देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी मजार पर की गई ध्वस्तीकरण कार्रवाई अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है। समान शिक्षा आंदोलन, उत्तर प्रदेश के सहसंयोजक चतुरानन ओझा और ईस्टर्न साइंटिस्ट जर्नल के संपादक अचल पुलस्तेय ने इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे “चयनात्मक, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई” करार दिया है।
अपने संयुक्त बयान में नेताओं ने कहा कि जिस तेजी और कठोरता के साथ मजार को ध्वस्त किया गया, वह सामान्य अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नहीं लगती। उनका आरोप है कि यह कदम एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे के तहत उठाया गया, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर समाज में सांप्रदायिक विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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चतुरानन ओझा ने कहा कि सूफी परंपरा से जुड़ी मजारें केवल किसी एक समुदाय की आस्था का केंद्र नहीं होतीं, बल्कि यह साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होती हैं। यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। ऐसे स्थल को बिना सामाजिक संवाद और संवेदनशीलता के ध्वस्त करना प्रशासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
विरोध करने वालों ने यह भी आरोप लगाया कि मजार जिस क्षेत्र में स्थित थी, वह लंबे समय से विकास और प्रशासनिक ध्यान से वंचित रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था के कारण ही उस स्थान को पहचान मिली थी। इसके विपरीत, शहर के कई प्रमुख इलाकों और चौराहों पर सड़क पर बने धार्मिक ढांचे यातायात में बाधा बने हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे उन्होंने स्पष्ट रूप से “चयनात्मक कार्रवाई” बताया।

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बयान में यह भी कहा गया कि जिन मुद्दों पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए—जैसे स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की दुर्दशा और रोजगार की कमी—उन पर ध्यान देने के बजाय धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। इसे जनता के मूल सवालों से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया गया।
समान शिक्षा आंदोलन ने मांग की है कि मजार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी व संवैधानिक समीक्षा कराई जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रही, तो इसे केवल एक ढांचे का नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला माना जाएगा।

एसडीएम सदर के समक्ष यू-टर्न, वर्षों से वैध बताई जा रही मजार अचानक कैसे हुई अवैध?

गौरव कुशवाहा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)देवरिया के गोरखपुर रोड स्थित कुर्ना नाला के पास अब्दुल गनी शाह मजार प्रकरण में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। ध्वस्तीकरण आदेश के बिल्कुल पहले मजार कमेटी का रुख अचानक बदल गया। रविवार को मजार कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान (निवासी भटनी दादन) ने एसडीएम सदर के समक्ष पेश होकर मजार परिसर में हुए अतिक्रमण को अवैध स्वीकार कर लिया और उसे स्वेच्छा से हटाने की पेशकश की।
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब एसडीएम सदर न्यायालय से ध्वस्तीकरण आदेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में थी। वर्षों तक जिस मजार को वैध, परंपरागत और धार्मिक आस्था से जुड़ा स्थल बताया जाता रहा, उसी को अचानक अवैध मान लेना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह अतिक्रमण अवैध था तो वर्षों तक इसे वैध बताकर क्यों बचाया गया? और यदि यह वैध था, तो न्यायालय के आदेश से ठीक पहले मजार कमेटी को अपना रुख बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिस भूमि पर मजार और उससे जुड़े निर्माण मौजूद थे, वह पहले ही सार्वजनिक उपयोग की बंजर भूमि घोषित की जा चुकी थी। इसके बावजूद वहां दुकानों, निर्माण कार्यों और धार्मिक गतिविधियों का संचालन वर्षों तक होता रहा।
इस पूरे प्रकरण में यह भी सामने आया है कि राजस्व अभिलेखों को लेकर विवाद बना रहा और कार्रवाई से जुड़ी फाइलें समय-समय पर ठंडे बस्ते में जाती रहीं। अब जब अदालत के आदेश के बाद सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही थी, तभी मजार कमेटी अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा स्वीकार करने का बयान सामने आया। प्रशासनिक हलकों में इसे संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

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जानकारों का कहना है कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की पेशकश का उद्देश्य यह दिखाना हो सकता है कि कब्जाधारी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सीमित रह सके। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुसार ही होगी और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
इस यू-टर्न ने न केवल मजार प्रकरण को और गंभीर बना दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इसके लिए जिम्मेदार तंत्र पर जवाबदेही कब तय होगी।