सिकंदरपुर /बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में रविवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना सिकंदरपुर द्वारा कस्बे के बस स्टैंड चौराहे पर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया।कार्यक्रम में महिला आरक्षी म0आ0 कल्पना विश्वकर्मा तथा म0 PRD संगीता ने प्रतिभागियों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल 112, 1076, 1090, 102 या 108 पर फोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही महिलाओं को यह भी बताया गया कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य, विवेक और संयम से काम लें।
साइबर अपराध के संदर्भ में लोगों को सतर्क करते हुए कहा गया कि किसी भी अज्ञात लिंक या अनचाही कॉल को रिसीव न करें और यदि कोई ठगी की घटना घटित होती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर सूचना दें।
महिलाओं को थाना परिसर में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र के बारे में भी अवगत कराया गया, जहां उनकी समस्याओं का समाधान और आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना रहा।

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

रसड़ा-नगरा मार्ग पर राघोपुर गांव के समीप शनिवार की रात खड़े डंपर से बाइक टकरा गई। हादसे में डेहरी गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार (55) पुत्र स्व. महेश राजभर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी प्रतिभा (50) गंभीर रूप से घायल हो गईं।
जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय छितौनी में वार्ड ब्वॉय के पद पर कार्यरत थे। वह अपनी पत्नी के साथ नगरा की ओर से रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान राघोपुर के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल सीएचसी रसड़ा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे से गांव में शोक की लहर व्याप्त है।

सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सलेमपुर उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव द्वारा निर्वाचन कार्यों की समीक्षा लगातार की जा रही है। उनका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।

रविवार को एसडीएम सलेमपुर ने विभिन्न मतदान केंद्रों और राजस्व क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रविष्टि की जांच पूरी सतर्कता से की जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ें और अपात्रों के नाम हटाए जा सकें।

एसडीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि “मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती की बुनियाद है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्व को पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाएं।”

इस दौरान नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और VRC (वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर) के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और एसडीएम को कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। पूरी टीम ने अभियान को सफलता तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

इसे भी पढ़ें –गरीबों पर कहर बनती व्यवस्था और मरती इंसानियत

उपजिलाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने नाम, पते या आयु संबंधी किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए समय रहते संबंधित बीएलओ (BLO) से संपर्क करें, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन बनाई जा सके।

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

मनियर थाना क्षेत्र के महलीपुर गांव में शनिवार की रात हुई एक सनसनीखेज वारदात में कुल्हाड़ी से किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, महलीपुर निवासी चन्दन राजभर (22) पुत्र गणेश राजभर शनिवार की रात करीब नौ बजे किसी काम से मनियर-बेरूआरबारी मार्ग पर जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ 5-6 वार कर दिए। हमले में चन्दन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही मनियर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि हमले के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, वहीं गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में कानून की सर्वोच्चता और समानता का सिद्धांत संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा और सभी को विधि की समान संरक्षण का अधिकार होगा। फिर भी, व्यावहारिक जीवन में अक्सर देखने को मिलता है कि कानून का रंग चेहरा देखकर बदलता प्रतीत होता है। अमीर-गरीब, प्रभावशाली-निर्बल, सत्ताधारी-विपक्षी के बीच कानून की व्याख्या और लागू करने में भेदभाव नजर आता है। यह न केवल न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में असंतोष और अविश्वास की खाई को गहरा करता है। क्या यही कानून का असली चेहरा है, जो शक्ति और पहुंच के आधार पर अपना रूप बदल लेता है?

2024 भारतीय चुनाव विवाद

भारत के इतिहास में कानून के चुनिंदा लागू होने और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हालिया उदाहरण 2024 भारतीय आम चुनाव विवाद है, जिसमें अनुमानित रूप से अरबों रुपये के चुनावी धन का दुरुपयोग हुआ। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आरोप लगे कि निर्वाचन आयोग ऑफ इंडिया (ईसीआई) और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच साठगांठ से चुनावी धांधली की गई। विपक्षी दलों ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में हेरफेर, ईवीएम की संदिग्धता और मतगणना में अनियमितताएं हुईं, जिससे परिणाम प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं, लेकिन अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जबकि छोटे स्तर की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हुई। ईसीआई पर पक्षपातपूर्ण जांच न करने का आरोप लगा, और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। यह विवाद न केवल 1.4 अरब मतदाताओं के विश्वास को हिला गया, बल्कि कानून के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया, जहां प्रभावशाली पक्ष को संरक्षण मिला। 2025 तक चल रही जांचों के बावजूद, कई बड़े नामों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो दर्शाता है कि चुनाव कानून शक्तिशाली चेहरों के लिए नरम पड़ जाते हैं।

गुजरात का मोरबी पुल और अन्य हादसे जिसमे कानून नर्म

गुजरात में कानून के चेहरा बदलने का हालिया और गंभीर उदाहरण 30 अक्टूबर 2022 का मोरबी पुल हादसा है, जिसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया 2023-2024 तक खिंचती रही, और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलने के आरोप लगे। ब्रिटिश कालीन झूलता पुल, जिसे ओरेवा ग्रुप (अजंता क्लॉक कंपनी) ने रखरखाव के लिए लिया था, अत्यधिक भीड़ के कारण टूट गया। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं थीं। शुरुआती जांच में पता चला कि पुल का नवीनीकरण घटिया सामग्री से किया गया, क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया गया, और सुरक्षा प्रमाणपत्र बिना उचित निरीक्षण के जारी किए गए। ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल सहित नौ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया, लेकिन रिपोर्ट में देरी हुई और राजनीतिक दबाव के आरोप लगे, क्योंकि ओरेवा ग्रुप का सत्तारूढ़ दल से निकट संबंध माना जाता है।

2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार की जांच पर सवाल उठाए और स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन मामला लंबित रहा। पीड़ित परिवारों को मुआवजा तो मिला (प्रत्येक मृतक के लिए 2 लाख राज्य से और 10 लाख केंद्र से), किंतनीय अपराधी जिम्मेदारी तय करने में विलंब हुआ। 2024 तक चार्जशीट दायर हुई, लेकिन मुख्य आरोपी जयसुख पटेल को जमानत मिल गई, जबकि छोटे कर्मचारियों पर सख्ती बरती गई। यह प्रकरण दर्शाता है कि गुजरात में कानून राज्य की आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर अपना रंग बदल लेता है—बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण, जबकि साधारण नागरिकों और पीड़ितों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार। हादसे की जांच रिपोर्ट 2024 में सार्वजनिक हुई, जिसमें रखरखाव की भयानक लापरवाही उजागर हुई, लेकिन उच्च स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हुई। मोरबी हादसा न केवल इंजीनियरिंग विफलता, बल्कि कानूनी प्रणाली की असमानता का प्रतीक बन गया, जहां प्रभावशाली चेहरों के लिए कानून नरम और सामान्य जन के लिए कठोर हो जाता है।ऐसे ही गुजरात में सता पक्ष के लिए कानून कुछ भी हद तक जा सकता हे और कितने बड़े कांड को छोटा और छोटे से छोटे कांड को बड़ा दिखाता हे। जैसे टी.आर.पी. गेम जॉन , सरकारी भर्ती में धांधली , जमीनें बेच देना लोन माफी सभी चीजे हाइलाइट नहीं होती और कानून ने अपने आंखों में पटी बांध ली हे।

कानून निष्पक्ष होना अति आवश्यक

ये उदाहरण साबित करते हैं कि कानून का रंग चेहरा देखकर बदलना कोई नई बात नहीं, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए घातक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शी जांच और सख्त जवाबदेही ही इस विकृति को रोक सकती है। यदि कानून सभी के लिए समान नहीं चलेगा, तो देश की एकता और विश्वास खतरे में पड़ जाएगा। समय आ गया है कि हम कानून को व्यक्ति नहीं, सिद्धांत से चलाएं। केवल तभी भारत सचमुच ‘विधि का राज्य’ बनेगा। वरना धीरे धीरे लोग कानून के गैर उपयोग जान जाएंगे और उसका वजूद सिर्फ कमजोर और अज्ञानी लोगों पर ही रहेगा जैसे ज्यादातर मोटर व्हीकल एक्ट में हो रहा हे। ऐसा भी हो सकता हे की बार बार पीड़ित लोग कानून की। धज्जियां उड़ाएंगे और कानून अपने हाथ में लेने लगे तो इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़े। इसलिए देश और राज्यों के कानून और न्यायलय को यह चीज ध्यान में रख सुधार लाना चाहिए।।

प्रतीक संघवी गुजरात

गंगे च यमुने चैव गोदावरी,
सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी,
जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।
प्रसन्न होते देवगण और गुरु।

हमेशा स्नान के साथ यह मंत्र
सदा से ही जोड़ा जाता रहा है,
पर आजकल तो स्नान करने
का कोई महत्व ही नहीं रहा है।

कैसे कैसे करते हम बहाना है,
ठंड आ गई, रोज़ न नहाना है,
शेर कभी स्नान नहीं किया करते,
यह भी करते अच्छा बहाना है।

वैसे दशविधि स्नान एक
पवित्र धार्मिक विधि है,
देवी-देवता को दस विधि
से स्नान कराया जाता है।

जल, पंचामृत, पंचगव्य, दही,
घी, शहद, शक्कर, हल्दी,
फल का रस और गंगा जल
का प्रयोग किया जाता है।

आदित्य इस स्नान मंत्र का मूर्ति
स्थापना, अभिषेक, विशेषतया
पर्व पर शुद्धीकरण,आध्यात्मिक
शक्ति प्राप्ति हेतु किया जाता है।

• डॉ. कर्नल आदि शंकर मिश्र
  आदित्य’

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

चक्रवाती बारिश और तेज हवाओं ने बलिया जनपद के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार धान की फसल अब पानी में डूबी पड़ी है। कई जगहों पर कटे हुए धान के ढेर सड़ने लगे हैं। किसान न तो फसल निकाल पा रहे हैं, न ही उसे सुखाने का मौका मिल रहा है।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवांनगर व पूर्व एमएलसी स्व. सुदामा सिंह की पुत्रवधू उर्मिला सिंह ने किसानों की इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने मेहनत और पूंजी लगाकर फसल तैयार की थी, लेकिन अचानक आई चक्रवाती बारिश और तेज हवाओं ने सबकुछ नष्ट कर दिया। खेतों में पानी भरने से न केवल धान की फसल बर्बाद हुई है, बल्कि अब रबी की बुआई भी विलंबित होगी।

इसे भी पढ़ें – गरीबों पर कहर बनती व्यवस्था और मरती इंसानियत
चक्रवात से भाटी, संदवापुर नवानगर, कटघरा, बंसीबाजार, तेंदुआ, चेतन किशोर, बनहरा, बालूपुर, लीलकर, सीसोटार सहित कई गांवों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। धान पूरी तरह गिर जाने से किसानों की कमर टूट गई है, वहीं आलू, सरसों, मटर और सब्जियों की खेती पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
उर्मिला सिंह ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कराया जाए और उन्हें मुआवजा व राहत राशि प्रदान की जाए, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि गांव-गांव जाकर वास्तविक क्षति का आकलन कर किसानों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए।

भागलपुर/देवरिया
हमारा समाज किस ओर जा रहा है—यह सवाल हर उस घटना के बाद और गहरा होता जा रहा है, जो कहीं न कहीं हमारी संवेदनहीनता और प्रशासनिक सुस्ती की पोल खोल देती है। हम विकास के दावे ज़रूर करते हैं, मोबाइल पर सैकड़ों मित्रों की सूची चमकती है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले के दुख–सुख से हम अनजान हो चुके हैं। यही गिरती सामाजिक चेतना आज भयावह स्थिति का रूप ले रही है।
भागलपुर के शांत माने जाने वाले गांव में मंगरू राइनी उर्फ फखरुद्दीन की संदिग्ध मौत इसी टूटते सामाजिक ढांचे और लचर प्रशासनिक तंत्र का ताजा उदाहरण है। ठेला चलाकर परिवार पालने वाला एक साधारण युवक—जो अपनी मिलनसारिता और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था—अचानक कुएं में मृत पाया जाता है, और व्यवस्था खामोश पड़ी रहती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?

इसे भी पढ़ें – जमीन विवाद में महिला से मारपीट, कपड़े फाड़े — जांच शुरू
ग्रामीणों और परिजनों ने कई दिन पहले ही पुलिस-प्रशासन को तहरीर दी थी, संभावित खतरे की जानकारी भी दी थी, लेकिन न तो पुलिस की तरफ़ से कोई सतर्कता दिखाई गई और न ही जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। यह निष्क्रियता केवल लापरवाही नहीं—यह एक गरीब की जिंदगी की कीमत को कम आँकने की मानसिकता है। थाने और चौकी का हाल यह है कि गरीब की तहरीर कार्रवाई नहीं, बल्कि परेशानी लेकर आती है, जबकि दलाल बेखौफ घूमते हैं।
जनमानस में यह चर्चा तेज है कि ‘जर, जोरू, जमीन’ जैसे पारंपरिक कारणों से आज भी कई जिंदगियाँ खत्म होती हैं। मंगरू की भी किसी से अनबन की जानकारी पहले से थी, फिर भी पुलिस की नींद नहीं खुली। अब भय है कि गरीब होने के कारण इस मामले को भी “अज्ञात” या “आत्महत्या” जैसे लेबल दे कर फाइल दबा दी जाएगी। यही हमारे सिस्टम की वो सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है, पर कोई कहता नहीं।
सबसे बड़ी चिंता उन मासूम बच्चों की है, जो असमय पिता का साया खो चुके हैं। उनका भविष्य कौन देखेगा? कौन यह सोच रहा है कि 27–28 वर्ष के एक कमाऊ बेटे की मृत्यु सिर्फ़ एक परिवार का नहीं, बल्कि समाज का नुकसान है? लेकिन समाज से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक सब मौन हैं। बाहुबल चरम पर है और अपराध की उछाल यह संदेश दे रही है कि आज गरीब की बारी है, कल किसी और की हो सकती है।
मौत आज दाने-दाने के भाव बिक रही है और व्यवस्था दलालों और भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक चुकी है। इस स्थिति में जरूरी है कि हम स्वयं से यह प्रश्न करें—क्या हम इसी समाज का निर्माण करना चाहते थे? जहाँ इंसानियत दम तोड़ दे और न्याय गरीब की पहुँच से बाहर हो?
प्रशासन के लिए यह मामला सिर्फ़ एक जांच नहीं, बल्कि भरोसा बहाल करने की परीक्षा है। पारदर्शी, निष्पक्ष और ठोस जांच ही यह साबित करेगी कि न्याय व्यवस्था अभी भी जीवित है। साथ ही समाज के जागरूक वर्ग को भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि यदि आज चुप्पी साध ली गई, तो कल यह चुप्पी किसी और मासूम की जिंदगी ले सकती है।
हमारा कर्तव्य है कि हम इंसानियत को जीवित रखें और हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं—जो किसी की गरीबी का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी छीन लेता है।