देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में किए जा रहे मर्जर/पेयरिंग के फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, जिला मंत्री अवनीश दीक्षित, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष अंजनी द्विवेदी, राजेश मिश्रा, संगीता देवी चौरसिया और डॉ. नवीन कुमार शामिल रहे।
ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि सरकार का यह निर्णय बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। विद्यालयों के विलय से न केवल विद्यार्थियों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि शिक्षकों और अविभावकों की भी समस्याएं बढ़ेंगी।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बच्चों को दूर-दराज के स्कूलों में भेजना पड़ सकता है, जिससे उनके नियमित उपस्थिति पर भी असर पड़ेगा। साथ ही शिक्षकों का कार्यभार भी बढ़ेगा।
शिक्षक संघ ने मांग की है कि सरकार इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस ले और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करे। सदर विधायक ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले को उच्च स्तर पर उठाएंगे।
इस दौरान शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा को राजनीतिक प्रयोग न बनाए जाने की भी अपील की और नौनिहालों के हितों को सर्वोपरि रखने की मांग की।
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