वैश्विक ऊर्जा इमरजेंसी-तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही दुनियाँ पर पड़ा असर-जंग का बदलता चेहरा-नेताओं के दावों से जनता की पीड़ा तक

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष,विशेषकर ईरान,इज़रायल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात ने विश्व व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा और तत्काल प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है।अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, यह संकट 1970 के दशक के तेल संकट के बाद सबसे गंभीर हो सकता है। कई देशों ने बिजली और ईंधन की खपत कोनियंत्रित करने के लिए ऊर्जा इमरजेंसी जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।पाकिस्तान,बांग्लादेश, श्रीलंका फिलीस्तीन जैसे देशों में बिजली कटौती,पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति और स्कूल बंद करने जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं।आश्चर्यजनक रूप से, यह संकट केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में भी ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहता हूं कि हर युद्ध की शुरुआत में इसे इंसानियत की रक्षा और शांति की स्थापना के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है।जब ऊर्जा से आगे बढ़कर पानी बना युद्ध का नया हथियार तो यह इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है।अब यह केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पानी जैसे जीवनदायी संसाधन तक पहुंच गया है।खाड़ी देशों में प्राकृतिक मीठे पानी की भारी कमी है और वे समुद्री पानी को शुद्ध करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं।यदि इन संयंत्रों पर हमले होते हैं, तो स्थिति भयावह हो सकती है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब अपनी लगभग 70 प्रतिशत पेयजल आवश्यकता इन प्लांट्स से पूरी करता है, जबकि कुवैत लगभग 90 प्रतिशत और ओमान 86 प्रतिशत तक निर्भर है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने या संयंत्रों के नष्ट होने पर इन देशों में पानी का संकट तुरंत उत्पन्न हो सकता है।ट्रंप ने भी दावा किया कि यह अभियान ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और वहां के लोगों को तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने के लिए है।दूसरी ओर, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इज़रायल और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी।लेकिन 26 दिनों के भीतर ही इस युद्ध का स्वरूप बदल गया है।अब सैन्य ठिकानों की बजाय आम नागरिकों के जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी और ऊर्जा पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की चेतावनीदी थीं और उसके जवाब में ईरान द्वारा पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा एवं जल ढांचे को नष्ट करने की धमकी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध का केंद्र जनता बन चुकी है। 

साथियों बात अगर हम डिसैलिनेशन प्लांट्स पर खतरा: जीवनरेखा पर सीधा हमला इसको समझने की करें तो ईरान द्वारा खाड़ी देशों के प्रमुख जल और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों के प्रमुख प्लांट्स खतरे में हैंयदि ये संयंत्र नष्ट होते हैं, तो न केवल पीने के पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी, बल्कि बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये दोनों प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस स्थिति में पूरा खाड़ी क्षेत्र प्यास और अंधेरेके संकट में फंस सकता है। 

साथियों बात अगर हम  आम नागरिकों पर असर:मानवीय जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी ऊर्जा और आम नागरिकों पर मंडराता वैश्विक संकट जीवनशैली में भारी बदलाव इसको समझने की करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई देशों में ईंधन की कमी के कारण स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू कर रही हैं, और पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सीमाएं तय की जा रही हैं। बिजली कटौती आम हो गई है, जिससे उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहे हैं।ऊर्जा संकट ने जीवन की बुनियादी जरूरतों रसोई गैस, परिवहन, बिजली और पानी को सीधे प्रभावित किया है। इससे सामाजिक असंतोष और आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है ठीक वैसे ही,वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा: मंदी की आशंका ऊर्जा संकट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है,जिससे महंगाई बढ़ती है और उपभोक्ता खर्च घटता है।विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। इस युद्ध के कारण लाखों भारतीयों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, और हजारों लोग वापस लौट चुके हैं। 

साथियों बात कर हम  पानी की जंग:भविष्य का सबसे बड़ा खतरा इसको समझने की करें तोविश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष भविष्य में “पानी की जंग” का संकेत हो सकता है। जिस तरह तेल ने 20वीं सदी में भू-राजनीति को प्रभावित किया, उसी तरह पानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है।यदि जल स्रोतों और जल आपूर्ति प्रणालियों पर हमले बढ़ते हैं, तो यह मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। पानी की कमी न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर पलायन, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है। 

साथियों बात अगर हम ऊर्जा संकट का वैश्विक विस्तार: 1973 जैसा खतरा इसको समझने की करें तो,मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। मध्य पूर्व विश्व के तेल और गैस उत्पादन का केंद्र है, जहां से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन पूरी दुनिया में निर्यात होते हैं। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के उत्पादन केंद्रों पर खतरे के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है।यह स्थिति 1973 के तेल संकट की याद दिलाती है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है,ऊर्जा की कमी,महंगाई में वृद्धि,और वैश्विक मंदी का जोखिम मंडरा रहा है।

साथियों बात अगर हम होर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक आपूर्ति की जीवनरेखा पर संकट,होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है,जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है।भारत सहित एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रही हैं। भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और आर्थिक दबाव के रूप में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 

साथियों बाद अगर हम युद्ध के बयानों पर नजर डालें तोहर जंग की शुरुआत में एक घोषणा की जाती है- यह जंग इंसानियत को बचाने की जंग है, लाखों जान बचाने के लिए न टाली जा सकने वाली जंग है. ईरान के खिलाफ 26 दिन पहले अमेरिका और इजरायल की तरफ से जब जंग शुरू की गई थी तब भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान के लोगों को एक तानाशाही शासन से आजादी दिलाने निकले हैं, इस्लामिक शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए निकले हैं. ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए कहा कि वह इजरालय और मीडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा,हालांकि अब कहानी का प्लॉट ही बदल चुका है।अब नेता नहीं जनता निशाने पर है. ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि उनकी सेना पूरे ईरान के बिजली संयंत्र को निशाने बनाने वाली है, तो वहीं ईरान ने कहा कि कोई भी हमला हुआ तो वह पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा.ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि युद्ध का असली चेहरा और मानवता के लिए चेतावनी,ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच बढ़ता संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह ऊर्जा, पानी और मानव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। बिजली, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें जब युद्ध का हथियार बन जाती हैं, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है।दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अगर समय रहते कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट वैश्विक आपदा का रूप ले सकता है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है कि संसाधनों की लड़ाई भविष्य में कितनी भयावह हो सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के मिठौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा सोंनाड़ी में विकास कार्यों के नाम पर कथित भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्युत पोलों पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट कार्य में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
बताया जा रहा है कि जिन दुकानों पर सामान्यतः गिट्टी, बालू और मौरंग जैसी निर्माण सामग्री की बिक्री होती है, उन्हीं फर्मों से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद दर्शाते हुए बिल तैयार किए गए। आरोप है कि इन बिलों में वास्तविक कीमत से कहीं अधिक दर दिखाकर भुगतान निकाला गया।
ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत में कुल 10 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। स्थानीय बाजार में ब्रांडेड स्ट्रीट लाइट मजदूरी सहित करीब 2000 से 2200 रुपये में लग जाती है, जबकि ग्राम पंचायत में प्रति लाइट 3650 रुपये की दर से भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल 36,500 रुपये राज्य वित्त निधि से खर्च दिखाया गया, जिसे ग्रामीण संदिग्ध बता रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला केवल एक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी फर्म के माध्यम से अन्य कई फर्जी बिल लगाकर बड़ी रकम के गबन की आशंका है। आरोपों के केंद्र में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की कथित मिलीभगत भी बताई जा रही है।
गांव में बढ़ते असंतोष के बीच पवन कुमार, सुशील, छेदी, कमलावती, संगीता, सविता और मंजू देवी समेत अनेक ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले की शिकायत लोकायुक्त लखनऊ और जिलाधिकारी महराजगंज से करेंगे। उनका कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चमकदार विज्ञापन बनाम वास्तविक परिणाम: निजी स्कूलों की पड़ताल

(विज्ञापनों में सफलता की गारंटी, लेकिन परिणामों में सच्चाई—क्या अभिभावकों को मिल रहा है उनके पैसे का सही मूल्य?)

– डॉ. सत्यवान सौरभ

आज के दौर में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय भी बन चुकी है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ-साथ बढ़ रही है उनके प्रचार-प्रसार की रणनीतियाँ। अखबारों, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर स्कूल अपने आप को “सर्वश्रेष्ठ”, “भविष्य निर्माता” और “सफलता की गारंटी” देने वाला संस्थान बताता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये दावे वास्तविकता से मेल खाते हैं, या फिर यह केवल अभिभावकों की उम्मीदों और भावनाओं का लाभ उठाने का एक तरीका है?

आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता।

निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हों।

लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से परखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तविकता यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हों, या फिर कानून और रक्षा सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं—इनमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या अक्सर सीमित होती है। कई बार तो पूरे साल में गिने-चुने छात्र ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्कूल द्वारा किए गए दावे वास्तविकता के अनुरूप हैं?

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर संभव नहीं होती। अधिकतर छात्र अलग से कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें विशेष रूप से इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वे अतिरिक्त समय, मेहनत और संसाधन लगाते हैं। ऐसे में यदि कोई स्कूल इन छात्रों की सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो यह अभिभावकों को गुमराह करने जैसा हो सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी किसी स्कूल की गुणवत्ता को मापने का एक प्रमुख आधार होते हैं। लेकिन यहां भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम छात्र ही 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। 95 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम होती है। यदि कोई स्कूल खुद को क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बताता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके परिणाम भी उसी स्तर के हों। लेकिन कई बार यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती।

फीस का मुद्दा इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, और कई मामलों में यह मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है। फीस के अलावा भी कई तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं—जैसे परिवहन शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क आदि। कुल मिलाकर, एक बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च काफी अधिक हो जाता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि स्कूलों को अपने संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, और सह-पाठयक्रम गतिविधियां—इन सभी का एक खर्च होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फीस और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन नहीं होता। यदि स्कूल अत्यधिक फीस ले रहा है, तो उससे यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह उसी स्तर की गुणवत्ता भी प्रदान करे।

सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई राज्यों में फीस नियंत्रण के लिए नियम और कानून बनाए हैं। फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका उद्देश्य स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। लेकिन व्यवहार में इन नियमों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। कई बार अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और वे अकेले आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं।

इस स्थिति में अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय स्कूल के वास्तविक प्रदर्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पिछले परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। यदि संभव हो, तो अन्य अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। स्कूल के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।

इसके अलावा, यदि अभिभावकों को लगता है कि स्कूल पारदर्शिता नहीं बरत रहा है या गलत दावे कर रहा है, तो उन्हें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगना, और आवश्यक होने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों या बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराना, एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोका भी जा सकता है।

यह भी जरूरी है कि हम सफलता की परिभाषा को केवल अंकों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे।

आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्कूल सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल केवल एक मंच प्रदान करता है, जहां से बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना मेहनत करता है, उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, और उसका वातावरण कैसा है।

अंततः, शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक व्यापार के रूप में। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, अपने दावों के प्रति जवाबदेह रहें, और अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखें। वहीं, अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं।

यदि इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन और विश्वास बना रहता है, तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सके, न कि केवल एक महंगा सौदा बनकर रह जाए।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)