कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने गुरुवार को निर्माणाधीन महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा सके।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अब तक प्राप्त बजट और व्यय की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सितंबर माह तक एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास, मुख्य द्वार और कक्षाओं सहित सभी आवश्यक निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की उन्नति और सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विश्वविद्यालय के शुरू होने से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी मिलेगी, साथ ही यहां से पढ़ने वाले छात्र भी कृषि क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मंत्री ने मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल माह में विशेष अभियान चलाकर किसानों को मिट्टी परीक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री पर जोर देते हुए कहा कि सभी ग्राम सभाओं में शिविर लगाकर किसानों के मोबाइल और आधार नंबर पंजीकृत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अब तक 3 करोड़ 12 लाख किसान किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें योजना का लाभ पंजीकरण के बाद ही मिलेगा। कृषि से जुड़े सभी अनुदानों को भी फॉर्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है, इसलिए किसानों से इसे अनिवार्य रूप से कराने की अपील की गई।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद में मिशन समाधान के तहत प्रशासन ने राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमों के माध्यम से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने और पुराने भूमि विवादों के निस्तारण की व्यापक कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को कब्जामुक्त कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को पारदर्शिता के साथ समाप्त करना रहा।
तहसील औरैया के अंतर्गत जैतापुर, सुरान, खरका मुस्तकिल, खानपुर, उमरी, लखनापुर, रुदौली, ऊमसाना, बिरिया फफूंद, दौही, रूहेरी, कुठर्रा, बत्तारपुर और मुडैना रामदत्त सहित कई गांवों में राजस्व, पुलिस और विकास विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विवादों का निस्तारण कराया। इस दौरान चकरोड, नाली, तालाब और बंजर भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया।
तहसील अजीतमल में अटसू, बाबरपुर, सलेमपुर राजकुमार, अमावता, शौहरी गढ़िया, कमालपुर, बहादुरपुर ऊंचा, पूठा, मिर्जापुर, एल्चीनगर, जगदीशपुर, अयाना और जसवंतपुर में कुल 17 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया। टीम ने चकमार्ग, नाली, तालाब और खेल के मैदान की पैमाइश कराकर जमीन की निशानदेही की और अवैध कब्जों को हटवाया।
तहसील बिधूना में भी व्यापक अभियान चलाया गया, जहां कस्बा बिधूना सहित दर्जनों गांवों में कुल 63 पुराने मामलों को सुलझाया गया। यहां भी राजस्व और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चकरोड, नाली, तालाब, खेल मैदान और बंजर भूमि को कब्जामुक्त कराया और आपसी विवादों का समाधान किया।
इस अभियान में प्रशासन की सक्रिय भूमिका देखने को मिली, जहां मौके पर पहुंचकर टीमों ने माप-जोख कर निष्पक्ष तरीके से विवादों का निस्तारण किया। अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में राहत का माहौल है और लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है।

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए औरैया-दिबियापुर रोड स्थित ग्राम सेहुद में करीब पांच एकड़ क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर अजय आनन्द वर्मा के नेतृत्व में की गई।
प्रशासनिक टीम ने दिबियापुर पुलिस की मौजूदगी में गाटा संख्या 2409 पर चल रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर स्थिति को संभाला। प्रशासन के अनुसार, अवैध प्लाटिंग करने वालों को पहले ही नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनकी ओर से न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही प्लाटिंग को वैध कराने की कोई प्रक्रिया अपनाई गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और भूमि उपयोग में पारदर्शिता बनी रहे।

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)
अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव-2026 के तीसरे दिन महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर परिसर में “युद्ध के समय में बुद्ध की प्रासंगिकता” विषय पर विचारोत्तेजक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस सत्र में देश-विदेश से आए विद्वानों, बौद्ध भिक्षुओं, शोधकर्ताओं और चिंतकों ने भाग लेकर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में बुद्ध के सिद्धांतों की उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की।
पैनल चर्चा का मुख्य उद्देश्य युद्ध और संघर्ष के दौर में शांति, करुणा और अहिंसा के महत्व को रेखांकित करना रहा। वक्ताओं ने कहा कि आज दुनिया जिस प्रकार के तनाव और संघर्षों से गुजर रही है, उसमें भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग, सहिष्णुता और संवाद का सिद्धांत मानवता को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने जोर दिया कि बुद्ध के विचार केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और वैश्विक शांति स्थापित करने में भी बेहद प्रभावी हैं।
चर्चा के दौरान संवाद, धैर्य और करुणा के माध्यम से स्थायी समाधान निकालने पर विशेष बल दिया गया। सत्र के अंत में श्रोताओं ने भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं साझा कीं, जिससे कार्यक्रम और अधिक संवादात्मक बना। यह सत्र कॉन्क्लेव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा।
कार्यक्रम में फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी आगंतुकों, विद्वानों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण कुशीनगर का वैश्विक महत्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से जिले की पहचान मजबूत होती है और पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा निवेश के नए अवसर भी विकसित होते हैं।
उन्होंने युवाओं से बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेशों को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की। साथ ही प्रदेश में पर्यटन विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुशीनगर को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सड़क, हवाई और अन्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
अंत में आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की उम्मीद जताई गई।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद को सुचारु और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारी, क्रय केंद्र प्रभारी और अन्य जिम्मेदार कर्मी शामिल हुए।
कार्यशाला में डिप्टी आरएमओ ने जानकारी दी कि जनपद में गेहूं खरीद के लिए कुल 48 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। गेहूं खरीद 30 मार्च से 15 जून तक चलेगी और क्रय केंद्रों का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्रों पर आने वाले किसानों के साथ मधुर और सम्मानजनक व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार सभी अभिलेख व्यवस्थित रखें और टोकन सिस्टम के तहत ही नियमानुसार गेहूं खरीद की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि जिन केंद्रों पर खरीद की स्थिति खराब पाई जाएगी, वहां भविष्य में धान खरीद के लिए केंद्र निर्धारित नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गेहूं में किसी प्रकार की कमी मिलने पर उसकी सैंपलिंग अनिवार्य रूप से की जाए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही हो। अधिक से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रभारियों को किसानों से संपर्क बढ़ाने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह, जिला प्रबंधक पीसीएफ, मंडी सचिव, बाट-माप अधिकारी, एफसीआई के प्रबंधक सहित सभी क्रय केंद्रों के प्रभारी उपस्थित रहे।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
रबी मौसम 2026 के दौरान फसल कटाई के समय आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों और मशीन संचालकों को आग से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कराना रहा।
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कंबाइन हार्वेस्टर और भूसा बनाने वाली मशीनों के साथ अनिवार्य रूप से बालू से भरी बोरी, पानी से भरा ड्रम और अग्निशमन यंत्र रखा जाए। बिना इन व्यवस्थाओं के किसी भी स्थिति में कटाई कार्य न करने की सख्त हिदायत दी गई, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत नियंत्रण पाया जा सके।
प्रशासन ने विद्युत विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता को ढीले और जर्जर बिजली के तारों को तत्काल ठीक कराने को कहा गया। किसानों से अपील की गई कि वे बिजली के तारों के नीचे खड़ी फसल की समय रहते कटाई कर लें, जिससे संभावित हादसों से बचा जा सके।
उप कृषि निदेशक ने किसानों और कंबाइन मालिकों को जागरूक करते हुए कहा कि फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने किसानों से अवशेषों को जलाने के बजाय उसका उपयोग भूसा बनाने में करने की सलाह दी। साथ ही मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई जल्द पूरी करने पर जोर दिया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। कलेक्ट्रेट सभागार में मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल/रोल प्रेक्षक अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आलोक कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जय प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करते हुए बताया कि 01 अप्रैल 2026 के आलेख्य प्रकाशन के अनुसार मेहंदावल में 4,12,243, खलीलाबाद में 4,07,189 तथा धनघटा (अजा) में 3,49,885 मतदाता दर्ज हैं। जनपद में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 9,429 है, जबकि जेंडर रेशियो 811 और ईपिक रेशियो 51 दर्ज किया गया।
रोल प्रेक्षक ने पुनरीक्षण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि कम जेंडर रेशियो वाले बूथों को चिन्हित कर वहां के आंकड़ों का क्रॉस चेक किया जाए, ताकि सामान्य जनसंख्या और मतदाता सूची के जेंडर रेशियो में सामंजस्य सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने फार्म 6, 7 और 8 के आधार पर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम विलोपन और त्रुटि संशोधन कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व सभी स्तरों पर बार-बार जांच की जाए, जिससे 10 अप्रैल 2026 को होने वाला अंतिम प्रकाशन त्रुटिरहित हो।
जिलाधिकारी आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए कहा।
बैठक में उप जिलाधिकारी सदर अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी मेहंदावल संजीव राय, उप जिलाधिकारी डॉ. सुनील कुमार, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।