Thursday, July 16, 2026
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पांच वर्षों के संघर्ष का मिला इनाम, मृतक ग्राम रोजगार सेवकों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

हाई कोर्ट के आदेश के बाद टूटा इंतजार, संघ की लड़ाई रंग लाई, आश्रित परिवारों में खुशी की लहर

प्रशासनिक टाल मटोल पर अदालत में दिखाई नाराजगी, कहां मृतक आश्रितों को हक से वंचित करना अन्याय

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जनपद महाराजगंज के ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा पिछले पांच वर्षों से किया जा रहा संघर्ष आखिरकार रंग लाया। मृतक ग्राम रोजगार सेवकों के आश्रितों को अब अनुकंपा के आधार पर रोजगार सेवक पद पर नियुक्ति मिल सकेगी। इस निर्णय से संगठन सहित मृतक आश्रितों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने बताया कि संगठन ने लगातार यह मांग उठाई थी कि दिवंगत ग्राम रोजगार सेवकों के आश्रितों को नौकरी देकर उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित की जाए। उन्होंने कहा कि जब परिवार का मुखिया दुनिया छोड़कर चला जाता है तो नाबालिग बच्चों सहित पूरा परिवार असुरक्षित भविष्य की चिंता में डूब जाता है।
ग्राम रोजगार सेवक संघ ने इस दुखद परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार-बार गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने करुणावश शासनादेश जारी कर अनुकंपा नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।
हालांकि, कुछ अधिकारियों ने शासनादेश को नजरअंदाज़ कर मामले को वर्षों तक लंबित कर ठंडे बस्ते में रखा। मजबूरन संघ को उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने तत्कालीन जिलाधिकारी
महराजगंज के हलफनामे को खारिज करते हुए मृतक आश्रितों को नौकरी देने का स्पष्ट आदेश पारित कर दिया।
उच्च न्यायालय के इस फैसले से मृतक ग्राम रोजगार सेवकों के परिजनों में नई उम्मीद जगी है। लंबे संघर्ष के बाद अब वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके हैं।

फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस का डिजिटल महायुद्ध

डिजिटल वॉरियर बनेंगे युवा, स्कूल-कालेजों में शुरू हुआ जागरूकता अभियान

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए डिजिटल वॉरियर अभियान की शुरुआत की है। इस पहल में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का खंडन करने और साइबर अपराधों से बचाव की दिशा में सक्रिय किया जायेगा।
पुलिस विभाग द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया हैं कि वे स्कूल और कालेजों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करें। इन कार्यशालाओं में साइबर सेल विशेषज्ञों ने छात्रों को फेक न्यूज की पहचान, डिजिटल ठगी से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। हर शैक्षणिक संस्थान में साइबर क्लब की स्थापना की जा रही है, जहां पोस्टर,नारे और डिजिटल सामग्री के जरिए अभियान को गति दी जाएगी। चयनित छात्रों को डिजिटल वॉरियर का दर्जा दिया जाएगा और वे प्रतिमाह अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पुलिस को सौंपेंगे।
यूपी पुलिस ने युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। यह पहल न केवल डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को राष्ट्रहित में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करेगा।

अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के बीच भाजपा का बड़ा कदम, 25 सितंबर से शुरू होगा ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को और मजबूती देने की तैयारी में है। पार्टी 25 सितंबर से 25 दिसंबर, 2025 तक तीन महीने का विशेष अभियान ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ शुरू करने जा रही है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह अभियान दो चरणों में संचालित होगा। इसकी शुरुआत 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर की जाएगी और समापन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा।

अभियान के दौरान “वोकल फॉर लोकल” को देशव्यापी रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को स्थानीय उत्पादों के उपयोग और स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे।

पार्टी का मानना है कि इस अभियान से न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बल मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक मजबूती और स्थानीय उद्योगों को नई दिशा भी मिलेगी।

नगर वासियों ने जर्जर तार और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की मांग

सलेमपुर/देवरिया।(राष्ट्र की परम्परा)
सलेमपुर नगर के व्यापारियों एवं निवासियों ने विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता विद्युत उपखंड सलेमपुर को ज्ञापन सौंपा। नगर वासियों का कहना है कि नगर के प्रमुख इलाकों—पाठशाला रोड, मोती महल रोड, अल्फा गली, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10 तथा वार्ड नंबर 13 में विद्युत तारों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। पुराने और टूटे-फूटे तारों के कारण आए दिन फाल्ट की समस्या आती रहती है, जिससे लोगों को बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से नगर में ट्रांसफार्मर का लोड नहीं बढ़ाया गया है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के चलते ट्रांसफार्मर पर अधिक दबाव है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रांसफार्मर जल जाने की समस्या सामने आती रहती है। इस कारण उपभोक्ताओं को घंटों अंधेरे में रहना पड़ता है और व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं।

सभासद दीपक सैनी और परवीन पाण्डेय ने बताया कि नगर की समस्याओं को बार-बार विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही तारों की मरम्मत और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य नहीं किया गया, तो नगर वासी बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे।

ज्ञापन सौंपने वालों में सभासदों के साथ-साथ बड़ी संख्या में व्यापारी, महिलाएँ और युवा भी मौजूद रहे। नगरवासियों ने उम्मीद जताई कि इस बार विभाग उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान करेगा।

सुखमय जीवन : कर्तव्य बोध

हे मातु दया कर दे, वर दे, तन
स्वस्थ सुखी रखिए रखिये।
रोटी, कपड़ा, रहने को घर, वैभव
सुख से भूषित रखिए रखिये।

जीवन साथी का प्रेम मिला,
संतानों से आदर- सद्भाव मिला।
एहसान नहीं कोई ऋण का,
अपनी कृषि,अपना व्यापार भला।

अनुराग पूर्ण जीवन मेरा,
दुश्मन को भी स्वजन बना पाऊँ।
भाई-बहन, सखा, पड़ोसी
सबजन का हित मैं कर पाऊँ।

पारबृम्ह के परम ज्ञान से,
ओत-प्रोत हो, प्रवीन मैं बन जाऊँ।
सतसंगी, संतोषी बनकर, इस
समाज को गौरव दिलवा पाऊँ।

हे देवी तुम अंतरयामी हो,
माता सबको सुख शांति दीजै।
दुःखों से दूर रहे काया,
सत सेवा धर्म, क्षमा करने दीजै।

दान, दया व क्षमा की प्रवृत्ति,
इस जीवन में मैं अपनाउँ ।
‘आदित्य’ दया कर दे, वर दे,
यह तन मन निर्मल रख पाऊँ।

डा. कर्नल आदि शंकर मिश्र
‘आदित्य’

प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा सितंबर के दूसरे हफ्ते में

नई दिल्ली।(राष्ट्र की परम्परा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। 2023 में राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री इंफाल और चुराचांदपुर जिलों का दौरा करेंगे और वहां हिंसा से प्रभावित तथा विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात करेंगे।

मणिपुर में पिछले साल मई महीने से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा की घटनाएं हुई थीं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी। राज्य की स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया।

प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार का फोकस मणिपुर में शांति बहाली और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में स्थायी समाधान और सामुदायिक सौहार्द को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल मणिपुर की जनता के लिए राहत का संदेश होगा बल्कि यह संदेश भी देगा कि केंद्र सरकार राज्य की समस्याओं को लेकर गंभीर है।

छात्रों के साथ हुई घटना पर CM योगी सख्त, CO हटाए गए

लखनऊ/बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जनपद में छात्रों के साथ हुई घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। छात्रों पर की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित सीओ को हटाने के आदेश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अयोध्या मंडलायुक्त को निर्देशित किया है कि संबंधित कॉलेज की डिग्री की वैधता की जांच की जाए। इस संबंध में मंडलायुक्त से आज शाम तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को छात्रों के साथ हुई पूरी घटना की संयुक्त जांच करने के निर्देश दिए हैं। दोनों अधिकारी मौके पर जाकर तथ्यों की पड़ताल करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे शासन को सौंपेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

छात्रों से संबंधित इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

मौरंग माफिया का नया खेल , अवैध डंपिंग और ओवरलोडिंग से सड़कों की बिगड़ रही सूरत

फतेहपुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) जिले में अवैध मौरंग खनन पर कार्रवाई के बाद अब खनन माफिया डंपिंग के जरिए खेल खेलने लगे हैं। ललौली के जमेंनी शंकरपुरवा इलाके में मौरंग का अवैध डंप तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि अनुमति से कहीं ज्यादा मात्रा में मौरंग का अवैध डंप खड़ा कर दिया गया है।

खनन माफिया महेश सिंह के डंप से लगातार ओवरलोड वाहनों के जरिए मौरंग की निकासी हो रही है। वहीं बबलू सिंह और सुघर सिंह जैसे लोगों को जिला प्रशासन का कोई डर नहीं है। स्थानीय पुलिस और खनन विभाग के अफसरों के संरक्षण में यह खेल खुलेआम जारी है।

ओवरलोड वाहनों से अवैध परिवहन होने के कारण करोड़ों की लागत से बनी सड़कें खराब हो रही हैं। ट्रकों के अत्यधिक दबाव से जगह-जगह गड्ढे और दरारें पड़ गई हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत के चलते अवैध खनन और डंपिंग का कारोबार फल-फूल रहा है। हालांकि, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है।

CAG रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा

सोनभद्र (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) सोनभद्र जिले में खनन को लेकर गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने पूरे तंत्र की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि यहां खनन परिवहन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के कुख्यात चारा घोटाले की तर्ज पर यहां भी धांधली हो रही है। आश्चर्यजनक रूप से गिट्टी और बालू का परिवहन एंबुलेंस, ई-रिक्शा और शव वाहनों के नाम पर दिखाया गया है। यह पूरा खेल प्रशासन और खनन विभाग की नाक के नीचे चलता रहा।

सूत्रों के मुताबिक, सोनभद्र में आज भी फर्जी परमिट का खेल जारी है। चर्चित खनन कारोबारी मिंटू राय के ट्रक बिना परमिट के ही खनन क्षेत्र से निकल जाते हैं। खनन प्वाइंट पर प्रपत्रों की औपचारिक जांच तक नहीं की जाती। इसमें विभागीय अधिकारियों की सीधी मिलीभगत सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार, खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल पर मिंटू राय को संरक्षण देने का आरोप है। सीएजी रिपोर्ट आने के बाद भी जिले में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया है। नतीजतन, अवैध खनन, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन का सिलसिला लगातार जारी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे खेल में न सिर्फ सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि खनन से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान भी अनियंत्रित रूप से बढ़ता जा रहा है।

इस मामले ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क )उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार अब 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करेगी।

इन कार्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को ट्रांसफर कर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के विभिन्न मंडलों में छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा।

सरकार का मानना है कि नए क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से छात्रवृत्ति, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण पहले से कहीं आसान और तेज़ होगा।

इस कदम से न केवल शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी होगी, बल्कि शिक्षक-छात्र संवाद भी मजबूत होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन और विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मसलों में तेजी से निर्णय लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रिंसिपल ने 7वीं की छात्रा को लिखा लव लेटर, निकाह का बनाया दबाव, गिरफ्तार

अलीगढ़ (राष्ट्र की परम्परा)।
यूपी के अलीगढ़ जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को लव लेटर लिखकर परेशान किया और उस पर निकाह का दबाव बनाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है।

फर्जी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट से राहत

लखनऊ। (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) गोंडा में अनामिका शुक्ला नाम से हुई फर्जी नियुक्ति प्रकरण में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। मामले में आरोपी बनाए गए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अतुल तिवारी समेत चार लोगों को अंतरिम राहत प्रदान की गई है।

आरोपियों में सिद्धार्थ, सुधीर सिंह और अनुपम भी शामिल हैं। इन पर फर्जी नियुक्ति के जरिए वेतन का पैसा हड़पने का गंभीर आरोप है।

लखनऊ खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक किसी भी आरोपी पर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी करते हुए डॉ. पवन कुमार अरुण को महानिदेशक परिवार कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही, शासन ने डॉ. आदर्श कुमार को उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया है।

दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद विभागीय कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।

यूपी कैडर के आईपीएस संजय सिंघल बने नए DG SSB

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल ने आज सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे DG से कार्यभार ग्रहण किया। संजय सिंघल को एक अनुभवी और काबिल अफसर माना जाता है, जिन्होंने अपने अब तक के करियर में कई अहम पदों पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है।

SSB, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला अर्धसैनिक बल है। संजय सिंघल के नेतृत्व में इस बल से सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

BCECEB ने जारी किया सेकेंड राउंड का शेड्यूल, MCC ने भी बदला ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग टाइमलाइन

सांकेतिक फोटो

पटना (राष्ट्र की परम्परा डैस्क)बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने राज्य की 85% मेडिकल और डेंटल सीटों पर दूसरे चरण के एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। पर्षद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, सेकेंड राउंड की च्वॉइस फिलिंग 5 सितंबर से शुरू होगी और 8 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 12 सितंबर को प्रोविजनल आवंटन लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों को 15 से 18 सितंबर तक नामांकन और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले चरण में सीट आवंटन के बाद ‘अपग्रेडेशन का विकल्प No’ चुना और संस्थान में जाकर दस्तावेज सत्यापन कर नामांकन करा लिया है, या जिन्होंने ‘अपग्रेडेशन का विकल्प Yes’ दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, वे चाहें तो 2 से 3 सितंबर शाम 4 बजे तक फ्री एग्जिट ले सकते हैं। वहीं, जो उम्मीदवार पहले चरण में सीट मिलने के बावजूद दस्तावेज़ सत्यापन नहीं करा पाए, उन्हें स्वतः ही फ्री एग्जिट माना जाएगा।

इसी बीच, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने भी नीट यूजी के 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए सेकेंड राउंड का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत, रजिस्ट्रेशन 4 से 9 सितंबर तक MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर किया जा सकेगा। सीट मैट्रिक्स 3 सितंबर को जारी होगी।

च्वॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 5 से 9 सितंबर तक चलेगी, जिसमें उम्मीदवारों को 9 सितंबर तक विकल्प लॉक करना अनिवार्य होगा। इस राउंड की काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें पहले चरण में सीट आवंटित नहीं हुई थी, या जिन्होंने आवंटन के बाद भी दस्तावेज़ सत्यापन पूरा नहीं किया।

इस प्रकार, मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है और अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है।