राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया मतदाता सूचियों में धांधली का आरोप

उपजिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर पत्रक सौंप किया सूची में सुधार व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सलेमपुर, देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूचियों में गम्भीर रूप से धांधली कर जीवित मतदाताओं को भी विलोपित कर दिया गया है, कहीं कहीं मृतक मतदाताओं के नाम पुरानी सूची से हटाए नहीं गए हैं। उक्त आरोप लगाते हुए दिव्यांग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि इस तरह के मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं है। इसको लेकर आज दिव्यांग एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय व निर्वाचन कार्यालय पर जाकर पत्रक सौंप कर लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को बर्खास्त करने की मांग करते हुए उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग किया। राकेश सिंह ने कहा कि विकास खण्ड के बड़हरा ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में जीवित 94 लोगों का नाम विलोपित कर दिया गया है जबकि कई विवाहित लड़कियों व मृत्यु लोगों के नाम सूची में मौजूद हैं। अगर इसमें तत्काल सुधार नहीं किया गया तो दिव्यांग एकता मंच के कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पत्रक सौंपते समय जिलाध्यक्ष अजय कुमार, उपेन्द्र शर्मा, अजय यादव, सत्येन्द्र यादव, सुनील कुमार, सुरेन्द्र यादव, बृजेश चौहान, रामअशीष, छेदी प्रसाद, भागचंद प्रसाद, राजनाथ गौंड़,शिवसागर ,गुड्डू शर्मा,गिरीशचंद्र, गिरिजावती देवी,नरसिंह चौहान आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति (SCCORS) की भावना के अनुरूप सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जनहित में प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “नो हेलमेट, नो फ्यूल ” विशेष अभियान पुनः संचालित किया जा रहा है।
17 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में विधिक मानकों के भीतर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यह अभियान 01 सितम्बर 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे। उस दौरान दोपहिया वाहन चालकों एवं पिलियन सवारों द्वारा हेलमेट के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से इस अभियान को पुनः लागू किया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद की डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी (DRSC) के माध्यम से इस अभियान को समन्वित रूप से संचालित किया जाएगा। इसके तहत परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। वहीं, खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से जनपद के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को आवश्यक निर्देशों का संप्रेषण किया जाएगा तथा उनके अनुपालन की नियमित निगरानी की जाएगी। संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी एस) और जनसंपर्क तंत्र के सहयोग से आम जनमानस को अभियान के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस के अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त पालन पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि नौसड़ चौराहे के आसपास एलईडी डिस्प्ले लगाए जाएं, जिनके माध्यम से आने-जाने वाले वाहन चालकों एवं आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब अधिक संख्या में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। जो लोग अभी भी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें पहले हिदायत दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके साथ ही चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा कोहरे के मौसम में रिफ्लेक्टर का उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की गई, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। प्रशासन ने सभी विभागों, तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोल पम्प संचालकों से पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान केवल प्रशासन का नहीं, बल्कि जनसुरक्षा से जुड़ा सामूहिक प्रयास है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और अनमोल जीवन की रक्षा कर सकते हैं।

सिकन्दरपुर /बलिया(राष्ट्र की परम्परा) ग्राम पंचायत सिसोटार/बोटर क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम सभा सिसोटार के क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज राय द्वारा उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर को शिकायती पत्र सौंपकर सुधार की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नई जारी की गई वोटर लिस्ट में कई अनियमितताएं हैं, जिससे मतदाताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत के अनुसार वार्ड संख्या 10, 11 और 13 के मतदाताओं को प्राथमिक विद्यालय सिसोटार से हटाकर गोशाईपुर प्राथमिक विद्यालय में जोड़ दिया गया है, जबकि गोशाईपुर विद्यालय इन वार्डों से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित है। इसी प्रकार वार्ड संख्या 10 से 15 के कुछ मतदाताओं को हरपुरा प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जो करीब पांच किलोमीटर दूर पड़ता है। इससे बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन भारी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मतदाता सूची में जिन नए नामों को जोड़े जाने की बात कही जा रही है, वे वास्तविक रूप से सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना भौतिक सत्यापन के ही मतदान केंद्रों में बदलाव कर दिया गया है, जो निर्वाचन नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि वोटर लिस्ट की सभी गड़बड़ियों की जांच कराकर तत्काल सुधार किया जाए तथा नई, संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि सभी मतदाताओं को नजदीकी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा मिल सके। इस मामले में स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

केरल के स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा द्वारा बड़ी छलांग लगाने और तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में कब्जा करने का गोदी मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। गोदी मीडिया का दुष्प्रचार यह भी है कि केरल में वाम मोर्चे का जनाधार ही खत्म हो गया है और आने वाले विधान सभा चुनाव में अब मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने जा रहा है।
वास्तविकता क्या है, इसे जानने के लिए किस पार्टी या मोर्चे को कितने वोट और सीटें मिली हैं, इस पर नजर डालना जरूरी है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में माकपा नीत वामपंथी-जनवादी मोर्चा अभी भी पहले नंबर की ताकत है। वाम मोर्चे को 1,75,000 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 1,65,000 वोट और कांग्रेस नीत मोर्चे को 1,25,000 वोट ही मिले हैं। भाजपा की जीती हुई 50 वार्डों में से 41 वार्डों में कांग्रेस मोर्चा तीसरे नंबर पर है और इनमें से 25 वार्डों में उसे 1,000 से भी कम वोट मिले हैं। इन सभी सीटों पर माकपाई मोर्चा दूसरे स्थान पर है और 7 वार्डों में वह 60 से भी कम वोटों से हारी है। तिरुवनंतपुरम मूलतः कांग्रेस की सीट है और भाजपा को जो कुछ भी बढ़त मिली है, वह वोटों के कांग्रेस से भाजपा की ओर प्रवाह का नतीजा है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस के कथित असंतुष्ट नेता, जो अब लगभग भाजपा नेता के रूप में में अपनी काया पलट चुके हैं, शशि थरूर की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके इस रुख के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा की हार को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस केरल की राजनीति में अपना असली दुश्मन माकपा को मानती है। उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि इस चुनाव में भाजपा की बढ़त का पूरे देश में क्या राजनैतिक संदेश जाएगा। साफ है कि माकपा नीत वाम मोर्चे को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा का अप्रत्यक्ष गठबंधन काम कर रहा था।
तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में भाजपा की बढ़त से साफ हो गया है कि कांग्रेस का यह दावा खोखला है कि उसमें अकेले ही भाजपा को हराकर सत्ता से बाहर रखने की ताकत है। चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध होने की कितनी ही डींगें क्यों न मार लें, वास्तविकता यही है कि निचले स्तर का स्थानीय नेतृत्व और शशि थरूर जैसे नेता भी उसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है और कहीं भी, किसी भी समय भाजपा के हाथों खेलने के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस के दोगलेपन के कारण तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के चुनाव में सीटों के मामले में भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई हो, लेकिन न वह बहुमत हासिल कर पाई है और न ही सबसे ज्यादा वोट पाने वाला मोर्चा बन पाया है।
स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चे को झटका लगने के गोदी मीडिया के प्रचार के विपरीत वास्तविकता यह है कि नगर पालिकाओं और जिला पंचायतों में भी भाजपा को करारा झटका लगा है। उसे पिछली बार 4 नगरपालिका में बहुमत हासिल हुआ था, तो इस बार वह केवल 2 नगर पालिकाएं ही जीत पाई है। इसी प्रकार, पिछली बार उसके पास 14 जिला पंचायतों में 3 सीटें थीं, तो इस बार केवल एक सीट पर ही वह कब्जा कर पाई है। 941 ग्राम पंचायतों में से केवल 6 ग्राम पंचायतों में ही वह बहुमत हासिल कर पाई है। इसके विपरीत, वाम मोर्चा ने 343 ग्राम पंचायतों, 63 ब्लॉक पंचायतों, 7 जिला पंचायतों, 28 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की है।
2020 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपाई मोर्चे को 15 प्रतिशत वोट मिले थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो गए थे। इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में उसे केवल 14.5 प्रतिशत वोट ही मिले हैं, जो पूरे केरल में उसके जनाधार में गिरावट को दिखाता है।
कांग्रेसी मोर्चे यूडीएफ़ का मत प्रतिशत भी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछली बार के 37.9 प्रतिशत की तुलना में इस बार 37.1 प्रतिशत रह गया है, जबकि माकपाई मोर्चे एलडीएफ का मत प्रतिशत पिछली बार के 40.2 प्रतिशत के मुकाबले इस बार बढ़कर 41.6 प्रतिशत हो गया है। यह माकपाई मोर्चे के वोटों में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि है। माकपा को मंथन करना होगा कि वह अपने वोटों को सीटों में क्यों नहीं बदल पाई?
6 ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों में 3 सीटों, 2 नगरपालिकाओं और 1 नगर निगम में जीत के साथ भाजपा का पक्षधर गोदी मीडिया पूरे केरल में भाजपा की जीत का नैरेटिव सेट करना चाहता है। लेकिन समग्रता में देखें, तो झटका वामपंथ को नहीं, दक्षिणपंथी भाजपा को ही लगा है और केरल की आम जनता ने उसकी विभाजनकारी सांप्रदायिक नीतियों को खारिज किया है। असली टक्कर, और यह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वास्तव में कड़ी टक्कर बनने जा रही है, कांग्रेस और माकपा मोर्चों के बीच ही है।
इन चुनावों के बाद माकपा ने यह महत्वपूर्ण रुख अख्तियार किया है कि जहां उसके पास बहुमत नहीं है, वहां वह विपक्ष में रहकर आम जनता को उसके मुद्दों पर संगठित करेगी और जन संघर्ष को तेज करेगी, लेकिन वह सांप्रदायिक पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। उसने कहा है कि वह उन सभी निर्दलीयों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जो वामपंथ के साथ सहयोग करना चाहते है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केरल में सत्ता में आने की ललक में कांग्रेस कौन-सी चाल चलती है और उसकी चाल से भाजपा को कितना फायदा होता है? वैसे पिछली बार के अपवाद को छोड़ दिया जाएं, तो केरल का इतिहास सत्ता बदलने का इतिहास रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस को ही मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार उसने स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बटोरे हैं, यदि वह इसे सीटों में बदल पाई, तो एक नया चमत्कार भी देखने को मिल सकता है।

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। परतावल क्षेत्र , दरौली, सिसवा राजा, कृतपिपरा, फुलवरिया, शिकारपुर सहित आस-पास के गांवों में छुट्टा पशुओं और नीलगायों का बढ़ता आतंक किसानों के लिए गंभीर संकट बन गया है। रबी की फसल की कटाई से पहले ही गेहूं, सरसों, चना और मटर जैसी फसलें इन पशुओं द्वारा लगातार नष्ट की जा रही हैं, जिससे किसानों की खून-पसीने की कमाई खेतों में ही डूबती नजर आ रही है।
किसानों का कहना है कि दिन हो या रात, छुट्टा पशु और नीलगायों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को चर जाते हैं और रौंद देते हैं। कई किसानों की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि कुछ खेतों में फसल बचाने के लिए किसान रात-रात भर पहरा देने को मजबूर हैं। इसके बावजूद फसल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, आवारा पशुओं की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके लिए न तो पर्याप्त गौशालाएं हैं और न ही कोई ठोस नियंत्रण व्यवस्था। नीलगायों के कारण स्थिति और भी भयावह हो गई है, क्योंकि वे बड़े झुंड में खेतों में प्रवेश कर मिनटों में फसल चौपट कर देती हैं।
पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए और नीलगायों से फसल बचाव के लिए प्रभावी योजना लागू की जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो खेती करना घाटे का सौदा बन जाएगा।
यह समस्या अब केवल फसल नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान परिवारों की आजीविका और क्षेत्र की कृषि व्यवस्था पर भी गहरा असर डाल रही है।