हर विद्यालय से पांच नामांकन अनिवार्य

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में बलिया जिले की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बलिया अब तक नामांकन के मामले में सबसे पीछे चल रहा है। इस लापरवाही पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय से कम से कम पांच छात्रों का नामांकन हर हाल में कराया जाए। डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय से पांच से कम नामांकन किए गए तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है और उच्च स्तर से बलिया की समीक्षा हो रही है। यदि विद्यालय गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो जिले की छवि पूरे प्रदेश में धूमिल होगी। नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालयों को छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, जाति और छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो एकत्र कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक साथ पांच छात्रों का नामांकन पूरा होने पर ही उसे जिला प्राधिकारी को फॉरवर्ड किया जाएगा। साथ ही नामांकन की एक्नॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड कर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करनी होगी।
डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों व विज्ञान शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। यह अंतिम मौका है, अन्यथा जिला और राज्य स्तर से नामांकन रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहें। उन्होंने साफ कहा कि बलिया को हर हाल में टॉप-10 जिलों में लाना है। नामांकन में समस्या आने पर जिला स्तर पर नामित अधिकारी अतुल तिवारी और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्पष्ट है कि इस बार इंस्पायर अवार्ड योजना में बलिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यदि विद्यालय समय रहते गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो जिले को पूरे प्रदेश में शर्मसार होना तय है।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक, आज़मगढ़ मण्डल की अध्यक्षता में 2 सितम्बर को कुँवर सिंह इंटर कॉलेज में बैठक होगी।जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने सभी राजकीय, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अनुपस्थित पाए जाने वालों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। बैठक दो चरणों में होगी—सुबह 11 से 1 बजे तक बेल्थरा, सिकन्दरपुर व बैरिया की 320 विद्यालयों की समीक्षा, जबकि दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक सदर, बांसडीह व रसड़ा की 293 विद्यालयों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में शैक्षिक कैलेंडर, पठन-पाठन, नामांकन, परीक्षाफल व विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा होगी।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के सेल्फ सर्वे डाटा पुष्टिकरण और अस्सिटेड सर्वे के डाटा वेरीफिकेशन का कार्य अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि यह कार्य हर हाल में 31 अगस्त तक पूरा होना चाहिए। इसी क्रम में ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश जी.एस. प्रियदर्शी ने गुरुवार को एक सख्त आदेश जारी करते हुए सभी मुख्य विकास अधिकारियों, जिलाधिकारियों, संयुक्त विकास आयुक्तों और परियोजना निदेशकों को चेतावनी दी है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि चेकर द्वारा सत्यापन का कार्य समयसीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्तों को प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारियों और परियोजना निदेशकों को भी हिदायत दी गई है कि कार्य की सतत निगरानी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि 31 अगस्त से पहले शत-प्रतिशत कार्य पूरा हो। ग्राम्य विकास विभाग का मानना है कि इस योजना के तहत गृहविहीन परिवारों की सटीक पहचान और वास्तविक लाभार्थियों का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि वेरीफिकेशन समय पर पूरा नहीं हुआ, तो पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इधर, समस्त खंड विकास अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें और 31 अगस्त से पूर्व सभी स्तरों पर सत्यापन कार्य पूर्ण कर लें।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। महानगरों नगरपालिका नगरपंचायत की सड़कों पर तेज़ी से बढ़ रही ई-रिक्शा की संख्या अब यातायात व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कभी सस्ती और सुविधाजनक सवारी के रूप में लोकप्रिय हुए ये वाहन अब हर गली-नुक्कड़ और चौक-चौराहे पर जाम और अव्यवस्था का कारण बनते नज़र आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ई-रिक्शा चालकों की सबसे बड़ी समस्या है—अनियमित ड्राइविंग। नियम-कायदों की परवाह किए बिना ये वाहन अक्सर अचानक मुड़ जाते हैं या बीच सड़क पर ही रुक जाते हैं। यातायात पुलिस के लिए भी यह सिरदर्द साबित हो रहा है क्योंकि अधिकांश ई-रिक्शा बिना पंजीकरण, बीमा और कभी-कभी तो बिना नंबर प्लेट के ही चलते मिलते हैं। शहरों में इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोग मज़ाक में कहते हैं—”सरकार जन्म प्रमाणपत्र के साथ ई-रिक्शा परमिट भी बाँट रही है।” यही कारण है कि हर धार्मिक स्थल, बाजार और मुख्य सड़क पर ई-रिक्शा का जमावड़ा देखने को मिलता है।
यात्री भले ही सस्ते और छोटे सफर के लिए ई-रिक्शा चुनते हों, लेकिन सड़क पर इनकी उपस्थिति ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। चौक-चौराहों पर कई बार इनका समूह ऐसा दृश्य बना देता है मानो कोई अनुष्ठान चल रहा हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ई-रिक्शा की यह “संस्कृति” केवल यातायात ही नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। जनता अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक यह “सुविधा” राष्ट्रीय आपदा का रूप लेती रहेगी?