गन्ना, दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से चल रहे विकसित भारत@2047 अभियान के अंतर्गत जनपद संतकबीर नगर में कृषि विज्ञान केंद्र बगही में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष चर्चा की गई।
कृषि वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार सिंह (सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या) ने कहा कि पूर्वांचल के जिलों की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्पादकता अधिक है। संतकबीर नगर में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया।
विजय उपाध्याय (हाईटेक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नाथनगर) ने बताया कि पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। समय-समय पर इनका प्रयोग करने से उत्पादन में बढ़ोतरी संभव है। उन्होंने कहा कि एफपीओ को पूंजी की आवश्यकता है, जिसके लिए बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही मोटा अनाज, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती को विशेष ब्लॉकों में बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

यशवर्धन पांडेय ने मक्का उत्पादन के लिए बैच ड्रायर, फार्म मशीनरी बैंक, ड्रोन और न्यूमैटिक प्लांटर की जरूरत बताई।
राम बहादुर मिश्रा ने आर्गेनिक सरसों और अन्न उत्पादन हेतु प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एफपीओ को खाद और प्रोसेसिंग यूनिट नहीं मिल रही है।
अमिताभ पांडेय ने दलहनी फसलों के लिए सोलर फैसिलिटी की मांग रखी।
अनुराग राय ने प्राकृतिक खेती और पशुधन विकास पर अपने विचार रखे।
इस मौके पर अरविंद चतुर्वेदी (निदेशक, डेटार एफपीओ) सहित अन्य कृषि वैज्ञानिकों व प्रबुद्धजनों ने प्राकृतिक और जैविक खेती, उर्वरकों के सही प्रयोग और आधुनिक तकनीकों पर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2047 तक जनपद, प्रदेश और देश को विकसित बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

सिकंदरपुर/बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर 1 सितंबर से बड़ा कदम उठाते हुए “नो हेलमेट–नो फ्यूल” नियम लागू किया। आदेश साफ था—बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन सिकंदरपुर में यह नियम केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। स्थानीय पेट्रोल पंपों पर खुलेआम बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन दिया जा रहा है। पंप मालिकों ने नियम पालन के लिए बैनर जरूर टांग रखे हैं, लेकिन उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। उनका कहना है कि अधिकतर ग्राहक स्थानीय होते हैं, इसलिए वे मना करने से कतराते हैं। परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को “पहले हेलमेट, बाद में ईंधन” की तर्ज पर अभियान को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है। लेकिन सिकंदरपुर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की सक्रियता नदारद दिखाई दे रही है।सरकार की मंशा इस अभियान से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की थी, मगर सिकंदरपुर में लापरवाह रवैये ने इस उद्देश्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि जब शासन स्तर से आदेश साफ है तो स्थानीय स्तर पर अमल कौन कराएगा

सदस्यता अभियान पर जोर, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी

महाराष्ट्र (राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच की राष्ट्रीय समिति की अहम बैठक दिवा साबे गांव में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नए सदस्यता अभियान को गति देने और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने की। इस अवसर पर विवेक मिश्रा, रामानुज तिवारी, राकेश तिवारी व ब्रह्मजीत तिवारी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। पार्टी के पदाधिकारियों ने साफ किया कि अब पार्टी जमीनी स्तर पर जनता के साथ सीधा संवाद बनाकर राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगा।

शिक्षक की भूमिका, तकनीकी दुविधा और संतुलन का भारतीय मार्ग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय शिक्षा के सामने दो राहें खोलती है। एक ओर यह शिक्षक को कागज़ी काम और दोहरावदार कार्यों से मुक्त कर सकती है, जिससे वह संवाद और मार्गदर्शन पर ध्यान दे सके। दूसरी ओर यह खतरा भी है कि शिक्षक महज़ “तकनीकी-प्रबंधक” बन जाए और शिक्षा का मानवीय सार खो जाए। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह वैश्विक एआई केंद्र भी बने और साथ ही शिक्षा को मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच से भरपूर भी बनाए रखे। यही संतुलन भविष्य की दिशा तय करेगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आज पूरी दुनिया के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है। शिक्षा क्षेत्र, जो सबसे संवेदनशील और मानवीय क्षेत्र माना जाता है, इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता। भारत जैसे देश में, जहाँ शिक्षा सिर्फ़ ज्ञान देने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक गतिशीलता और समानता का आधार है, वहाँ एआई का प्रवेश और भी गहरी बहस का विषय है। सवाल यह है कि क्या एआई शिक्षक को मुक्तिदायक भूमिका देगा—उसे प्रशासनिक बोझ से मुक्त करके विद्यार्थियों के साथ अधिक संवाद और मार्गदर्शन का अवसर प्रदान करेगा? या फिर यह शिक्षक को मात्र तकनीकी-प्रबंधक बनाकर मानवीय शिक्षा की आत्मा को कमजोर कर देगा? यही इस समय की सबसे बड़ी दुविधा है।

भारत वर्तमान समय में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह वैश्विक एआई केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप, रिसर्च हब और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ़ कौशल या दक्षता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है। यदि तकनीक इस सार को खो दे तो शिक्षा महज़ एक उत्पादन-तंत्र में बदल जाएगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी क्षमता यह है कि यह दोहराए जाने वाले कार्यों को शिक्षक से छीनकर स्वतः कर सकती है। जैसे—प्रश्नपत्र तैयार करना, असाइनमेंट की जाँच में प्रारम्भिक मदद देना, विद्यार्थियों के स्तरानुसार सामग्री तैयार करना, भाषा अनुवाद करना, और व्यक्तिगत सुझाव देना। इससे शिक्षक के पास समय बचेगा, जिसे वह संवाद, मार्गदर्शन और रचनात्मक गतिविधियों में लगा सकता है। आज भारतीय शिक्षक पर सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वह बच्चों के साथ बातचीत कम और कागज़ी काम अधिक करता है। यदि एआई इस बोझ को कम करे तो शिक्षक की वास्तविक भूमिका—मेन्टॉर, प्रेरक और जीवन-दृष्टि देने वाले गाइड की भूमिका—फिर से उभर सकती है। यही मुक्तिदायक पक्ष है।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। एआई पर अति-निर्भरता का मतलब है कि शिक्षक धीरे-धीरे सामग्री निर्माण, आलोचनात्मक सोच और नवाचार की क्षमता खो सकता है। यदि हर सवाल का उत्तर मशीन देगी और हर रिपोर्ट मशीन बनाएगी, तो शिक्षक महज़ “डैशबोर्ड चलाने वाला ऑपरेटर” रह जाएगा। शिक्षा का मानवीय संवाद, सहानुभूति और संदर्भ की गहराई खो सकती है। दूसरा खतरा है “डेटा-निर्णय का प्रभुत्व”। यदि हर विद्यार्थी को केवल संख्याओं और एल्गोरिदम से आंका जाएगा तो उसकी व्यक्तित्वगत विविधता गायब हो जाएगी। इसके साथ ही, डेटा की गोपनीयता और एल्गोरिदम में छिपे पूर्वाग्रह भारतीय समाज की असमानताओं को और बढ़ा सकते हैं।

भारत में यह दुविधा और जटिल है क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था में गहरी विषमताएँ मौजूद हैं। महानगरों के निजी विद्यालयों से लेकर ग्रामीण सरकारी विद्यालयों तक संसाधनों और अवसरों का अंतर साफ दिखाई देता है। एआई का प्रयोग यदि बिना नीति और संवेदनशीलता के किया गया तो यह खाई और चौड़ी हो सकती है। अमीर और अंग्रेज़ी जानने वाले बच्चे आगे निकलेंगे, जबकि वंचित तबका पीछे छूट जाएगा। लेकिन यदि एआई का उपयोग भारतीय भाषाओं में सहज सामग्री बनाने, दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक तकनीक देने और शिक्षक को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में किया जाए, तो यह अंतर कम भी हो सकता है। भारत की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक परिस्थिति एआई को अवसर भी देती है और चुनौती भी।

शिक्षक की भूमिका को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही है। एआई का एक मॉडल शिक्षक को तकनीकी-प्रबंधक बना सकता है—जहाँ वह केवल मशीन के सुझावों को लागू करे और डाटा पर नज़र रखे। इससे शिक्षक की आत्मनिर्भरता और पेशेवर पहचान पर खतरा आएगा। दूसरी ओर, यदि एआई को “सहायक” की तरह इस्तेमाल किया जाए तो शिक्षक की भूमिका और भी गहरी हो सकती है। वह विद्यार्थी को केवल विषय नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, नैतिक दुविधाओं और आलोचनात्मक सोच में प्रशिक्षित कर सकता है। आखिरकार मशीन भावनाएँ, सहानुभूति और मानवीय विवेक नहीं दे सकती।

भारत को इस संतुलन के लिए बहुआयामी रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले शिक्षक-केंद्रित प्रशिक्षण आवश्यक है। प्री-सर्विस और इन-सर्विस दोनों स्तरों पर एआई-साक्षरता, नैतिकता, डेटा गोपनीयता और आलोचनात्मक उपयोग के मॉड्यूल शामिल किए जाएँ। शिक्षक को तकनीकी गुलाम नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता बनाया जाए। दूसरा, हर नीति और टूल का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि क्या यह शिक्षक-छात्र संवाद को बढ़ाता है या घटाता है। यदि तकनीक संवाद घटाती है तो उसका उपयोग पुनर्विचार योग्य है। तीसरा, भारत को अपने कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना होगा, ताकि बच्चों के डेटा का दुरुपयोग न हो। एआई मॉडल में जाति, लिंग और भाषा आधारित पूर्वाग्रहों की नियमित जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। चौथा, भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भों में एआई का विकास ज़रूरी है। तभी यह ग्रामीण, आदिवासी और वंचित वर्ग तक पहुँच सकेगा। यदि एआई केवल अंग्रेज़ी-मुखी रहा तो यह नई असमानता पैदा करेगा। पाँचवाँ, परीक्षा-केन्द्रित शिक्षा से हटकर प्रोजेक्ट, चर्चा और अनुभव-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तभी एआई से उत्पन्न कॉपी-पेस्ट संस्कृति पर नियंत्रण होगा और छात्र वास्तविक सोच विकसित करेंगे। और छठा, स्टार्टअप्स और शोध केंद्रों को प्रोत्साहन देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके उत्पाद शिक्षा के मानवीय उद्देश्यों को मज़बूत करें, न कि सिर्फ़ बाज़ार या नियंत्रण के साधन बनें।

यह संतुलन केवल नीति बनाने से नहीं आएगा। इसे मापने के ठोस पैमाने तय करने होंगे। जैसे—क्या शिक्षक के पास छात्रों के साथ अधिक समय उपलब्ध हुआ? क्या कमजोर छात्रों की प्रगति तेज़ हुई? क्या छात्रों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच में सुधार आया? क्या डेटा गोपनीयता सुरक्षित रही? जब तक इन मापदंडों से परिणाम न दिखें, तब तक एआई का उपयोग महज़ एक दिखावा होगा। भारत के पास दोहरी चुनौती और अवसर है। एक ओर, वह तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल अवसंरचना के कारण वैश्विक एआई केंद्र बन सकता है। दूसरी ओर, उसकी बहुभाषिकता, सामाजिक विषमताएँ और विशाल शिक्षा-तंत्र एक प्रयोगशाला भी है—जहाँ दुनिया देख सकती है कि तकनीक और मानवीयता का संतुलन कैसे साधा जाता है। यदि भारत यह दिखा पाए कि एआई शिक्षक को अधिक “मानवीय” बनाता है, न कि केवल “प्रबंधक”, तो यह मॉडल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा होगा।

एआई शिक्षा को मुक्तिदायक भी बना सकती है और बंधनकारी भी। अंतर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे किस दृष्टिकोण से अपनाते हैं। यदि एआई को शिक्षक का स्थानापन्न बना दिया गया तो शिक्षा मानवीयता खो देगी। लेकिन यदि इसे शिक्षक के सहायक और समय-उद्धारक की तरह प्रयोग किया गया, तो यह शिक्षा को और अधिक जीवंत, संवादात्मक और समावेशी बना सकती है। भारत को इस संतुलन के लिए नीति, प्रशिक्षण, डेटा सुरक्षा, भाषा-समावेशन और आकलन के ठोस कदम उठाने होंगे। तभी वह वैश्विक एआई केंद्र भी बन सकेगा और शिक्षा का मानवीय सार भी बचा सकेगा। अंततः प्रश्न यही है—क्या एआई ने शिक्षक और विद्यार्थी को एक-दूसरे के और करीब ला दिया, या सिर्फ़ उन्हें स्क्रीन के और करीब पहुँचा दिया? इसी उत्तर पर भारतीय शिक्षा का भविष्य तय होगा।

डॉ प्रियंका सौरभ

शिक्षा पल-पल साथ निभाती है- सत्यप्रकाश

बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर कंपोजिट विद्यालय बरौली करजही विकास खंड भलुवनी में सोमवार को विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। शिक्षकों, छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली का शुभारंभ बीईओ सत्यप्रकाश कुशवाहा ने किया। शिक्षकों, बच्चों की रैली गांव में जाकर अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। छात्रों के बीच स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई । खंड शिक्षा अधिकारी सत्यप्रकाश कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा जहां होती है वहां विकास, सुख, समृद्धि और उन्नति होती है। शिक्षा आपके अधिकारों से अवगत कराती है, आपको आपका शोषण होने से बचाती है, शिक्षा पल-पल आपका साथ निभाती है। प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय गुप्ता ने साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साक्षरता शिक्षा की शुरुआत और ज्ञान की राह पर चलाने वाला माध्यम है। रैली बरौली चौराहा होते हुए गांव में भ्रमण की। इस दौरान संदीप कुमार, अर्चना यादव, दिनेश सिंह, धर्मेंद्र प्रजापति,सविनय यादव,संगीता यादव, अमिता देवी,शांति देवी मौजूद रहे।

शाहजहांपुर (राष्ट्र की परम्परा)। जलालाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम मुडिया कलां में रविवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। जूनियर हाईस्कूल की दीवार अचानक भरभराकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दीवार के पास बैठे महिला सहित तीन लोग मलबे की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि दो पोते गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। ग्राम मुडिया कलां निवासी धनदेवी (60) पत्नी शंकर अपने पोते विनमोल व लवकुश के साथ घर के सामने बैठे हुए थीं। पास ही जूनियर हाईस्कूल की दीवार थी। अचानक दीवार गिर गई और तीनों मलबे में दब गए। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों व ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद पहुंचाया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान धनदेवी की मौत हो गई। दोनों पोते की टांगें टूट गई हैं और उनका इलाज जारी है। अचानक हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019-20 में स्कूल की दीवार मानकों के विपरीत बनाई गई थी। बरसात में कमजोर दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह धनदेवी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।