महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू क्रियान्वयन में महराजगंज जिले में एक बड़ी समस्या सामने आई है। जिले के अधिकांश डाकघरों में 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की उपलब्धता महीनों से नहीं हो रही है, जिसके कारण सूचना अधिकार के तहत आवेदन करने वाले लोग परेशान हैं।
आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगने के लिए 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता होती है। लेकिन, जिले के कई आवेदकों को यह सुविधा न मिलने से या तो आवेदन रोकने पड़ रहे हैं या फिर नोट के रूप में शुल्क जमा करना पड़ रहा है।
इसी समस्या को लेकर समाजसेवी उमेश चन्द्र मिश्र ने 10 रुपये का नोट संलग्न कर लोक निर्माण विभाग महराजगंज से सूचना मांगी थी। जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रांक-1841/ज०सू०सहा०/2025 11 जुलाई 2025 को संबंधित विभाग को प्रेषित भी किया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने पत्रांक-1549/27मार्ग21 जुलाई 2025 के जरिए रजिस्टर्ड पत्र से सूचना देने से मना कर दिया।
समाजसेवी उमेश चन्द्र मिश्र ने जिलाधिकारी महराजगंज को पत्र भेजकर मांग की है कि जनहित में जिले के सभी डाकघरों में 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ताकि आरटीआई अधिनियम का सही ढंग से पालन हो सके।
संलग्नक के रूप में लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजा गया पत्र भी जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। जनहित के इस अहम मुद्दे पर जिला प्रशासन के स्तर से त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है।
