गुवाहाटी(राष्ट्र की परम्परा)असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गको घोषणा की कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अब पहली बार आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से वंचित रखने और नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरमा ने बताया कि जिन वयस्कों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिला है, उन्हें आवेदन करने के लिए केवल एक महीने की समय-सीमा दी जाएगी। हालांकि, चाय जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस नियम से एक वर्ष तक छूट दी जाएगी और वे आधार कार्ड बनवा सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश वयस्कों को पहले ही आधार कार्ड जारी किया जा चुका है, इसलिए अब केवल बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए ही आधार कार्ड की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक ऐसी नीति पर विचार कर रही है जिसके तहत जिला आयुक्तों को 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार दिया जाएगा।सरकार का मानना है कि यह निर्णय हाल के दिनों में बांग्लादेश से संभावित अवैध आव्रजन को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के समापन पर गरीब कल्याण योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर लगाए…
इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफ़ल त्रि-राष्ट्र यात्रा तथा ईरान -अमेरिका संघर्ष के बीच भारत की…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना…
बलिया (राष्ट्र क़ी परम्परा ) महावीरी झंडोत्सव के तहत शुक्रवार की रात सिकंदरपुर नगर में…
लापरवाही पर फटकार, विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश बलिया(राष्ट्र…