कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जानकारी दी कि प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के लक्षण पाए गए हैं। इस बीमारी का संक्रमण प्रभावित पशुओं से अन्य पशुओं में तेजी से फैलता है।शासनादेश के तहत बिहार राज्य से लगी सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतते हुए गोवंश के सड़क व रेल मार्ग से आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह कदम बीमारी के प्रसार को रोकने और प्रभावित पशुओं के उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार उठाया गया है।उन्होंने नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिया है कि सीमाओं पर रोक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 : फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, अब 1 सितंबर तक मौका
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सेशन 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट) के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र-छात्राओं को परीक्षा शुल्क जमा करने, रजिस्ट्रेशन और डेटा वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
नई तिथियाँ (कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए) परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 1 सितंबर 2025,शुल्क व एकेडमिक डिटेल अपलोड करने की अंतिम तिथि – 6 सितंबर 2025,डेटा वेरिफिकेशन – 7 से 11 सितंबर 2025,सुधार (यदि आवश्यक हो) – 12 से 20 सितंबर 2025,फोटो सहित लिस्ट और फंड शीट जमा करने की अंतिम तिथि – 30 सितंबर 2025,नई तिथियाँ (कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए),शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 10 सितंबर 2025,डेटा वेरिफिकेशन – 11 से 13 सितंबर 2025,सुधार की तिथि – 14 से 20 सितंबर 2025,हार्ड कॉपी और नामावली जमा करने की अंतिम तिथि – 30 सितंबर 2025,फीस – ₹40 (एडवांस रजिस्ट्रेशन शुल्क)
महत्वपूर्ण निर्देश छात्र-छात्राओं को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य/हेड से संपर्क कर समय पर शुल्क जमा करना होगा। सभी विवरण (नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) ध्यान से जांच लें। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा।
निर्माण श्रमिक विभिन्न योजनाओं का उठाएं लाभ
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जैसे नरेगा श्रमिक, राजमिस्त्री, शटरिंग कार्य, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई, पेंटर आदि के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दो पुत्रियों के विवाह हेतु 55,000/- प्रति पुत्री की एकमुश्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक को संतान जन्म पर सहायता राशि दी जाती है, जिसमें पुत्र जन्म पर 26,000/- से 50,000/- तथा पुत्री जन्म पर 31,000/- से 55,000/- तक की धनराशि दी जाती है। साथ ही पुत्री के नाम से 25,000/- की सावधि जमा भी कराई जाती है। इसी प्रकार निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना में दुर्घटना से मृत्यु पर 5,25,000 /-,सामान्य मृत्यु पर 2,25,000/- तथा दिव्यांगता की दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चों तक को स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 12,000/-, आईटीआई/पॉलीटेक्निक हेतु 12,000/- तथा प्रोफेशनल कोर्स हेतु 60,000/- की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल क्रय हेतु 4,500/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने जिले के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रामकोला रोड पडरौना से संपर्क किया जा सकता है।भतीजी को दवा लेने जाते समय मिली नवजात बच्ची, परिवार ने अपनाया
बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। मानवता की मिसाल पेश करते हुए ग्राम भरथाव (पोस्ट भरथाव, थाना सिकंदरपुर) निवासी पूर्व प्रधान वीरेंद्र कुमार राजभर के परिवार ने एक लावारिस नवजात बच्ची को अपनी बेटी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। घटना गुरुवार दोपहर लगभग एक बजे की है। वीरेंद्र कुमार राजभर की भतीजी शिल्पी देवी, पत्नी सुनील कुमार राजभर, जो इन दिनों मायके भरथाव आई हुई थीं, दवा लेने के लिए मालदा जा रही थीं। रास्ते में कटघरा मंदिर से पहले, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह के बगीचे के पास झाड़ियों में उन्हें नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। शिल्पी देवी ने बिना देर किए बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर लेकर आईं। परिजनों ने परामर्श के बाद बच्ची को बेटी के रूप में पालने-पोसने और उसका भविष्य संवारने का संकल्प लिया। ग्रामवासियों ने इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्य पूरे समाज के लिए प्रेरणा है और यह साबित करता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है।
जिला सैनिक बंधु की बैठक 26 अगस्त को
कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी आलोक कुमार सक्सेना ने बताया कि जनपद के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला सैनिक बंधु की बैठक 26 अगस्त 2025 को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे।उन्होंने बताया कि जिन पूर्व सैनिकों अथवा आश्रितों को पारिवारिक या भूमि विवाद से संबंधित कोई समस्या है, वे 25 अगस्त तक आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
थाना एकौना पुलिस ने मंजीत चौहान पर लगाया गुण्डा एक्ट
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना एकौना पुलिस ने एक सक्रिय अपराधी पर गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है।थाना एकौना पुलिस ने अभियुक्त मंजीत चौहान पुत्र केदार चौहान निवासी बसडिला थाना एकौना, जनपद देवरिया के विरुद्ध धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्यवाही की है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त मंजीत चौहान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें प्रमुख रूप से— मुकदमा संख्या 64/2022, धारा 363, 504 भादवि, थाना एकौना।मुकदमा संख्या 181/2024, धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना एकौना।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चेरो सलेमपुर में वार्षिक शैक्षणिक निरीक्षण सम्पन्न
सलेमपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चेरो सलेमपुर में दिनांक 20 अगस्त 2025 को वार्षिक शैक्षणिक निरीक्षण सम्पन्न हुआ। इस निरीक्षण का नेतृत्व केंद्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी संभाग के उपायुक्त डॉ. अजय कुमार मिश्र ने किया। निरीक्षण दल में सहायक आयुक्त श्री दिनेश चंद मीना, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल नंबर 1 गोरखपुर श्री बैरिस्टर पाण्डेय, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय देवरिया श्री संदीप कुमार पाण्डेय तथा मुख्य अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय एफ.सी.आई. गोरखपुर सुश्री ज्योति शामिल रहीं। निरीक्षण के दौरान टीम ने विद्यालय की शैक्षणिक, सहशैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का अवलोकन किया। टीम ने कक्षा-कक्षों, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी लैब और विद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधनों के उपयोग, नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों की समीक्षा की। निरीक्षण दल ने विद्यालय की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों की प्रस्तुति तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की सराहना की। टीम ने विद्यालय के प्राचार्य श्री आशुतोष पाण्डेय एवं शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु जीवन कौशल, नैतिक मूल्यों और नवाचारों पर विशेष बल देने की बात कही।निरीक्षण दल ने विद्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में और भी उत्कृष्ट परिणाम की आशा जताई।
सनातन की रक्षा के लिये त्याग दिया पद- गिरीश चन्द्र
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश कल्याण सिंह के पांचवी पुण्यतिथि, हिन्दू गौरव दिवस के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में भाजपा किसान मोर्चा देवरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि-माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चन्द्र तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सनातन की रक्षा के लिए पद को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने उत्तरप्रदेश के अंदर अपने कार्यकाल में गांव-गरीब-किसान, दलितों के उत्थान और महिलाओं के सम्मान के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा पवन कुमार मिश्र ने कहा कि कल्याण सिंह शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए आजीवन कार्य करते रहे, कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में प्रदेश के अंदर सुशासन स्थापित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अम्बिकेश पाण्डेय, गंगा कुशवाहा, अजय उपाध्याय, छ्ठु यादव, प्रणव दुबे, पुनीत सिंह अमेठीया, रत्नेश्वर गर्ग, विजेंदर चौहान, राजेन्द्र विक्रम उपस्थित रहे।
लिपुलेख व्यापार मार्ग पर भारत-नेपाल विवाद, भारत ने काठमांडू की आपत्तियों को किया खारिज
नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)भारत ने लिपुलेख दर्रे के ज़रिए चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्तियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नेपाल का यह दावा न तो ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है और न ही उचित है।दरअसल, नेपाल सरकार ने मंगलवार को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। काठमांडू का कहना है कि लिपुलेख का दक्षिणी क्षेत्र, जिसे कालापानी और लिंपियाधुरा के साथ नेपाल अपने क्षेत्र के रूप में मानता है, नेपाल का अविभाज्य अंग है। नेपाल ने नई दिल्ली से इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करने का आग्रह भी किया।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार वर्ष 1954 से चला आ रहा है। कोविड महामारी और अन्य कारणों से यह कुछ समय के लिए बाधित हुआ था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे पुनः शुरू करने पर सहमति बनाई है। नेपाल के क्षेत्रीय दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार का कृत्रिम और एकतरफ़ा क्षेत्रीय विस्तार भारत के लिए अस्वीकार्य है।”उन्होंने आगे कहा कि भारत, नेपाल के साथ लंबित सीमा विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने का इच्छुक है, लेकिन इस तरह के दावे अस्थिर और निराधार हैं।गौरतलब है कि मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच व्यापक वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद जारी संयुक्त दस्तावेज़ में दोनों पक्षों ने तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों—लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड), शिपकी ला दर्रा (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम)—को खोलने पर सहमति जताई।उधर, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि “महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्र नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल आधिकारिक नेपाली मानचित्र में दर्ज है बल्कि संविधान में भी शामिल है। नेपाल सरकार भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार की ऐसी समझौता प्रक्रिया का विरोध करती है जो इस क्षेत्र को प्रभावित करे।”भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। नेपाल का कहना है कि यह इलाका उसके पश्चिमी सीमा का हिस्सा है, जबकि भारत इसे अपने उत्तराखंड राज्य में शामिल मानता है। वर्ष 2020 में नेपाल ने संशोधित आधिकारिक मानचित्र जारी कर इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दर्शाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी।सीमा विवाद के बीच अब लिपुलेख मार्ग से भारत-चीन व्यापार की बहाली ने एक बार फिर काठमांडू और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ा दिया है।
गौरीबाजार सीएचसी में लगा 15 किलोवाट सोलर पैनल, डीएम ने किया निरीक्षण
इस दौरान डीएम ने मरीजों में वितरित किए फल, बेबी किट, पोषण पोटली और चश्मे
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरीबाजार में अब बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में एसबीआई सीएसआर (SBI CSR) के सहयोग से 15 किलोवाट क्षमता का अत्याधुनिक सोलर पैनल लगाया गया है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया।इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा आज समय की बड़ी आवश्यकता है। सौर ऊर्जा से स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। इससे न केवल आपातकालीन सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि अस्पताल का बिजली खर्च भी घटेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय कदम है।जिलाधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक की सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से समाज के महत्वपूर्ण संस्थानों को नई मजबूती मिलती है। उन्होंने अपील की कि अन्य संस्थाएं भी इस प्रकार की जनहितकारी पहल आगे बढ़ाकर समाज के उत्थान में योगदान दें।जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने ओपीडी, वार्ड, प्रसूति कक्ष सहित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण करते हुए मरीजों से बातचीत की और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं के अभिभावकों को फल एवं बेबी किट वितरित किए। इसके साथ ही टीबी से पीड़ित मरीजों को पोषण पोटली और अन्य मरीजों को निःशुल्क चश्मे भी प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक मरीज को बेहतर इलाज के साथ-साथ संपूर्ण सहयोग मिले।कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एसबीआई के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में भारत का करारा जवाब
नई दिल्ली(राष्ट्र की परम्परा डेस्क)भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को उसके काले इतिहास की याद दिलाकर करारा जवाब दिया। भारत के प्रभारी राजदूत एल्डोस मैथ्यू ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान पूरी दुनिया देख चुकी है।भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने उस समय महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अनुमानों के अनुसार 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों ने 2 से 4 लाख तक बंगाली महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किया। हजारों महिलाओं ने आत्महत्या तक कर ली। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार शिविर भी बनाए जहाँ महिलाओं को बंधक बनाकर यातनाएँ दी जाती थीं।भारत ने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य आज भी पाकिस्तानी सेना की छवि पर कलंक की तरह मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के बयान के दौरान पाकिस्तानी डिप्लोमैट पूरी तरह खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दे पाए।बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान, जिन्हें ‘बंगाल का कसाई’ कहा जाता था, और उनके उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाज़ी ने इस अमानवीय अभियान का नेतृत्व किया था। ऑपरेशन ‘सर्चलाइट’ के नाम से चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य जातीय बंगालियों और गैर-मुसलमानों का सफाया करना था।भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दो टूक कहा कि पाकिस्तान की सेना जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने के लिए कुख्यात रही है।
असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री
गुवाहाटी(राष्ट्र की परम्परा)असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गको घोषणा की कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अब पहली बार आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से वंचित रखने और नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरमा ने बताया कि जिन वयस्कों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिला है, उन्हें आवेदन करने के लिए केवल एक महीने की समय-सीमा दी जाएगी। हालांकि, चाय जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस नियम से एक वर्ष तक छूट दी जाएगी और वे आधार कार्ड बनवा सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश वयस्कों को पहले ही आधार कार्ड जारी किया जा चुका है, इसलिए अब केवल बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए ही आधार कार्ड की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक ऐसी नीति पर विचार कर रही है जिसके तहत जिला आयुक्तों को 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार दिया जाएगा।सरकार का मानना है कि यह निर्णय हाल के दिनों में बांग्लादेश से संभावित अवैध आव्रजन को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
महुलानपार में साइबर ठगी: महिला खाते से उड़ाए 79,998 रुपये
सिकंदरपुर/बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। साइबर अपराधियों ने गुरुवार को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के महुलानपार गांव में बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक महिला के बैंक खाते से 79,998 रुपये उड़ा लिए। ठगों ने यह घटना महज डेढ़ मिनट की बातचीत में अंजाम दी। पीड़िता संजू सिंह पत्नी रमन प्रताप सिंह ने बताया कि गांव की आशा बहु के मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि हाल ही में जन्मे बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद कॉल संजू सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया। ठग ने महिला को झांसे में लेते हुए बताया कि प्रसूता को सरकार की ओर से 5000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसी बहाने उसने उनसे मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी मांग ली। संजू सिंह ने जैसे ही ओटीपी साझा किया, खाते से तीन बार में कुल 79,998 रुपये निकाल लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता और परिजन स्तब्ध रह गए। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नई-नई तरकीबों से भोले-भाले ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे है
इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 9 मई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में ज़मानत
इस्लामाबाद, (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2023 को भड़की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में इमरान खान को ज़मानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ— जिसमें न्यायमूर्ति शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब शामिल थे— ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अहम फैसला सुनाया।
खान की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान सफदर ने पैरवी की, जबकि पंजाब सरकार की ओर से विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने अपना पक्ष रखा।
9 मई की हिंसा का संदर्भ 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद सहित कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क गई थी। समर्थकों पर सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगा था। इस मामले में इमरान खान के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे।
पीटीआई ने फैसले का स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसे “न्याय की जीत” बताया। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर #ImranKhan की जीत हैशटैग चलाया।
पीटीआई के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि अब इमरान खान को केवल अल-कादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत की आवश्यकता है।
जेल से रिहाई अभी भी असंभव हालाँकि, अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सजा होने के कारण इमरान खान की फिलहाल जेल से रिहाई संभव नहीं है। 72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर ब्रिटेन से पाकिस्तान को वापस किए गए 19 करोड़ पाउंड के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। इसी मामले में उन्हें सजा भी सुनाई गई है।
पहले की याचिकाएँ हुईं थीं खारिज गौरतलब है कि 9 मई हिंसा मामलों में ज़मानत के लिए इमरान खान ने पहले लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत और बाद में लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से अब उन्हें यह राहत मिली है।
संसद सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दी चाय पार्टी, विपक्ष ने रखा दूरी
नई दिल्ली। (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में एक अनौपचारिक चाय पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के सहयोगी दलों के सदन के नेता मौजूद रहे।
पिछले सत्र की परंपरा को दोहराते हुए, विपक्ष के नेताओं ने इस अनौपचारिक बैठक से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल नहीं हुए, जिससे एक बार फिर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।
सूत्रों के मुताबिक, अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों में ऐसे युवा नेता मौजूद हैं, जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन उन्हें सामने आने और अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पाता। पीएम ने इशारों-इशारों में कहा कि इसका कारण अक्सर “पारिवारिक असुरक्षा” होती है, जिससे संगठन के भीतर ही प्रतिभाशाली नेताओं की आवाज दब जाती है।
जानकार मानते हैं कि यह टिप्पणी कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और वंशवाद पर एक सीधा कटाक्ष है। वहीं, विपक्ष की ओर से इस चाय पार्टी में शामिल न होना, दोनों पक्षों के बीच बढ़ती दूरी और टकराव को दर्शाता है।
सत्र के समापन के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है