिजिटल गवर्नेंस

डिजिटल संप्रभुता,लोकतंत्र और सोशल मीडिया जवाबदेही :मेटा विवाद, नीट आंदोलन और उभरती वैश्विक नीति चुनौती -28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणियां -समग्र व्यापक विश्लेषण

भारतीय पीएम द्वारा जेन- ज़ेड, को संबोधित एक फेसबुक पोस्ट, वीडियो प्लेटफ़ॉर्म से हट जाने की घटना ने अनेक प्रश्न खड़े किए -मेटा ने तकनीकी त्रुटि बताते सामग्री पुनःबहाल क़ी…

भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पर, अब तेज सुधार की चुनौती

भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार का तात्कालिक समय आया: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2026 की रिपोर्ट-भारत की 100 में से 91वीं रैंकिंग जग हंसाई? -सुशासन की गंभीर नई चुनौती- समग्र व्यापक विश्लेषण गोंदिया…

CNG से हाइड्रोजन तक हर ईंधन पर सरकार की नजर, नया नियम लागू

कानूनी मापन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव: अब CNG, LPG और हाइड्रोजन पंपों पर नहीं होगी माप-तौल में हेराफेरी भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकी प्रशासन की…

डिजिटल जनगणना 2027 को कानूनी मजबूती : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनौती याचिका

जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर : सामाजिक न्याय और डेटा आधारित शासन का नया अध्याय ✍️एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र भारत में वर्षों से चल रही…

“शहरी भारत का नया ब्लूप्रिंट: नीति आयोग की बड़ी पहल”

नीति आयोग की रिपोर्ट: शहरी भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली व्यापक रूपरेखा भारत तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है, जहां शहर अब केवल आवासीय…

सुशासन बनाम दंडहीनता: विकसित भारत की असली चुनौती

विकसित भारत 2047 और सुशासन का संकटड्रेसकोड, पहचान पत्र और जवाबदेही की अनदेखी बनाम नागरिक-केन्द्रित शासन भारत आज वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर…