समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति का मूल्यांकन, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर बल
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोंगरवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर एवं करेत्तर तथा सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने और सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग बेहतर बनाए रखने के लिए गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मंडी समिति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना भुगतान, डूडा आवास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि संबंधी मामलों, आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों के निर्गमन, राजस्व वादों के निस्तारण, एंटी भू-माफिया अभियान, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना सहायता योजना, स्वामित्व योजना, परिवहन, खनन, स्टाम्प एवं आईजीआरएस सहित विभिन्न योजनाओं और विभागों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, वे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर नए लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि आगामी समीक्षा बैठक में उनके अनुरूप प्रगति का आकलन किया जा सके। साथ ही सभी विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जनपद की रैंकिंग में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सभी योजनाओं और जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की मंडी समितियों का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
