रॉयल्टी के छह गुना दंड से परेशान पीडब्ल्यूडी ठेकेदार, कार्य बहिष्कार की तैयारी

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के ठेकेदार रॉयल्टी से जुड़े मामलों को लेकर लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव और विभागीय स्तर पर लंबित समस्याओं से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने अब इस मामले को न्यायालय में चुनौती देने के साथ-साथ कार्य बहिष्कार पर भी विचार शुरू कर दिया है।
समिति से जुड़े ठेकेदारों का आरोप है कि खनिकर्म विभाग में पिछले करीब चार वर्षों से रॉयल्टी संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरण लंबित है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से रॉयल्टी कटौती की व्यवस्था को लेकर कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
ठेकेदारों के अनुसार फर्जी रॉयल्टी की समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि रॉयल्टी के नाम पर छह गुना तक दंड का आर्थिक भार लगाया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
समिति की ओर से ठेकेदारों से इस मामले में अपने सुझाव देने की अपील की गई है। प्रस्तावित रणनीति में न्यायालय की शरण लेना और न्यायालय में मामला लंबित रहने तक नए कार्यों को प्रारंभ न करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि आगे की रणनीति और कार्य बहिष्कार की तिथि सामूहिक सहमति के बाद तय की जाएगी।
ठेकेदारों की प्रमुख मांगें
फर्जी रॉयल्टी पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
छह गुना दंड की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए।
चार वर्षों से लंबित रॉयल्टी संबंधी प्रकरण पर तत्काल निर्णय लिया जाए।
ठेकेदारों के उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए।
रॉयल्टी कटौती की स्पष्ट, न्यायसंगत और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए।
ठेकेदारों का कहना है कि उनका उद्देश्य विभाग का विरोध करना नहीं, बल्कि रॉयल्टी व्यवस्था में न्यायसंगत समाधान हासिल करना है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि शासन और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और ठेकेदारों की प्रस्तावित आंदोलन की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।