मऊ(राष्ट्र की परम्परा )
बी०एस०एस० परशुराम सेना (ब्राम्हण स्वयंसेवक संघ) द्वारा संगठन विस्तार के क्रम में दुर्गा पाण्डेय को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन वंदनीय ब्राम्हण शिरोमणि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनाथ पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पण्डित अजीत कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी के अंतर्गत किया गया।

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प्रदेश अध्यक्ष पण्डित अजीत कुमार पाण्डेय ने जारी मनोनयन-पत्र में कहा कि संगठन को पूर्ण विश्वास है कि दुर्गा पाण्डेय ब्राम्हण समाज के हितों के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे और बी०एस०एस० परशुराम सेना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव-नियुक्त पदाधिकारी संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य करेंगे।
मनोनयन-पत्र के अनुसार, संगठन को विश्वास है कि वे ब्राम्हण समाज को साथ लेकर चलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे तथा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे। बी०एस०एस० परशुराम सेना ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

🔥 कोलकाता की झुग्गी बस्ती में भीषण अगलगी, दर्जनभर घर जलकर राख, कई परिवार बेघर

कोलकाता (rkpdesk) पूर्वी हिस्से में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक अगलगी की घटना ने सैकड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी। आनंदपुर थाना क्षेत्र के नोनाडांगा स्थित मातंगिनी कॉलोनी झुग्गी बस्ती में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घनी आबादी और कच्चे मकानों की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई।
दमकल विभाग को शाम सूचना मिली, जिसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग बुझाने में दमकलकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगभग एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पूरा इलाका काले धुएं से ढका रहा, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया।
घटना की जानकारी मिलते ही कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान जाने की सूचना नहीं है, हालांकि एक-दो लोगों के हल्के रूप से झुलसने की बात सामने आई है।

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स्थानीय निवासियों के अनुसार, एक दर्जन से अधिक झुग्गी घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घरों में रखा जरूरी सामान, कपड़े, अनाज और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आग की भेंट चढ़ गईं। कई परिवारों के सामने अब रहने और खाने तक का संकट खड़ा हो गया है।
आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग का कहना है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण के बाद जांच शुरू की जाएगी, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या इलाके में किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता पीड़ितों को राहत पहुंचाने की है, हालांकि सरकारी मुआवजे को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

धनबाद में जलापूर्ति योजनाओं पर सख्ती, अमृत फेज-1 की सुस्ती पर नगर आयुक्त का कड़ा रुख

धनबाद (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त और भरोसेमंद बनाने के लिए नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने शहरी क्षेत्र में संचालित चार प्रमुख जलापूर्ति योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यदायी एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में डीएमएफटी से वित्तपोषित फेज-2 जलापूर्ति संवर्धन योजना की प्रगति की विस्तार से पड़ताल की गई।
एलएंडटी द्वारा क्रियान्वित फेज-2 योजना में इंटेक वेल निर्माण के दौरान आ रही तकनीकी दिक्कतें, डीवीसी व एनएचएआइ से समन्वय की बाधाएं, अतिक्रमण, विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति में देरी तथा सिंदरी क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों को चिह्नित किया गया। नगर आयुक्त ने इन अड़चनों के त्वरित समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया।
वहीं अमृत फेज-1 जलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। श्रीराम इपीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नियमसम्मत कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि तय समयसीमा में काम पूरा करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान जलापूर्ति नेटवर्क में लीकेज, तकनीकी खामियों और वितरण व्यवस्था की कमजोरियों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया।

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नगर आयुक्त ने घरेलू जल संयोजन से होने वाले राजस्व संग्रह की कमजोर स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई और प्रभावी सुधार न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। सभी एजेंसियों को राज्य व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के पालन और नगर विकास एवं आवास विभाग को नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजने के आदेश दिए गए। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जुडको सहित सभी संबंधित एजेंसियां उपस्थित रहीं।

बिहार की सड़कों से जुगाड़ गाड़ियों का सफाया तय, 8 के बाद चलेगा विशेष अभियान

पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार में लंबे समय से सड़कों पर दौड़ रही जुगाड़ गाड़ियों के अवैध संचालन पर अब सख्त प्रहार होने जा रहा है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आठ तारीख के बाद जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान अनिवार्य रूप से चलाया जाए। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत लिया गया है।
मंत्री ने साफ कहा कि जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और जनहित से सीधा खिलवाड़ है। ऐसे में सभी जिलों में इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू किया जाएगा। कार्रवाई राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, शहरी इलाकों और कस्बों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस होगा जहां जुगाड़ गाड़ियां दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही हैं।

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परिवहन विभाग के अनुसार, बिहार में चल रही जुगाड़ गाड़ियां आमतौर पर डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल के हैंडल और ठेला-रिक्शा की बॉडी को जोड़कर बनाई जाती हैं। इन वाहनों के पास न तो वैध रजिस्ट्रेशन होता है, न फिटनेस सर्टिफिकेट और न ही कोई सुरक्षा मानक। ब्रेक, लाइट, इंजन, प्रदूषण नियंत्रण—हर स्तर पर ये वाहन कानून के विपरीत हैं।
सरकार का मानना है कि जुगाड़ गाड़ियां सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ वायु प्रदूषण का भी बड़ा कारण हैं। धुआं छोड़ते ये वाहन न सिर्फ यात्रियों, बल्कि आम नागरिकों की सेहत पर भी असर डालते हैं। इनके हटने से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, जब्ती और कानूनी कार्रवाई तय है।