अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम हेट स्पीच : डिजिटल युग में कानून, लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन का बड़ा सवाल
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती नफरत भरी भाषा ने सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल 2026 के फैसले ने स्पष्ट किया कि भारत में हेट स्पीच रोकने के लिए कानून पर्याप्त हैं, आवश्यकता केवल सख्त और निष्पक्ष क्रियान्वयन की है।
✒️ कलमकार : एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र
भारत सहित पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति ने संवाद और सूचना के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और 24×7 डिजिटल प्रसारण ने विचारों के आदान-प्रदान को अभूतपूर्व गति दी है। अब किसी भी व्यक्ति का बयान कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। यह परिवर्तन लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला साबित हुआ है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर संकट भी तेजी से उभरा है — हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाली भाषा।
आज हेट स्पीच केवल ऑनलाइन बहस तक सीमित नहीं रह गई है। कई मामलों में यह सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक विभाजन, हिंसा और दंगों का कारण बनती दिखाई देती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम विवादास्पद और उत्तेजक कंटेंट को अधिक तेजी से फैलाते हैं, जिससे नफरत और ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। यही वजह है कि भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून और प्रभावी कार्रवाई की मांग लगातार बढ़ रही है।
इसी पृष्ठभूमि में 29 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हेट स्पीच को लेकर अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करने या नए न्यायिक हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि वर्तमान कानूनी ढांचा पर्याप्त है। अदालत ने कहा कि समस्या कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन की है।
यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। अदालत ने साफ कहा कि कानून बनाना संसद और विधानसभाओं का कार्य है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन स्वयं कानून नहीं बना सकती। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा और संवैधानिक संतुलन दोनों को बनाए रखा।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वर्तमान कानून अस्पष्ट हैं और राजनीतिक भाषणों, धार्मिक मंचों तथा सोशल मीडिया के जरिए फैल रही नफरत को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने अदालत से व्यापक दिशानिर्देश और सख्त कानूनी ढांचा तैयार करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मौजूदा कानूनों में पर्याप्त शक्ति मौजूद है।
सुप्रीम Court ने अपने फैसले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं का उल्लेख किया। धारा 196 वैमनस्य फैलाने, जबकि धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे मामलों को कवर करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट की शरण ले सकता है।
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच संतुलन को लेकर रहा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी देता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हर कठोर, विवादास्पद या असहमति वाला बयान हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन होगा। केवल वही भाषण प्रतिबंधित होना चाहिए जो वास्तव में हिंसा, घृणा या सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देता हो।
यह दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कई महत्वपूर्ण फैसलों के अनुरूप है। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द करते हुए कहा था कि केवल उकसावे वाले भाषणों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा भाषण जो किसी समुदाय के खिलाफ घृणा या हिंसा को बढ़ावा दे, वही हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा।
इसी प्रकार सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है और इसमें दूसरों की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा भी शामिल है। वहीं तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने मॉब लिंचिंग और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कठोर रुख अपनाया था।
इन सभी निर्णयों को देखने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका लगातार संतुलित दृष्टिकोण अपनाती रही है। अदालत ने न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित माना और न ही हेट स्पीच के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का समर्थन किया।
फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब पर्याप्त कानून मौजूद हैं, तो हेट स्पीच की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? इसका उत्तर प्रशासनिक और राजनीतिक क्रियान्वयन में छिपा है। कई बार पुलिस समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करती, जांच में देरी होती है या निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। राजनीतिक दबाव और सामाजिक ध्रुवीकरण भी कार्रवाई को प्रभावित करते हैं।
डिजिटल युग ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री को अधिक तेजी से प्रसारित करते हैं। फेक न्यूज और अफवाहें समाज में अविश्वास और नफरत को बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं।
समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा। पुलिस और प्रशासन को प्रशिक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी और हेट स्पीच के खिलाफ सख्त नीतियां लागू करनी होंगी। तीसरा, समाज में डिजिटल साक्षरता और संवैधानिक जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि लोग नफरत फैलाने वाले संदेशों की पहचान कर सकें।
स्पष्ट है कि हेट स्पीच केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे और उसके नाम पर समाज में नफरत व हिंसा को बढ़ावा भी न मिले।
जब तक सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, तकनीकी कंपनियां और आम नागरिक मिलकर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक इस चुनौती का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। एक शांतिपूर्ण, समावेशी और मजबूत लोकतंत्र की दिशा में यही सबसे आवश्यक मार्ग है।
✒️ संकलनकर्ता : कर विशेषज्ञ, स्तंभकार, साहित्यकार, अंतरराष्ट्रीय लेखक, चिंतक, कवि, संगीत माध्यमा, सीए (एटीसी), एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया महाराष्ट्र
