महंगाई दर,स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च आवास लागत, शहरीकरण और तकनीकी परिवर्तन बढ़ने से नया वेतन आयोगलागू करना आर्थिक अनिवार्यता बन चुका है- एडवोकेट किशन

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन का माध्यम नहीं होते,बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा, जीवन -स्तर, उपभोग क्षमता और मध्यवर्गीय स्थिरता का सबसे बड़ा आधार होते हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का 10 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है,और इसके साथ ही देश का ध्यान स्वाभाविक रूप से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है।यह केवल वेतन वृद्धि का सवाल नहीं है, बल्कि यह प्रश्न भी है कि महंगाई, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, रियल इनकम में गिरावट और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार अपने कर्मचारियों को किस तरह का संरचनात्मक संरक्षण देती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत में परंपरागत रूप से यह देखा गया है कि किसी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे लागू करने से पहले तीन से छह महीने तक वित्त मंत्रालय,कार्मिक विभाग और कैबिनेट स्तरपर विचार- विमर्श करती है। इसी कारण यह लगभग तय माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा।

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साथियों बात अगर हम सातवें वेतन आयोग की समाप्ति और आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता को समझने की करें तो,सातवें वेतन आयोग को वर्ष 2016 में लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक देश की आर्थिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आए हैं। महंगाई दर, स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च, आवास लागत,शहरीकरणऔर तकनीकी परिवर्तन इन सभी ने सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय पर दबाव डाला है।हालाँकि महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ता रहा, लेकिन वेतन संरचना मूल रूप से वही बनी रही। यही कारण है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद नया वेतन आयोग केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आर्थिक अनिवार्यता बन चुका है।सरकार द्वारा गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं। यह नियुक्ति यह संकेत देती है कि आयोग से न्यायपूर्ण, संतुलित और संवैधानिक दृष्टि से सुदृढ़ सिफारिशों की अपेक्षा की जा रही है।आयोग को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर सिफारिशें देनी हैं वेतन संरचना क़े साथ फिटमेंट फैक्टर विभिन्न प्रकार के भत्ते, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन और पारिवारिक पेंशन,ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय।सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है।टर्म्स ऑफ रेफरेंस और रिपोर्ट की संभावित समयसीमा-आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस अक्टूबर 2025 में जारी किए गए हैं। इसके बाद आयोग ने अपना काम औपचारिक रूप से शुरू किया।वर्तमान अनुमानों के अनुसार-(1) आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है (2) रिपोर्ट आने के बाद सरकार आमतौर पर 3 से 6 महीने विचार-विमर्श और वित्तीय मूल्यांकन में लगाती है (3) इसका सीधा अर्थ यह है कि जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू होना लगभग असंभव है। 

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साथियों बात अगर हम आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है? इसको समझने की करें तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी स्पष्ट कर चुके हैं कि, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख और फंडिंग पर फैसला बाद में लिया जाएगा,इस बयान का नीतिगत अर्थ यह है कि सरकार फिलहाल कोई पूर्व-निर्धारित तारीख घोषित नहीं करना चाहती, ताकि राजकोषीय संतुलन और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जा सके।विश्लेषकों की आम राय है कि, 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका महत्व -फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके माध्यम से पुराने वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है।सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका अर्थ यह था कि,नया मूल वेतन = पुराना मूल वेतन × 2.57 आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का आधार बनेगा। 

साथियों बात अगर हम निजी वित्तीय अनुसंधान संस्था एम्बिट कैपिटल का अनुमान को समझने की करें तो आठवें वेतन आयोग में कुल मिलाकर 30 से 34 प्रतिशत तक वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि की प्रक्रिया यह होगी कि पहले मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा और उसके बाद नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन संरचना लागू की जाएगी।कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 50 से 54 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की बात भी सामने आई है, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ इस संभावना को कम मानते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वृद्धि से केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन परअत्यधिक दबाव पड़ेगा। यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.1 के बीच रह सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 30 से 34 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहेगी, जो सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए एक संतुलित समाधान माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन 18,000 रूपए है और उस पर लगभग 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो कुल प्रभावी वेतन 27,000 रूपए के आसपास होता है। जब इस महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, तो नया बेसिक 27,000 रूपए माना जाएगा। यदि इस पर 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नया बेसिक वेतन 51,300 रूपए के करीब पहुंच सकता है। यह वृद्धि दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में यह महंगाई भत्ते के समायोजन के बाद की वास्तविक वृद्धि है। 

साथियों बात अगर हम आठवें वेतन आयोग का प्रभाव केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, इसको समझने की करें तो,पेंशन आमतौर पर अंतिम बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत होती है, इसलिए जब बेसिक वेतन में वृद्धि होगी तो पेंशन में भी समानुपातिक बढ़ोतरी होगी। यदि किसी पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन 20,000 रूपए है और महंगाई भत्ते को जोड़कर यह 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है, तो नए वेतन ढांचे में 1.9 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर संशोधित पेंशन लगभग 28,500 से 30,000 रूपए के बीच हो सकती है। यह वृद्धि बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जीवन- यापन में बड़ी राहत लेकर आएगी।सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना एरियर मिलेगा। यदि यह मान लिया जाए कि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएं, लेकिन वास्तविक भुगतान जनवरी 2028 से शुरू हो, तो कुल 24 महीनों का एरियर बनता है। यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन वृद्धि 15,000 रूपए है,तो दो वर्षों का एरियर 3,60,000रूपए तक हो सकता है। इसी तरह यदि किसी पेंशनभोगी की मासिक पेंशन वृद्धि 6,000 रूपए है, तो उसका एरियर लगभग 1,44,000 रूपए हो सकता है। यह एरियर एकमुश्त दिया जाएगा या किश्तों में, इसका निर्णय सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार करेगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसका प्रभाव केवल केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्यों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव आएगा क्योंकि अधिकांश राज्य केंद्र के वेतन आयोग के अनुरूप अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधित करते हैं। इसी कारण सरकार अत्यधिक सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहती है।

अतः अगर हम ऑपरेट पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक गरिमा,पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा और सरकार की राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास होगा। भले ही यह आयोग जनवरी 2026 में लागू न हो पाए, लेकिन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में इसके लागू होने की प्रबल संभावना है। उस समय तक कर्मचारियों को न केवल संशोधित वेतन मिलेगा, बल्कि बड़े एरियर के रूप में एकमुश्त आर्थिक राहत भी प्राप्त हो सकती है, जो मौजूदा महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी।

-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

किस-किस को दिखाओगे बाहर का रास्ता,

पहले से ही हो रही पार्टी की हालत खस्ता।

वह ‘सत्य की ओर’ ही तो कर रहे थे इशारा,

समर्पित रहें मो. मुकीम से न करते किनारा।

प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया,

पार्टी विरोधी गतिविधियों को ‘चस्पा’ किया।

यह दल आज भी मुश्किल दौर से गुजर रहा,

नए नेतृत्व की जरूरत का आगाज़ कर रहा। 

पार्टी प्रमुख नेता के रूप में आवश्यक मेहनत, 

दौड़-भाग;लोगों से जुड़ाव संभव सब सहमत।

पार्टी में खरगे सलाहकार की भूमिका निभाएं,

वह किसी सक्रिय ‘युवा नेतृत्व’ को आगे लाएं।

(संदर्भ-कांग्रेस ने पूर्व विधायक को निष्कासित किया )

संजय एम तराणेकर

(कवि, लेखक व समीक्षक)

इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

मो. 98260 25986

(स्व-रचित, मौलिक व अप्रकाशित)

(हांसी : इतिहास ने छीना, वक्त ने लौटाया जिला)

हांसी कभी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी रही है। जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में यह प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। मुगल काल में यहां टकसाल और सैनिक छावनी स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध के कारण हांसी से जिला दर्जा छीना गया और लगभग 1870–80 के बीच हिसार को जिला बनाया गया। 1966 में हरियाणा गठन के बाद हिसार का कई बार पुनर्गठन हुआ। 2025 में हांसी को पुनः जिला बनाने की घोषणा हुई, जिसे ऐतिहासिक न्याय के रूप में देखा जा रहा है।

• डॉ. प्रियंका सौरभ

इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे-धीरे करवट लेता है। हरियाणा की प्राचीन नगरी हांसी इसका जीवंत उदाहरण है। एक समय यह नगर सत्ता, प्रशासन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता था। आज वही हांसी, जिसने सदियों तक शासन का भार उठाया, लंबे समय तक प्रशासनिक उपेक्षा झेलने के बाद एक बार फिर जिले के रूप में अपनी पहचान पाने की ओर अग्रसर हुई है। वर्ष 2025 में हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इतिहास के एक अधूरे अध्याय को पूरा करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

अंग्रेजों के भारत आगमन से बहुत पहले हांसी का गौरव अपने चरम पर था। जॉर्ज थॉमस के दौर में हांसी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित थी। उस समय यह नगर दिल्ली परगना के अधीन उत्तरी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल था। हांसी से ही प्रशासनिक आदेश जारी होते थे और आसपास के बड़े भूभाग पर शासन संचालित किया जाता था। यह नगर केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सैनिक रणनीतियों का भी प्रमुख केंद्र था।

मुगल काल में भी हांसी का महत्व कम नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल के ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और नक्शों में हांसी को एक महत्वपूर्ण मुगल केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। यहां एक टकसाल स्थापित थी, जहां सिक्कों का निर्माण होता था। किसी भी नगर में टकसाल का होना उसकी आर्थिक और प्रशासनिक ताकत का प्रतीक माना जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि हांसी केवल एक कस्बा नहीं, बल्कि उस दौर की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ था।

हांसी की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर स्थित होने के कारण यहां मुगलों ने सैनिक छावनी स्थापित की। बाद में अंग्रेजों ने भी इसी सामरिक महत्ता को समझते हुए यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी। हांसी की किलेबंदी, प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था इसे उत्तरी भारत के सुरक्षित और संगठित नगरों में शामिल करती थी।

लेकिन इतिहास की दिशा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ बदल गई। हांसी और आसपास के क्षेत्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। यह क्षेत्र उन इलाकों में शामिल था जहां अंग्रेजों को सबसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनता, सैनिकों और जमींदारों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं था, बल्कि उनकी सत्ता के लिए सीधी चुनौती था।

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रतिशोध की नीति अपनाई। जिन क्षेत्रों ने सबसे अधिक प्रतिरोध किया, उन्हें प्रशासनिक रूप से कमजोर किया गया। हांसी भी इसी नीति का शिकार बना। भले ही हांसी से जिले का दर्जा छीने जाने की कोई सटीक और प्रमाणिक तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 1870 से 1880 के बीच अंग्रेजों ने हांसी से जिला मुख्यालय हटाकर हिसार को नया जिला बना दिया। इसके साथ ही हांसी का प्रशासनिक महत्व लगभग समाप्त कर दिया गया।

हिसार को जिला बनाकर अंग्रेजों ने न केवल प्रशासनिक ढांचा बदला, बल्कि हांसी की ऐतिहासिक भूमिका को भी हाशिये पर डाल दिया। फतेहाबाद, सिरसा जैसे इलाकों पर हिसार से शासन चलाया जाने लगा। यह बदलाव केवल सुविधा के नाम पर नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र को नियंत्रित करने की रणनीति थी, जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का साहस दिखाया था।

इतिहासकार यह भी बताते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास हरियाणा, पंजाब से अलग एक विशिष्ट भू-राजनीतिक पहचान के साथ नक्शों में मौजूद था। उस दौर के कई नक्शे आज भी उपलब्ध हैं, जिनमें हांसी को हरियाणा की राजधानी के रूप में दर्शाया गया है। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर पूरे इलाके पर शासन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हांसी का महत्व किसी एक शासक या काल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहा।

स्वतंत्रता के बाद 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। उस समय हांसी एक बार फिर उम्मीद कर रहा था कि उसे उसका ऐतिहासिक दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक संतुलनों के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसके बजाय हिसार जिले का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

1972 में भिवानी को अलग जिला बनाया गया। इसके बाद 1975 में सिरसा और 1997 में फतेहाबाद को जिला का दर्जा मिला। 2016 में भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी नया जिला बना। इन सभी विभाजनों ने हिसार के प्रशासनिक नक्शे को लगातार बदला और छोटा किया, लेकिन हांसी हर बार जिले की सूची से बाहर रह गया।

इस उपेक्षा ने धीरे-धीरे हांसी में असंतोष को जन्म दिया। लोगों को लगने लगा कि यह केवल प्रशासनिक अनदेखी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का विस्तार है। पिछले लगभग दस वर्षों से हांसी को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। यह मांग धीरे-धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेने लगी।

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हांसी के लोग यह तर्क देते रहे कि यह नगर ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक—तीनों दृष्टियों से जिला बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। यहां पहले से ही कई प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्रों की दूरी और जनसंख्या दबाव को देखते हुए भी जिला बनना तर्कसंगत माना गया। लेकिन इन सभी दलीलों से ऊपर एक भावनात्मक पहलू भी था—हांसी को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने की आकांक्षा।

2025 में जब हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा हुई, तो इसे केवल एक प्रशासनिक खबर के रूप में नहीं देखा गया। यह घोषणा हांसी के इतिहास, संघर्ष और प्रतीक्षा की परिणति मानी गई। लोगों ने इसे उस अन्याय के आंशिक सुधार के रूप में देखा, जो 1857 के बाद अंग्रेजों ने किया था और जिसे स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक अनदेखा किया गया।

हांसी का जिला बनना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही यह निर्णय क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत करेगा।

इतिहास गवाह है कि जिन नगरों को सत्ता के केंद्र से हटाया गया, वे केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हाशिये पर चले जाते हैं। हांसी भी लंबे समय तक इसी स्थिति से गुजरा। लेकिन अब जिला बनने के साथ ही यह नगर एक बार फिर केंद्र में लौटने की तैयारी कर रहा है।

हांसी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल किताबों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करता है। हांसी को जिला बनाना इस बात का प्रमाण है कि इतिहास चाहे देर से ही सही, लेकिन अपनी न्यायपूर्ण दिशा जरूर खोज लेता है।

आज जब हांसी जिले की दहलीज़ पर खड़ा है, तो यह केवल एक प्रशासनिक इकाई का विस्तार नहीं, बल्कि उस नगर की आत्मा की पुनर्स्थापना है, जिसने कभी हरियाणा को राजधानी दी थी, जिसने सत्ता को चुनौती दी थी और जिसने लंबे समय तक उपेक्षा सहकर भी अपनी पहचान नहीं खोई। हांसी का यह नया अध्याय इतिहास के उसी पुराने गौरव से जुड़ता है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी।

हांसी एक नज़र में- प्राचीन पहचान : जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी

मुगल काल : अकबर के समय प्रमुख प्रशासनिक केंद्र, यहां टकसाल स्थापित

सामरिक महत्व : मुगल और अंग्रेजी दौर में सैनिक छावनी

1857 का विद्रोह : अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध, प्रशासनिक दंड मिला

जिला दर्जा छीना गया : लगभग 1870–80 के बीच हांसी से जिला मुख्यालय हटाया गया

हिसार जिला बना : हांसी, फतेहाबाद व सिरसा हिसार के अधीन आए

हरियाणा गठन (1966) : हिसार सबसे बड़ा जिला

हिसार का पुनर्गठन :

1972 – भिवानी अलग ,1975 – सिरसा अलग़,1997 – फतेहाबाद अलग़,2016 – चरखी दादरी अलग,2025 : हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा,मांग की अवधि : पिछले लगभग 10 वर्षों से निरंतर आंदोलन

–प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-