नाथ नगर में सार्वजनिक सड़क पर बढ़ता अवैध कब्जा

देवरिया के नाथ नगर में सड़क अतिक्रमण पर प्रशासन मौन, जनता परेशान

(राष्ट्र की परम्परा डेस्क | देवरिया)

देवरिया जनपद के नाथ नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण ने अब गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का रूप ले लिया है। यह मामला केवल एक सड़क कब्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नगर पालिका, विनियमित क्षेत्र कार्यालय और उपजिलाधिकारी स्तर की निष्क्रियता भी उजागर हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतों और निरीक्षणों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होना, पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करता है।

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कुछ सप्ताह पहले जब यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तब “योगी जी के बुलडोजर” की चर्चाओं के बीच बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उस दौरान निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, जिससे लोगों को उम्मीद जगी कि अवैध कब्जा हटेगा। लेकिन यह कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रह गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों और अतिक्रमणकर्ता के बीच कथित इशारों-इशारों में बातचीत हुई और कुछ दिनों की मोहलत देकर पूरी टीम वापस लौट गई।

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सख्ती दिखाने के बजाय दबाव और डर की रणनीति अपनाई। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी न केवल निर्माण दोबारा शुरू हुआ, बल्कि अतिक्रमण और तेजी से बढ़ गया। अब स्थिति यह है कि सड़क पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने वहां पेड़ लगा दिए हैं, तारबंदी कर दी है और रास्ते को पूरी तरह घेरने की कोशिश जारी है।
नाथ नगर के निवासियों के अनुसार, इस सड़क से रोज़ाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है और आपात स्थिति में गंभीर दुर्घटना या विवाद की आशंका बनी हुई है। मोहल्लेवासी लगातार नगर पालिका, विनियमित क्षेत्र कार्यालय और तहसील स्तर पर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है।

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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि यह “सरकारी प्रक्रिया” का विषय है, इसलिए समय लग रहा है। वहीं विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता इसे “एकमात्र मामला नहीं” बताकर जवाबदेही से बचते दिख रहे हैं। सर्वे से जुड़े अधिकारी “चैनल सिस्टम” का हवाला देकर कार्रवाई टाल रहे हैं।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि पीड़ित नागरिकों ने सरकार द्वारा प्रचारित आई.जी.आर.एस. (IGRS) पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर गलत और भ्रामक रिपोर्ट भेज दी। इससे न केवल पीड़ितों की समस्या बढ़ी, बल्कि सरकार तक गलत जानकारी पहुंचने का आरोप भी लग रहा है।
अब सवाल यह है कि देवरिया नाथ नगर सड़क अतिक्रमण जैसे गंभीर मामले में प्रशासन कब जागेगा? क्या सार्वजनिक रास्ते पर हो रहे नए निर्माण और कब्जे पर समय रहते कार्रवाई होगी, या फिर जनता को यूं ही परेशान होना पड़ेगा? यह प्रकरण प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन के दावों की भी कड़ी परीक्षा बन चुका है।

समन्वय से शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
शनिवार की पूर्वान्ह में महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा गोरखपुर नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त जलकल विभाग के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता तथा संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। महापौर ने मौके पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।
निरीक्षण के क्रम में एच.एन. सिंह चौराहा से गोरखनाथ थाना तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया गया। इस मार्ग पर पूर्व में बिछाई गई पुरानी पेयजल पाइपलाइन को शिफ्ट किए जाने के सापेक्ष जलकल विभाग द्वारा अब तक लगभग 1475 मीटर पेयजल पाइपलाइन शिफ्ट की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 350 पेयजल हाउस कनेक्शन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हड़हवा फाटक एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन नाले के बेड के ऊँचा होने की शिकायत महापौर के संज्ञान में लाई। इस पर महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय ने पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल समन्वय स्थापित कर समस्या के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि जलनिकासी में किसी प्रकार की असुविधा न हो और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।
इसके उपरांत ग्रीन सिटी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 1800 मीटर सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण कार्य के सापेक्ष चल रहे पेयजल पाइपलाइन विस्तार कार्य की समीक्षा की गई। अवगत कराया गया कि अब तक 1700 मीटर लंबाई में दोनों पटरियों पर पेयजल पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। महापौर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क, नाला और पेयजल सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।
महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर में चल रही विकास योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के माध्यम से कार्यों में तेजी लाकर जनता को शीघ्र लाभ पहुंचाना नगर निगम की प्राथमिकता है।