चमकदार विज्ञापन बनाम वास्तविक परिणाम: निजी स्कूलों की पड़ताल

(विज्ञापनों में सफलता की गारंटी, लेकिन परिणामों में सच्चाई—क्या अभिभावकों को मिल रहा है उनके पैसे का सही मूल्य?)

– डॉ. सत्यवान सौरभ

आज के दौर में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय भी बन चुकी है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ-साथ बढ़ रही है उनके प्रचार-प्रसार की रणनीतियाँ। अखबारों, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर स्कूल अपने आप को “सर्वश्रेष्ठ”, “भविष्य निर्माता” और “सफलता की गारंटी” देने वाला संस्थान बताता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये दावे वास्तविकता से मेल खाते हैं, या फिर यह केवल अभिभावकों की उम्मीदों और भावनाओं का लाभ उठाने का एक तरीका है?

आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता।

निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हों।

लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से परखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तविकता यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हों, या फिर कानून और रक्षा सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं—इनमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या अक्सर सीमित होती है। कई बार तो पूरे साल में गिने-चुने छात्र ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्कूल द्वारा किए गए दावे वास्तविकता के अनुरूप हैं?

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर संभव नहीं होती। अधिकतर छात्र अलग से कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें विशेष रूप से इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वे अतिरिक्त समय, मेहनत और संसाधन लगाते हैं। ऐसे में यदि कोई स्कूल इन छात्रों की सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो यह अभिभावकों को गुमराह करने जैसा हो सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी किसी स्कूल की गुणवत्ता को मापने का एक प्रमुख आधार होते हैं। लेकिन यहां भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम छात्र ही 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। 95 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम होती है। यदि कोई स्कूल खुद को क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बताता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके परिणाम भी उसी स्तर के हों। लेकिन कई बार यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती।

फीस का मुद्दा इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, और कई मामलों में यह मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है। फीस के अलावा भी कई तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं—जैसे परिवहन शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क आदि। कुल मिलाकर, एक बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च काफी अधिक हो जाता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि स्कूलों को अपने संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, और सह-पाठयक्रम गतिविधियां—इन सभी का एक खर्च होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फीस और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन नहीं होता। यदि स्कूल अत्यधिक फीस ले रहा है, तो उससे यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह उसी स्तर की गुणवत्ता भी प्रदान करे।

सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई राज्यों में फीस नियंत्रण के लिए नियम और कानून बनाए हैं। फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका उद्देश्य स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। लेकिन व्यवहार में इन नियमों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। कई बार अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और वे अकेले आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं।

इस स्थिति में अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय स्कूल के वास्तविक प्रदर्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पिछले परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। यदि संभव हो, तो अन्य अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। स्कूल के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।

इसके अलावा, यदि अभिभावकों को लगता है कि स्कूल पारदर्शिता नहीं बरत रहा है या गलत दावे कर रहा है, तो उन्हें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगना, और आवश्यक होने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों या बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराना, एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोका भी जा सकता है।

यह भी जरूरी है कि हम सफलता की परिभाषा को केवल अंकों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे।

आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्कूल सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल केवल एक मंच प्रदान करता है, जहां से बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना मेहनत करता है, उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, और उसका वातावरण कैसा है।

अंततः, शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक व्यापार के रूप में। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, अपने दावों के प्रति जवाबदेह रहें, और अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखें। वहीं, अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं।

यदि इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन और विश्वास बना रहता है, तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सके, न कि केवल एक महंगा सौदा बनकर रह जाए।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

📍 भागलपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)देवरिया जनपद के मईल थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरासो गांव में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा एक दंपति पर चाकू और लोहे की चेन से हमला करने के बाद अब उसी मामले से जुड़ा एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम घर में घुसकर मारपीट और धमकी देता नजर आ रहा है।
घटना सोमवार रात की बताई जा रही है, जब गांव निवासी कमलेश यादव के घर कुछ लोग पुरानी दुश्मनी के चलते पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की चेन और चाकू से वार कर कमलेश यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उनकी पत्नी उन्हें बचाने के लिए बीच में आईं, तो हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गईं।

इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्य भी इस हिंसा का शिकार बने। बीच-बचाव करने पहुंचे कमलेश यादव के भाई के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया।
📹 वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता
इस घटना के बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक रात करीब 9 बजे कमलेश यादव के घर पहुंचता है और दरवाजे पर गाली-गलौज करते हुए उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। इसके बाद वह परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करता दिखाई देता है।
वीडियो में युवक को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि
“एसओ भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दौड़ा-दौड़ा कर मारूंगा, लोड करके रखा हूं।”
हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
🚨 पुलिस कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ही बृजेश, योगेश, उमेश, विष्णु और अवनीश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
मईल थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि
“मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
⚖️ पुरानी रंजिश बनी हिंसा की वजह
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा विवाद पुरानी पारिवारिक रंजिश का परिणाम है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, जो अब हिंसक रूप ले चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान कर लिया जाता, तो इतनी बड़ी घटना को टाला जा सकता था।
😨 गांव में दहशत का माहौल
घटना के बाद मुरासो गांव में दहशत का माहौल है। लोग खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस के सामने भी धमकी देने से नहीं डरते।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
📌 देवरिया का यह मामला न केवल आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करता है, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। वायरल वीडियो और खुलेआम दी जा रही धमकियां इस बात का संकेत हैं कि कुछ लोगों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह सख्त कदम उठाए और पीड़ितों को न्याय दिलाए।

नवनीत मिश्र

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गणेशशंकर विद्यार्थी का नाम एक ऐसे जुझारू सेनानी के रूप में दर्ज है, जिन्होंने अपनी कलम से अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी और समाज को जागरूक करने का कार्य किया। उनकी पुण्यतिथि हमें न केवल उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सोचने को प्रेरित करती है कि आज के दौर में उनके आदर्श कितने प्रासंगिक हैं।
पंडित गणेशशंकर विद्यार्थी जी ने पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम बनाया। ‘प्रताप’ समाचार पत्र के जरिए उन्होंने निर्भीक होकर अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। वे सत्ता के दबाव से कभी नहीं डरे और हमेशा सच के साथ खड़े रहे। उनके लेखों में समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा साफ झलकती थी, जो उन्हें आम जनता का सच्चा प्रतिनिधि बनाती थी।
उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, किंतु विचारों में दृढ़ता से भरा हुआ था। वे धर्मपरायण और ईश्वरभक्त थे, लेकिन उनका धर्म मानवता पर आधारित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव और सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और समाज में एकता व सौहार्द का संदेश दिया।
कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनका अद्वितीय साहस देखने को मिला। वे दंगों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे आए और इसी प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका यह बलिदान आज भी मानवता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में याद किया जाता है।
आज जब पत्रकारिता की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तब पंडित गणेशशंकर विद्यार्थी जी का जीवन एक आदर्श की तरह सामने आता है। उनकी निर्भीकता, ईमानदारी और जनपक्षधरता आज भी पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
उनकी पुण्यतिथि पर जरूरत है कि हम केवल उन्हें याद ही न करें, बल्कि उनके विचारों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर एक व्यापक जागरूकता एवं सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दिवस वर्ष 1882 में डॉ. रॉबर्ट कोच द्वारा क्षय रोग के जीवाणु की खोज की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को गति देना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2026 की थीम “यस! वी कैन एंड टीबी: कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर” के तहत इस वर्ष यह संदेश दिया गया कि ठोस संकल्प, पर्याप्त निवेश और प्रभावी क्रियान्वयन से टीबी का उन्मूलन संभव है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मवर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित श्रृंखला के अंतर्गत सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम के दौरान टीबी मरीजों को प्रोटीन युक्त पोषण पोटली वितरित की गई, जिसमें दालें, चना, सोया उत्पाद एवं अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री शामिल रही, ताकि रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सके और उनके उपचार को प्रभावी बनाया जा सके।
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार और जागरूकता टीबी नियंत्रण के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक होते हैं।
मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने स्वच्छता, पोषण और सामुदायिक भागीदारी को टीबी उन्मूलन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे दवाइयों का असर भी बेहतर होता है। साथ ही युवाओं से समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने कहा कि “टीबी पूर्णतः इलाज योग्य रोग है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से दवा लें और उपचार अधूरा न छोड़ें।” उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने में जनसहभागिता की अहम भूमिका पर बल दिया। इस अवसर पर उनकी टीम भी उपस्थित रही।
कार्यक्रम संयोजक प्रो. दिव्या रानी सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि रोगियों को पोषण सहयोग देकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना भी है। उन्होंने विश्वविद्यालय की सामाजिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
प्रो. एस.एस. दास (सेवानिवृत्त) ने शिक्षा और स्वास्थ्य के समन्वय को आवश्यक बताते हुए विश्वविद्यालयों की भूमिका को सराहा। संतोष अग्रवाल (प्रबंध निदेशक, गैलेंट ग्रुप) ने निजी क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी पर बल दिया, जबकि अचिंत्य लाहिड़ी ने युवाओं से जागरूकता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू प्रो. अनुभूति, फार्मेसी विभाग के निदेशक डॉ. अमित निगम, डॉ. प्रीति गुप्ता, डॉ. अनुपमा कौशिक, डॉ. नीता सिंह, डॉ. गार्गी एवं डॉ. गरिमा सहित अनेक शिक्षक, विशेषज्ञ, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को टीबी के लक्षण, जांच, उपचार एवं बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और यह संदेश दिया गया कि समय पर जांच, नियमित दवा और उचित पोषण से इस रोग को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम का सफल संचालन गृह विज्ञान विभाग द्वारा किया गया, जिसमें प्राध्यापिकाओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।