✍️नवनीत मिश्र

शिक्षक का स्थान समाज में हमेशा सबसे ऊंचा रहा है। वह केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य और राष्ट्र की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक होता है। अपने व्यक्तित्व, आचरण और विचारों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, संस्कार और जिम्मेदारी का बोध भी कराता है। यही कारण है कि शिक्षक को समाज का पथप्रदर्शक और राष्ट्र का निर्माता कहा गया है।

भारत सदियों से विद्या और ज्ञान की धरती रहा है। यहां के ऋषि और आचार्य न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने अपने अनुसंधान और शिक्षण परंपरा से विश्व को शिक्षा का उजाला दिया। गणित, साहित्य, विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों में भारतीय मनीषियों की उपलब्धियों ने मानव सभ्यता को नई दिशा प्रदान की। इस गौरवशाली परंपरा के कारण भारत को विश्व गुरु की संज्ञा मिली।

आज भले ही शिक्षा का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन शिक्षक की भूमिका पहले जैसी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। तकनीक और वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां और अवसर दोनों दिए हैं। ऐसे समय में शिक्षक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और संवेदनाओं को भी गढ़ते हैं। नए शिक्षकों का उत्साह जहां संस्थानों में नई ऊर्जा भरता है, वहीं वरिष्ठ शिक्षकों का अनुभव उस ऊर्जा को स्थिरता और गहराई देता है।

भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 1962 में हुई। यह परंपरा महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस से जुड़ी है। उनका विचार था कि यदि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यह शिक्षकों के सम्मान का सच्चा प्रतीक होगा। तभी से 5 सितम्बर का दिन पूरे देश में शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का अवसर बन गया है।

शिक्षक का योगदान विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। वह समाज में ज्ञान, अनुशासन, संस्कृति और नैतिकता की नींव रखता है। प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा से लेकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक, हर युग में शिक्षक ने राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी निभाई है। आज समय की मांग है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें, उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करें और उनके बताए रास्ते पर चलकर ज्ञान और मूल्यों से समृद्ध समाज का निर्माण करें।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंभीर लापरवाही बरतने पर उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय के पेशकार नीरज कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि एक ही मामले को बार-बार दर्ज कर निरस्त किया गया तथा आदेश आर्डर शीट में अंकित नहीं किए गए। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में वे तहसील बलिया के संग्रह अनुभाग से संबद्ध रहेंगे। जांच अधिकारी के रूप में एडीएम (नमामि गंगे) को नामित किया गया है

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बैरिया के कोटवां पंचायत भवन में गुरुवार को सचल ग्राम न्यायालय का आयोजन हुआ। न्यायाधिकारी विशाल शर्मा ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और छोटे-छोटे विवादों के त्वरित निस्तारण की जानकारी दी। कुल 14 पत्रावलियां पेश हुईं, जिनमें से 4 मुकदमों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। कई अन्य मामलों में आपसी समझौते की प्रक्रिया शुरू की गई। मौके पर खंड विकास अधिकारी आदित्य कुमार सिंह व दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।

बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय बड़कागांव में अध्यनरत बच्चों ने वाल वाटिका मे विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा सभी उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। ईसीसी एजुकेटर गुड़िया यादव ने बच्चों से विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कराए।जिसमें बाल वाटिका के छात्र चंदन ने कविता सुनाया, दिव्या कुमारी ने विभिन्न पक्षियों एवं जानवरों की आवाज को सुनकर पहचान की, सत्येंद्र कुमार और रितिक ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना परिचय दिया। वर्ष 2025- 26 से को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका का संचालन शासन के निर्देशानुसार चल रहा है, जिसके लिए सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की गई है जो 5 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बरहज सुभाष प्रसाद ने कहा कि यह 5 साल के बच्चे जो विभिन्न प्रस्तुति दिए हैं, निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में नामांकन एवं शैक्षिक गुणवत्ता लाने में निश्चित ही यह अनूठी पहल है। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी बरहज राजेश कुमार यादव ने कहा कि कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग में 5 से 6 साल के बच्चों को बाल वाटिका के अंतर्गत पढ़ने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से यह सकारात्म पहल है। इससे बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी साथ ही नामांकन भी बढ़ेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष शाह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और कहा कि ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति कर सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन वृद्धि के लिए संजीवनी का काम किया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नब्बे लाल गुप्ता, दिवाकर देव मालवीय,अरुण कुमार विश्वकर्मा, प्रतिभा पाठक, इंदु तिवारी, सत्यदा देवी, शैलेंद्र कुमार, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। प्रदेश के हजारों मनरेगा कर्मियों के लिए यह खबर राहत भरी है। अब उनके ईपीएफ अंशदान की रकम कभी भी 14 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगा।
वित्त मंत्रालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि होल्डिंग अकाउंट में राशि अटकाना बंद करें। यदि भुगतान में देरी की गई,तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।आयुक्त ग्राम्य विकास जी.एस. प्रियदर्शी और उपायुक्त मनरेगा चंद्र शेखर ने चेतावनी दी है कि कर्मियों की मेहनत की कमाई में अब किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले से मनरेगा कर्मियों को समय पर उनका हक मिलेगा। कर्मियों के बीच इस आदेश से खुशी और विश्वास की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में डीसी मनरेगा गौरवेन्द्र सिंह ने बताया कि सभी विकासखंडों में पत्र जारी कर दिया गया है कि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ महराजगंज के जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने पत्र का स्वागत करते हुए कहा कि मनरेगा कार्मिकों का ईपीएफ धनराशि समय से उनके यूएन खाते में ट्रांसफर किया जाना मनरेगा कार्मिकों के हित में है प्रदेश सरकार व जीएस प्रियदर्शी आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग का फैसला अति महत्वपूर्ण स्वागत योग्य है। इस आदेश से खासकर रोजगार सेवक बहुत उत्साहित है, कि अब उनके ईपीएफ की धनराशि बिना समय गंवाए उनके यूएन खाते में समय से पहुंच जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से हमारी यह मांग है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय से कटी हुई ईपीएफ की धनराशि विकासखंड के एसएएन खाते से उनके यूएन खाते में 14 दिनों के अंदर भिजवाया जाए, जिससे ईपीएफ धनराशि की पारदर्शिता बनी रहे।जब समय से ईपीएफ धनराशि कार्मिक के खाते में जमा होगा तो ईपीएफ कार्यालय समुचित ब्याज का निर्धारण भी कर सकेगा जिससे कार्मिकों को लाभ मिल सकेगा।