देवरिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)।सलेमपुर–देवरिया मार्ग पर चलती एक यात्री बस में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गोरखपुर चिड़ियाघर घूमने जा रहे एक परिवार की पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बस में सवार एक अधेड़ व्यक्ति ने घिनौनी हरकत की। बच्ची के अचानक रोने-चिल्लाने से मामला उजागर हुआ, जिसके बाद यात्रियों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया।
घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1:30 बजे खुखुंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। सीवान बिहार के एक गांव से निकला परिवार अपनी बच्ची के साथ बस में सफर कर रहा था। इसी दौरान सलेमपुर से चढ़े आरोपी ने बच्ची के पास बैठकर पहले विश्वास जीतने की कोशिश की और फिर उसे गोद में बैठा लिया। बस जैसे ही भरथुआ क्षेत्र से आगे बढ़ी, आरोपी ने बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें – इतिहास पर राजनीति नहीं, समझ की जरूरत: शशि थरूर

बच्ची के तेज रोने पर जब परिजनों ने ध्यान दिया तो आरोपी का हाथ बच्ची के गुप्तांग पर पाया गया। इसके बाद बस में हड़कंप मच गया। गुस्साए यात्रियों ने तुरंत बस रुकवाई और आरोपी को पकड़ लिया। खुखुंदू पहुंचते ही पीआरबी को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।
घटना की खबर फैलते ही चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए बच्ची और उसके स्वजनों को सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना किया।
प्रभारी थानाध्यक्ष जेपी सिंह यादव ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

“यह मेरा नहीं, सलेमपुर की जनता के जनादेश का अपमान है” — रमाशंकर विद्यार्थी

देवरिया में खेल आयोजन बना राजनीतिक विवाद, संसद तक पहुंचेगा मामला

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। जनपद देवरिया के भाटपाररानी स्थित मल्हना स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता अब खेल से अधिक राजनीति का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। इस आयोजन को लेकर सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसी क्षेत्र के निर्वाचित सांसद को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया, जो न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है बल्कि जनता के जनादेश का भी सीधा अपमान है।
सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने इस पूरे प्रकरण पर वीडियो संदेश जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान जनता के फैसले से जुड़ा होता है। ऐसे में एक सरकारी और जनहित से जुड़े आयोजन में मौजूदा सांसद को नजरअंदाज करना सलेमपुर की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि “यह मेरा नहीं, बल्कि सलेमपुर की जनता के जनादेश का अपमान है।”

ये भी पढ़ें – गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र का उच्चस्तरीय निरीक्षण

सांसद ने आरोप लगाया कि सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे सकारात्मक उद्देश्य वाले कार्यक्रम को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना दिया गया। प्रतियोगिता का मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना और प्रतिभाओं को मंच देना है, लेकिन यहां इसे एक पार्टी विशेष के प्रचार कार्यक्रम की तरह प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दावा किया कि आयोजन में भाजपा के पूर्व सांसदों और नेताओं को प्रमुखता से बुलाया गया, जबकि वर्तमान सांसद को न तो कोई औपचारिक आमंत्रण भेजा गया और न ही आयोजन की जानकारी दी गई।
रमाशंकर विद्यार्थी ने यह भी सवाल उठाया कि जब यह प्रतियोगिता क्रीड़ा विभाग द्वारा सरकारी संसाधनों और जनता के धन से आयोजित की गई, तो इसमें राजनीतिक भेदभाव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए निष्पक्षता की मांग की।

ये भी पढ़ें – सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को देवरिया में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन

सांसद ने चेतावनी दी कि वह इस सांसद खेल प्रतियोगिता विवाद को संसद के पटल पर उठाएंगे और भारत सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सलेमपुर की स्वाभिमानी जनता सब देख रही है और लोकतांत्रिक तरीके से समय आने पर जवाब जरूर देगी।
इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे लोकतंत्र का अपमान बता रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी आयोजन की प्रक्रिया और आमंत्रण प्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

बदलते मौसम में आलू–सरसों की फसल पर संकट, समय रहते करें रोग-कीट से बचाव

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)।जिले में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती नमी ने रबी फसलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में आलू की फसल में अगेती व पछेती झुलसा रोग, जबकि सरसों की फसल में माहू कीट और सफेद गेरुई रोग के प्रकोप की आशंका तेजी से बढ़ जाती है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने किसानों को सतर्क रहने और समय पर रोकथाम के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें – जमीनी जनसंपर्क से उभरता नेतृत्व: विधानसभा 319 में सुमन ओझा की मजबूत होती राजनीतिक पहचान

आलू की फसल में अगेती झुलसा सबसे पहले निचली पत्तियों पर गोल, गहरे भूरे धब्बों के रूप में दिखता है, जिन पर लक्ष्य चिह्न जैसी रेखाएं होती हैं। रोग बढ़ने पर पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं। वहीं पछेती झुलसा में पत्तियों पर काले-भूरे अनियमित धब्बे बनते हैं और नमी में सफेद रुईनुमा फफूंद दिखाई देती है, जिससे कन्द सड़ने तक की नौबत आ सकती है। नियंत्रण के लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्लूपी 2.5 किग्रा या मैन्कोजेब 75% डब्लूपी 1.25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव प्रभावी बताया गया है।
सरसों में सफेद गेरुई रोग फफूंदजनित होता है, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफेद उभरे फफोले बनते हैं, फूल-फलियां विकृत होती हैं और उपज घटती है। जल जमाव से बचाव जरूरी है। अधिक प्रकोप पर मेटालेक्सिल + मैन्कोजेब या मैन्कोजेब + कार्बेन्डाजिम का छिड़काव करें।

ये भी पढ़ें – ED कार्रवाई के खिलाफ TMC का हल्ला बोल, अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, सांसद हिरासत में

माहू कीट के लिए मध्यम अवस्था में नीम आधारित एजाडिरेक्टिन, जबकि अधिक प्रकोप पर डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड उपयोगी है।
पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में हल्की सिंचाई करें और नर्सरी पौधों को पुआल/पॉलिथीन से ढकें। किसान फसल संबंधी समस्या की फोटो व विवरण 9452247111, 9452257111 पर भेजकर 48 घंटे में समाधान पा सकते हैं। यह उपाय अपनाकर किसान समय रहते नुकसान से बच सकते हैं।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जनपद स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जनपद के सभी नौ विकास खंडों में प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए स्वतः पात्रता के मानदंड तय किए गए हैं, जिनमें आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा एवं भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर शामिल हैं। इस श्रेणी में जनपद में कुल 62,696 लाभार्थियों का सर्वे पूर्ण किया गया है।
वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक स्वीकृत आवासों की समीक्षा के दौरान जनपद में 171 आवास अपूर्ण पाए गए, जिन्हें नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन महिला मुखिया के नाम से ही किया जाए तथा यदि वह किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है तो उसे समूह से जोड़ा जाए।
बैठक में लीड बैंक प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि आवास योजना के इच्छुक लाभार्थियों को 70 हजार रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाए। मनरेगा के अंतर्गत 90 मानव दिवस सृजन की समीक्षा में जनपद का औसत 73 मानव दिवस पाया गया, जिसे शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सभी मजदूर वर्ग के शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता और लाभों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।
बैठक में ब्लॉक प्रमुख पौली राममिलन यादव, जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, परियोजना निदेशक विजयंत कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता विद्युत राजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, सभी खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

देवरिया। (राष्ट्र की परम्परा)आम नागरिकों को सुलभ, निःशुल्क और त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया द्वारा टेली लॉ योजना एवं एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी पर एक दिवसीय व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 09 जनवरी 2026 को विकास भवन सभागार, देवरिया में संपन्न हुआ।
कार्यशाला का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में किया गया। कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में टेली लॉ योजना के अंतर्गत कार्यरत वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर), पराविधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान योजना की प्रक्रिया, उपयोगिता और डिजिटल माध्यम से न्याय तक पहुंच को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई।
टेली लॉ योजना से घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह
मुख्य वक्ता एवं टेली लॉ राज्य समन्वयक वागीश सिंह ने बताया कि टेली लॉ योजना के माध्यम से नागरिक घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, भूमि एवं राजस्व, श्रम विवाद, पेंशन, भरण-पोषण, महिला एवं बाल अधिकार, एससी-एसटी अधिकार, साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षण और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए न्याय की दिशा में क्रांतिकारी पहल है।
संविधान की भावना को सशक्त करती टेली लॉ योजना
सचिव मनोज कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि टेली लॉ योजना भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन के माध्यम से सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में पैनल लॉयर राजू ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा न्यायालय तक पहुंच के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला।
कार्यशाला के अंत में वीएलई और पराविधिक स्वयंसेवकों से आह्वान किया गया कि वे टेली लॉ योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करें।

देवरिया में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का सख्त अभियान, 119 वाहनों का ई-चालान, 2 सीज

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद देवरिया में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित व अनुशासित बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें यातायात पुलिस की कई टीमें शामिल रहीं।
अभियान के दौरान शहर के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। गोरखपुर रोड, कसया ओवरब्रिज, मालवीय रोड, बस स्टैंड समेत अन्य प्रमुख मार्गों और चौराहों पर वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान उन वाहन चालकों पर खास तौर पर कार्रवाई की गई जो सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी भर रहे थे, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे थे, तीन सवारी बैठाकर वाहन चला रहे थे या फिर स्टंट व लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे।

ये भी पढ़ें – नौकरी के बदले जमीन मामला: लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 119 वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-चालान किया गया। वहीं, गंभीर नियम उल्लंघन पाए जाने पर 02 वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक उद्देश्य से की गई है, ताकि लोग नियमों के प्रति सजग हों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने केवल चालान तक ही सीमित न रहते हुए जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके साथ ही आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पंपलेट्स भी वितरित किए गए, जिनमें सड़क सुरक्षा से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां अंकित थीं।

ये भी पढ़ें – बिहार में फिर रेल सुरक्षा पर सवाल, जम्मूतवी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी

यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वयं और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें।