नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)लगातार कई दिनों तक इंडिगो की उड़ानों में बाधा आने के बाद देशभर के लाखों यात्रियों के सामने यात्रा का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं। शनिवार को रेलवे ने प्रमुख गलियारों पर कई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने के साथ ही लंबी दूरी की लोकप्रिय ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच जोड़कर सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसका सीधा लाभ उन यात्रियों को मिल रहा है, जो अब हवाई यात्रा के विकल्प के तौर पर रेल मार्ग का सहारा ले रहे हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार मध्य, पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी रेलवे जोनों ने विशेष सेवाएं शुरू कर दी हैं। पुणे-बेंगलुरु, पुणे-दिल्ली, मुंबई-नई दिल्ली, मुंबई-गोवा, लखनऊ-मुंबई, नागपुर-मुंबई और गोरखपुर-मुंबई जैसे व्यस्त रूट्स पर भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वी रेलवे ने हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है, जो 6 दिसंबर को रवाना होकर 8 दिसंबर को वापसी करेगी।

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पश्चिमी तट पर बढ़ती छुट्टियों और वीकेंड ट्रैफिक को देखते हुए 7 दिसंबर को एक आरक्षित मुंबई-मडगाँव स्पेशल ट्रेन भी चलेगी, जिसकी वापसी यात्रा अगले दिन निर्धारित है। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों की मांग का रियल-टाइम आकलन करते हुए और भी भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी।

सिर्फ नई ट्रेनें ही नहीं, बल्कि मौजूदा सेवाओं में अतिरिक्त कोच जोड़कर भी बड़ी क्षमता बढ़ाई गई है। बेंगलुरु-अगरतला हमसफर एक्सप्रेस, मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेस और मुंबई-मंगलुरु सेक्टर की ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच जोड़े गए हैं। कुल 37 ट्रेनों में 116 नए कोच लगाए गए हैं, जिससे 114 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जा रहे हैं और करीब 4.9 लाख यात्रियों को फायदा मिल रहा है।

उत्तर रेलवे ने भी जम्मू और डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेनों में 3एसी कोच और चंडीगढ़ व अमृतसर शताब्दी में अतिरिक्त चेयर कार जोड़कर सेवाएं सशक्त की हैं। इस समय रेलवे नेटवर्क रोजाना करीब 35,000 अतिरिक्त यात्रियों को संभाल रहा है और आने वाले दिनों में लगभग 26 लाख यात्रियों को सेवा देने की तैयारी में है। साफ है कि भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें इस मुश्किल दौर में देश की यात्रा व्यवस्था को मजबूत सहारा दे रही हैं।

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)देशभर में हवाई उड़ानों के संचालन में अस्थिरता और लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स के बीच रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों को सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा।

पूर्व मध्य रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इन विशेष ट्रेनों का संचालन सीमित दिनों के लिए किया जाएगा ताकि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रा सुगम बनाई जा सके।

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स्पेशल ट्रेनों की समय-सारणी

02309 पटना–आनंद विहार स्पेशल ट्रेन
यह ट्रेन 6 और 8 दिसंबर को रात 8:30 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 3:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

02310 आनंद विहार–पटना स्पेशल ट्रेन
7 और 9 दिसंबर को शाम 7:00 बजे आनंद विहार से खुलकर अगले दिन दोपहर 2:00 बजे पटना पहुंचेगी।

इसके साथ ही एक अतिरिक्त सेवा भी शुरू की जा रही है:

02395 पटना–आनंद विहार स्पेशल
7 दिसंबर को रात 8:30 बजे पटना से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:00 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

02396 आनंद विहार–पटना स्पेशल
8 दिसंबर को शाम 7:00 बजे दिल्ली से चलकर अगले दिन दोपहर 2:00 बजे पटना पहुंचेगी।

समस्तीपुर डिवीजन अलर्ट मोड पर

समस्तीपुर रेल मंडल की सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति के अनुसार, डिवीजन यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं और स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

इंडिगो संकट के बीच रेलवे बना सहारा

गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन में लगातार तकनीकी और ऑपरेशनल समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे चौथे दिन भी हजारों उड़ानें रद्द रहीं। इसका सीधा असर बिहार से दिल्ली तक के रूट पर देखने को मिला, जहां अचानक विमान किराया इतनी तेजी से बढ़ गया कि वह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराए को भी पार कर गया।

ऐसे समय में पटना से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन और दरभंगा रूट की ट्रेनें आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। रेलवे का यह कदम यात्रियों की जेब और समय दोनों की बचत करेगा।

दुरुपयोग की आशंका और कानूनी जटिलताएं

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा वैवाहिक बलात्कार कानून को लेकर पेश किए गए निजी विधेयक ने देशभर में एक नई और तीखी बहस को जन्म दे दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विवाह के भीतर भी महिला की सहमति और शारीरिक स्वायत्तता को कानूनी मान्यता दिलाना है। थरूर का कहना है कि अगर किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं, तो वह अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, भले ही वह विवाह के दायरे में क्यों न हो।

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हालांकि यह प्रस्ताव सुनने में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जैसा लगता है, लेकिन इसके दूरगामी सामाजिक और कानूनी प्रभावों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में विवाह को केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संस्था माना जाता है। ऐसे में वैवाहिक बलात्कार कानून को लागू करना सीधे तौर पर इस परंपरागत ढांचे को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है।

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केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दे चुकी है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को हटाया गया, तो विवाह संस्था पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार की चिंता यह भी है कि इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सहमति या असहमति जैसे अत्यंत निजी पहलुओं की जांच पुलिस और अदालत कैसे करेंगी, यह एक बड़ी व्यावहारिक समस्या बन सकती है।

समर्थकों का कहना है कि इस कानून से महिलाओं को वैवाहिक हिंसा से सुरक्षा मिलेगी, जबकि विरोधी पक्ष मानता है कि इससे दांपत्य जीवन में अविश्वास, डर और कानूनी दखल बढ़ेगा। हर छोटे घरेलू विवाद के कानूनी रूप लेने से न केवल परिवारों में तनाव बढ़ेगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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एक और गंभीर पहलू यह है कि भारत में पहले से ही घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के खिलाफ कड़े कानून मौजूद हैं। ऐसे में नया वैवाहिक बलात्कार कानून जोड़ने से न्याय प्रक्रिया और अधिक जटिल होने की आशंका जताई जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पति-पत्नी के रिश्ते में संवाद, परामर्श और सामाजिक जागरूकता ज्यादा कारगर समाधान हो सकता है, बजाय इसके कि हर विवाद को अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए।

महिला सशक्तिकरण निस्संदेह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इसका रास्ता केवल कठोर कानूनों से होकर ही निकलता है, या फिर शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सोच में बदलाव ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है।

फिलहाल, वैवाहिक बलात्कार कानून का मसला सिर्फ संसद या अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के हर वर्ग में चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह है कि देश इस संवेदनशील मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ता है।

बिहार में कानून-व्यवस्था पर सख्ती: सम्राट चौधरी का 3 महीने का अल्टीमेटम, अवैध खनन और फर्जी जमीन सौदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार में कानून व्यवस्था सुधार को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पटेल भवन में पहली बार बतौर गृह मंत्री समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक महकमे को तीन महीने के भीतर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में डीजीपी, विभिन्न विभागों के डीजी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, जिला पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सम्राट चौधरी ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बालू, पत्थर और खनिज संसाधनों की तस्करी पर रोक लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान के लिए एक विशेष तंत्र बनाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार अपराधियों और माफियाओं के लिए नहीं है। जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो भी कानून तोड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा – या तो सुधरना होगा या बिहार छोड़ना होगा।

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इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनें और समाधान करें, ताकि निवेश का माहौल बेहतर हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गठित अभया ब्रिगेड को और अधिक सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया।

सम्राट चौधरी की यह सख्त पहल बिहार में कानून व्यवस्था सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य की छवि और सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।