देवरिया/भाटपाररानी (राष्ट्र की परम्परा)भाटपाररानी में आगामी रामनवमी और ईद त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर स्थानीय थाने परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, व्यापार मंडल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने पर सहमति जताई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।
इस दौरान व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल, जिला संगठन मंत्री देवेश कुमार गुप्ता, डॉ. जे. अली, सभासद सलीम अली, गायत्री परिवार से राजू जी, विवेक बरनवाल, शिवजी सिंह, मुन्ना राय, प्रिंस मिश्रा, बाबूलाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सभी वक्ताओं ने कहा कि भाटपाररानी की पहचान हमेशा से आपसी सौहार्द और भाईचारे की रही है, जिसे हर हाल में बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

परिचय

अपने ही देश में बेघर दर्द झेलना और शरणार्थी जैसा जीवन जीना आज की सबसे बड़ी विडंबना बनता जा रहा है। प्रस्तुत विडंबना कविता समाज के उस सच को सामने लाती है, जहां अन्याय और भय आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं।

✍️ अपनी बात कहना कोई गुनाह नहीं,
मैं भी यह “गुनाह” करता हूँ।
जब अन्याय की आँधी उठती है,
मैं बहती हवाओं को शब्द देता हूँ।
मैं उन तूफानों का सच लिखता हूँ,
जो अन्याय की कहानी कहते हैं,
जब बेबस लोगों के आशियाने उजड़ते हैं,
और उन्हें अपने ही घर से बेघर करते हैं।
मैं भी उन्हीं में से एक हूँ,
जो बेघर होने का दर्द समझता है,
इसी डर और सच्चाई के बीच,
हर पीड़ा को शब्दों में बुनता है।
विडंबना नहीं तो और क्या है—
कि अपने ही देश में हम,
शरणार्थी सा जीवन जीते हैं,
और जरूरत में अपनों का मुंह ताकते हैं।
अन्याय की उस बेकाबू आँधी ने,
सैनिकों तक को नहीं बख्शा,
जिस त्रासदी से जूझ रहा हूँ मैं,
उस हर षड्यंत्र को लिखा।
यह पीड़ा, यह त्रासदी,
हमें भीतर तक जकड़ चुकी है,
जो बचे हैं, वे भी आज
त्राहि माम, पाहि माम पुकारते हैं।
इतनी कठोरता इस धरा पर,
मानवता को शर्मिंदा करती है,
और इंसानियत का हर सवाल,
हमसे जवाब मांगता है।
शहीदों की चिताओं पर
राजनीति का लेप न लगाओ,
अगर दिल में इंसानियत है,
तो उसे कर्मों में दिखलाओ।
✍️ डा० कर्नल आदिशंकर मिश्र ‘आदित्य’

बलिया में प्रशासन सख्त: स्वास्थ्य और विकास कार्यों की गहन समीक्षा

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और प्राइवेट अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कमिश्नर विवेक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को 15 दिनों के भीतर चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह बैठक विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
15 दिन का अल्टीमेटम: अवैध अल्ट्रासाउंड पर विशेष अभियान
कमिश्नर ने मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को निर्देश दिया कि जिले में चल रहे सभी संदिग्ध और अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी केंद्रों का सर्वे किया जाए
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई हो
लाइसेंस और पंजीकरण की जांच अनिवार्य रूप से की जाए
यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और भ्रूण लिंग जांच जैसे अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
प्राइवेट अस्पतालों की जांच: योग्य डॉक्टरों की होगी पुष्टि
बैठक में प्राइवेट अस्पताल जांच को भी प्राथमिकता दी गई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए।
वहां कार्यरत डॉक्टरों की योग्यता और पंजीकरण की जांच हो।
यदि किसी अस्पताल में फर्जी या अयोग्य व्यक्ति इलाज करते पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाए।
इस कदम का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
शिक्षा व्यवस्था पर भी फोकस: गुणवत्ता और निगरानी जरूरी।
स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया गया कि स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।
पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करें।
मध्याह्न भोजन योजना की लगातार निगरानी रखें।
कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही विकास के प्रमुख आधार हैं और इनमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क, सेतु और बिजली: निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।सेतु निर्माण कार्यों में गति लाई जाए।जर्जर बिजली तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए।उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती से ही जिले का समग्र विकास संभव है।
विभागीय रैंकिंग पर नाराजगी: ‘A’ रैंकिंग का लक्ष्य
बैठक में विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग को लेकर असंतोष जताया गया। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर ‘A’ रैंकिंग हासिल करें।
विशेष रूप से जिन योजनाओं पर ध्यान देने को कहा गया मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
छात्रवृत्ति योजना,निर्माण कार्य,राजस्व विभाग,खनन विभाग,स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन
अवैध खनन और कालाबाजारी पर भी कार्रवाई तेज,कमिश्नर ने खनन विभाग को निर्देश दिया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाएं,बिना अनुमति चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करें
इसके अलावा गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनकल्याण योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे
कमिश्नर ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जनसुनवाई में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए,
शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाए।लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।विशेष रूप से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।सभी विभागों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सख्त कार्रवाई से सुधरेगी व्यवस्था
बलिया में अवैध अल्ट्रासाउंड और प्राइवेट अस्पताल जांच को लेकर प्रशासन की सख्ती साफ संकेत देती है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फर्जी डॉक्टरों और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई से न केवल मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होगा।

बैनामा बनाम आरोप: देवरिया दुकान विवाद में कौन सच, कौन गलत?

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) देवरिया शहर में इन दिनों देवरिया दुकान कब्जा विवाद और देवरिया वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने जहां एक पक्ष की बात को प्रमुखता दी, वहीं अब बैनामेदार पक्ष सामने आकर पूरे मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। इस फॉलोअप रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे देवरिया संपत्ति मामला की गहराई से जानकारी दे रहे हैं।

📍 क्या है पूरा विवाद – एक नजर में
मालवीय रोड निवासी एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह देवरिया दुकान कब्जा विवाद सुर्खियों में आया। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति को धोखे से बैनामा करा लिया गया और बाद में जबरन कब्जे की कोशिश की गई।
लेकिन इस देवरिया वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब बैनामेदार पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कई महत्वपूर्ण दावे किए हैं।
⚖️ बैनामेदार पक्ष का दावा – “सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ”
खरीदार यानी बैनामेदार पक्ष का कहना है कि:संपत्ति का बैनामा पूरी तरह से वैध और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया
रजिस्ट्री के बाद खारिज दाखिल भी नियमानुसार पूरा किया गया
संबंधित संपत्ति पर उनका कानूनी अधिकार स्थापित हो चुका है
महिला द्वारा पहले दायर किया गया मुकदमा न्यायालय से खारिज हो चुका है
उनका स्पष्ट कहना है कि देवरिया दुकान कब्जा विवाद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और वास्तविकता को छिपाया जा रहा है।
📄 “ताला तोड़ने” का आरोप – नया मोड़
बैनामेदार पक्ष ने यह भी दावा किया है कि:
दुकान पर उनका वैध अधिकार होने के बावजूद महिला ने स्वयं ताला तोड़ा
इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई
पूरे मामले को जानबूझकर देवरिया वायरल वीडियो के जरिए भ्रामक रूप दिया गया
इस दावे ने देवरिया संपत्ति मामला को और अधिक जटिल बना दिया है।
📢 वायरल वीडियो पर उठे सवाल
सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस देवरिया वायरल वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं:क्या वीडियो में दिखाए गए आरोप पूरी तरह सत्य हैं?
क्या वीडियो एकतरफा कहानी दिखा रहा है?
क्या कानूनी दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया है?
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देवरिया दुकान कब्जा विवाद जैसे संवेदनशील मामले में केवल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
🧾 कानूनी स्थिति क्या कहती है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार: यदि बैनामा वैध है और रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, तो संपत्ति पर अधिकार खरीदार का माना जाता है।
खारिज दाखिल के बाद सरकारी रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो जाता है।
यदि कोई पक्ष आपत्ति करता है, तो उसे न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
इस देवरिया संपत्ति मामला में भी अंतिम निर्णय न्यायालय के दस्तावेजों और साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा।
🚨 प्रशासन की भूमिका पर नजर
इस पूरे देवरिया दुकान कब्जा विवाद में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
हालांकि, अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन:पुलिस को सूचना दिए जाने की बात सामने आई है।दोनों पक्षों के बीच विवाद की पुष्टि हो रही है।
ऐसे में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
📱 सोशल मीडिया बनाम सच्चाई
आज के डिजिटल युग में देवरिया वायरल वीडियो जैसे मामले यह दिखाते हैं कि: सोशल मीडिया तेजी से मुद्दों को फैलाता है।
लेकिन कई बार अधूरी जानकारी भ्रम पैदा कर सकती है।
इसलिए जरूरी है कि:किसी भी देवरिया दुकान कब्जा विवाद में दोनों पक्षों की बात सुनी जाए
आधिकारिक जांच का इंतजार किया जाए।
कानूनी दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाए।
🧠 एकतरफा नहीं, संतुलित नजर जरूरी
फिलहाल यह साफ है कि देवरिया संपत्ति मामला अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है।
एक तरफ महिला के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ बैनामेदार पक्ष के दस्तावेज और दावे।
लेकिन उपलब्ध तथ्यों और बैनामेदार पक्ष के अनुसार:संपत्ति का बैनामा वैध बताया जा रहा है
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया गया है।
वायरल वीडियो को भ्रामक बताया जा रहा है।
ऐसे में अंतिम सच्चाई न्यायालय और प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगी।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। हिंदुस्तान ओलंपियाड न केवल स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए एक उत्कृष्ट मंच है, बल्कि अभिभावकों और विद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है।
मंगलवार को माउंट वैली एकेडमी के प्रबंध निदेशक अत्रेश श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान ओलंपियाड के जिला टॉपर सहित टॉप टेन में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसलिए विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
सम्मानित किए गए छात्रों में कक्षा 3 की अलवीना महताब और कक्षा 4 के मानस पांडेय ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 8 की अंशा अफाक ने द्वितीय तथा नंदनी चौरसिया ने तृतीय स्थान हासिल किया। कक्षा 5 के शौर्य श्रीवास्तव और कक्षा 7 की कृतिका श्रीवास्तव ने भी पांचवां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य दुर्गेश श्रीवास्तव,निदेशक नितेश श्रीवास्तव, किरन, कंचन, अंजली, स्वेता, श्यामलता, रजनीश, बाबूल्लाह, शिवम सहित एकेडमी के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनगणना-2027 से संबंधित फील्ड ट्रेनर्स के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में दूसरे दिन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहे।
दूसरे दिन दो बैचों में फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 16 मार्च से 18 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनगणना निदेशालय उत्तर प्रदेश के संजय कुमार (उप निदेशक, मंडल प्रभारी), जिला प्रभारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी तथा उपायुक्त राज कुमार शर्मा ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया।
प्रशिक्षण के दौरान फील्ड ट्रेनर्स को जनगणना के प्रथम चरण के लिए प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु तैयार किया जा रहा है। इसमें HLO ऐप के उपयोग तथा प्रथम चरण में पूछे जाने वाले 34 प्रश्नों की विस्तृत जानकारी दी गई।
जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) 22 मई से 20 जून 2026 तक 30 दिनों की अवधि में की जाएगी। वहीं द्वितीय चरण में जनसंख्या एवं जाति गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक होगी, जबकि 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण कार्य चलेगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। साथ ही दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जाति से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।