Saturday, June 27, 2026
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सावधान! नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिक होंगे निष्क्रिय, बंद हो जाएंगी सभी योजनाएँ

राष्ट्र की परम्पराl यूपी निर्माण श्रमिक पंजीकरण नवीनीकरण 2025 के तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। प्रदेश में कुल 5,76,242 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 21,570 श्रमिकों ने ही अब तक अपना अद्यतन अंशदान जमा किया है। शेष लाखों श्रमिक कई वर्षों से अपना नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों ने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें निष्क्रिय सूची में डाला जाएगा। ऐसे में श्रमिक बोर्ड की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। श्रमिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विलंब शुल्क सहित अपना नवीनीकरण अवश्य कराएं।

नवीनीकरण बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in अथवा नजदीकी जनसुविधा केंद्र (CSC) पर आसानी से कराया जा सकता है।
नवीनीकरण न कराने की स्थिति में श्रमिक मातृत्व सहायता, कन्या विवाह योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता, गंभीर बीमारी सहायता, अटल आवासीय विद्यालय, महात्मा गांधी पेंशन योजना तथा आपदा राहत योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज: करोड़ों रुपये के मामलों के समाधान की उम्मीद

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यापक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार यह लोक अदालत दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जिला एवं बाह्य न्यायालयों समेत जनपद के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में एक साथ आयोजित की जाएगी।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संजय कुमार मलिक, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर के गेट नंबर-01 पर प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह आयोजन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लारा न्यायालय, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, वाणिज्य न्यायालय, राजस्व न्यायालय, समस्त खंड विकास कार्यालय एवं पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक साथ संपन्न होगा।

लोक अदालत का उद्देश्य—लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र समाधान—एक बार फिर न्याय प्रणाली में विश्वास मजबूत करेगा। आगरा जनपद के नागरिक अपने मुकदमों का निस्तारण आसान और निःशुल्क प्रक्रिया के माध्यम से करा सकेंगे।

लंबित वाहन चालान वालों के लिए विशेष अवसर

जिन व्यक्तियों के वाहन चालान लंबित हैं, वे भी 13 दिसंबर को—

न्यायालय परिसर,

वर्चुअल कोर्ट,

पुलिस लाइन

तथा आरटीओ कार्यालय

में जाकर अपने चालान निस्तारित करा सकते हैं।

5.25 लाख वाद चिन्हित

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि इस बार लगभग 5,25,000 मामलों को निस्तारण हेतु चिह्नित किया गया है। इसमें—समस्त न्यायालय, बाह्य न्यायालय, राजस्व विभाग, खंड विकास विभाग, पुलिस विभाग, परिवार न्यायालय, टोरेंट पावर लिमिटेड, बैंक, फाइनेंस कंपनियाँ एवं BSNL आदि के वाद शामिल हैं।

जनपदवासियों से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत आगरा 2025 में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर इस अवसर का लाभ उठाएँ।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत 217 जोड़ों का विवाह सम्पन्न

विधायक अनिल त्रिपाठी ने सीडीओ संग दिया आशीर्वाद

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को जनपद मुख्यालय स्थित ओम रिजॉर्ट एंड मैरिज लॉन, सियरा सांथा, धनघटा रोड पर 217 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी आलोक कुमार के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस भव्य समारोह में नवयुगलों को लैंगिक समानता की शपथ भी दिलाई गई।
मेंहदावल के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने कार्यक्रम में पहुंचकर नवदम्पत्तियों को शुभकामनाएं दीं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें बिना जाति-धर्म भेदभाव के सरकार पूरी शादी का खर्च वहन करती है। उन्होंने कहा कि बेटियों के जन्म से विवाह तक की ज़िम्मेदारी सरकार योजनाओं के माध्यम से उठा रही है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने सभी वर-वधू पक्षों का स्वागत किया और नवदम्पत्तियों के सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। उन्होंने बताया कि 217 विवाहों में से 208 विवाह हिन्दू रीति-रिवाज़ से गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा सम्पन्न कराए गए, जबकि 09 विवाह मुस्लिम परम्परा के अनुसार काजी द्वारा सम्पन्न हुए।
कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, परियोजना निदेशक विजयंत कुमार सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार, सेवायोजन अधिकारी, सीडीपीओ मेहदावल गरिमा पांडेय, सीडीपीओ खलीलाबाद छवि शर्मा सहित अनेक अधिकारी और सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की दैनिक निगरानी अनिवार्य: सीएमओ ने की स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में धन्वंतरि सभागार में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सूचकांकों की गहन समीक्षा की गई।
सीएमओ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि देवरिया स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी निरंतर और प्रभावी रूप से की जाए, ताकि आमजन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी बाधा के पहुँचे।

सीएमओ ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दैनिक रूप से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण करने तथा उनकी जियो-टैग फोटोग्राफ को निर्धारित व्हाट्सऐप ग्रुप में साझा करने को कहा। इसके माध्यम से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और सम्मानपूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाए। हर स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो।

सीएमओ ने सी-बैक फॉर्म का पूर्ण संकलन, रविवार को आयोजित होने वाले आयुष्मान आरोग्य मेलों में अनिवार्य उपस्थिति, तथा प्रत्येक चिकित्सक के लिए अलग ओपीडी रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने ई-कवच पोर्टल पर 100% आबा आईडी अपडेट, गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, टीकाकरण, पंजीकरण और हाई-रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष निगरानी पर जोर दिया।

बैठक में एसीएमओ डॉ. अजय शाही, एसीएमओ डॉ. एसके सिन्हा, डिप्टी सीएमओ डॉ. अश्वनी पांडेय सहित यूनिसेफ, सीफार और यूपीटीएसयू के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपने सुझाव साझा किए।

यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण में पारदर्शिता प्राथमिकता: जिलाधिकारी

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण से जुड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पारदर्शिता, शुचिता और विद्यार्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि यूपी बोर्ड द्वारा जनपद आगरा में वर्ष 2026 के लिए कुल 160 विद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। इनमें 15 राजकीय, 81 सहायता प्राप्त तथा 64 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। विभिन्न तहसीलों में केंद्रों का वितरण—एत्मादपुर 18, खेरागढ़ 23, बाह 16, किरावली 19, सदर 65 तथा फतेहाबाद में 19 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड मानकों के अनुसार बालिकाओं हेतु अधिकतम 05 किमी तथा बालकों हेतु 10 किमी की दूरी निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी बंगारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन स्कूलों पर पूर्व में एफआईआर या अन्यअनियमितताओं की शिकायतें दर्ज रही हैं, या जो बोर्ड मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें परीक्षा केंद्र के रूप में मान्य न किया जाए। उन्होंने सभी उपजिला मजिस्ट्रेटों को केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण कर पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर और सीसीटीवी की उपलब्धता की अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

जिलाधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर दाखिल परीक्षा केंद्रों से संबंधित प्रत्यावेदन कार्यालय जिलाधिकारी आगरा, सीडीओ ऑफिस, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय तथा डीआईओएस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए हैं। आमजन, अभिभावक, प्रधानाचार्य और शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव 13 दिसंबर 2025 की शाम तक दर्ज करा सकते हैं।

बैठक में एसडीएम सदर सचिन राजपूत, एसडीएम बाह संतोष शुक्ला, एसडीएम किरावली नीलम, एसडीएम फतेहाबाद सुश्री स्वाति शर्मा, तहसीलदार एत्मादपुर, डीआईओएस चंद्रशेखर व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कर बढ़ोतरी कर हाउस टैक्स की नोटिस जारी करने पर भड़के लोग

मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) जनपद के नगर पंचायत कुर्थी जाफर पुर में गृह और जल टेक्स बढ़ाकर नोटिस दिये जाने से आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि यदि जल्द बढ़ा टैक्स कम न हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वार्ड संख्या दो के सभासद एहसानुल हक ने कहा कि नगर पंचायत में मनमाने तरीके से हाउस और जलकर टैक्स बढ़ाने का फैसला गलत है। कहा कि चार गुना से अधिक हाउस टैक्स बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि किसी का एक मंडा की जमीन है तो किसी का इससे अधिक जबकि किसी की अभी खाली जमीन है उसपर भी हाउस और जलकर की नोटिस जारी कर दी गई है।

सभासद एहसानुलहक ने बताया कि ग्राम पंचायत के बाद एरिया की अभी तो नगर पंचायत में शामिल किया गया है। कहा कि यहां न तो कोई औद्योगिक क्षेत्र है और नहीं रोजगार के कोई बड़े साधन। मैगजदूरी ,बुनकरी कर लोग किसी तरह जीवन गुजारते हैं ऐसे में नगर पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से लगाए गए हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान तारीक जमाल ,समीम, अजहर, रिजवान ,मुमताज अहमद, रियाज ,उस्मान, सुभान मोहम्मद, सफीकुरहमान, लालू, इरशाद ,फैजानुलहक नौशाद, अनिसुरहमान आदि मौजूद रहे।

भारतीय ज्ञान परम्परा धर्म, दर्शन और विज्ञान का समन्वय है: प्रो. कमलेश कुमार गुप्त

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग में महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की जयंती पर संवाद और काव्यपाठ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश कुमार गुप्त ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा धर्म, दर्शन और विज्ञान का अद्वितीय समन्वय है। उन्होंने कहा कि इस परम्परा ने भारतीय भाषाओं के उद्भव, विकास और परस्पर मेलजोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
‘भारतीय ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाएं’ विषयक इस आयोजन में प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जुड़े। ‘भाषा अनेक, भाव अनेक’ थीम पर आकांक्षा, अलीशा, तनु और हर्षिता ने ‘वैष्णव जन’ का गायन किया, जबकि अवनीश मौर्य ने ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ प्रस्तुत किया। प्रतीका पाण्डेय, हरिश्चंद्र, अनीशा, श्वेता सिंह विशेन, बृजेश दूबे, आकार, कंचन और दीपक यादव ने विभिन्न भारतीय भाषाओं की अनुदित कविताओं का पाठ किया।
ऑनलाइन मोड में संजीव कुमार (हिन्दी), अंजला बोरा (बोडो), रजनी नौटियाल (कुमाऊंनी), शरद तालुकदार और उज्ज्वल अरुण (असमिया) ने अपनी अभिव्यक्तियाँ रखीं।
विमर्श सत्र में अंग्रेजी विभाग के डॉ. बृजेश कुमार ने कहा कि भाषा और भाव गहराई से जुड़े हैं तथा मातृभाषा से दूरी कई बार मनोवैज्ञानिक दुविधा पैदा करती है। संस्कृत विभाग के डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी ने शब्द को भारतीय ज्ञान परम्परा का मूल बताते हुए भाषा-शुद्धिकरण पर जोर दिया।
उर्दू विभाग के डॉ. महबूब हसन ने अंग्रेजी के वर्चस्व पर चिंता जताते हुए कहा कि हिन्दी-उर्दू में केवल लिपि का अंतर है, इसलिए इनके निकट संबंध व्यवहार में भी दिखने चाहिए। हिन्दी विभाग के प्रो. विमलेश मिश्र ने कहा कि भारतीय भाषाओं के सामने गंभीर संकट है, इसलिए सभी भाषाओं के सम्मान और संरक्षण की आवश्यकता है।
आयोजन के संयोजक प्रो. राजेश कुमार मल्ल ने कहा कि भाषा, साहित्य और ज्ञान भारतीय परम्परा के मूल तत्व हैं। संचालन डॉ. अभिषेक शुक्ल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे।

नेपाल सीमा पर तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम,नौतनवा पुलिस ने पकड़ी 60 बोरी भारतीय यूरिया खाद

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर महराजगंज पुलिस लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के सख्त निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में नौतनवां पुलिस को शुक्रवार सुबह बड़ी सफलता मिली। थाना नौतनवां पुलिस टीम ने डण्डा नदी के पास छापेमारी कर अवैध रूप से नेपाल ले जाई जा रही भारतीय यूरिया खाद की 60 बोरी बरामद कर ली।
घटना शुक्रवार को तड़के लगभग 5 बजे की है। पुलिस टीम को मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली कि कुछ तस्कर भारतीय यूरिया खाद को नेपाल पहुंचाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थाना नौतनवां पुलिस सक्रिय हुई और डण्डा नदी के पास घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, लेकिन एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। उसकी पहचान अख्तर हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी वार्ड नं. 18, रहमान मार्केट, नगर पंचायत फरेन्दा के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई 60 बोरी यूरिया खाद को अवैध तरीके से नेपाल तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 113 कस्टम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे तथा बरामद माल को कस्टम कार्यालय, नौतनवां भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम के सदस्य आरक्षी शरद यादव, शैलेन्द्र मौर्या, नागेश्वर राज, गोपाल कुशवाहा एसआई प्रदीप सरकार, मुंशी विकास चन्द वर्मन, आरक्षी गोविन्द शंकर कामले और राजेश कुमार शामिल रहे।
सीमा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही तस्करी गतिविधियों के बीच नौतनवां पुलिस की यह कार्रवाई प्रशासन की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

राशनकार्ड सेवाएँ ऑनलाइन: आगरा में 15 दिन में होगा निस्तारण

आगरा, (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद आगरा में राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत देते हुए खाद्य हैएवं रसद विभाग ने राशनकार्ड से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएँ अब विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश (10 दिसंबर 2025) के अनुसार अब आमजन अपने राशनकार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद स्वयं आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं में—राशनकार्ड विभाजन, यूनिट स्थानांतरण, राशनकार्ड स्थानांतरण, समर्पण, यूनिट निरस्तीकरण तथा मृत्यु की दशा में मुखिया परिवर्तन—शामिल हैं। इन सुविधाओं से लोगों को अब अनावश्यक रूप से आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवेदन सक्षम प्राधिकारी की लॉगिन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे और 15 दिनों के भीतर निस्तारित किए जाएंगे।

उधर, कृषि विभाग ने एफपीओ के लिए भी बड़ी घोषणा की है। इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू और एसएमएएम योजना के तहत एफपीओ और उनके अधिकतम दो कृषक सदस्यों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त कर 20 दिसंबर 2025 तक उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

आगरा में बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियाँ तेज, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

आगरा, (राष्ट्र की परम्परा)
यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पाहै बंगारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता, शुचिता और परीक्षार्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश जारी किए।

जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार जनपद आगरा में बोर्ड द्वारा कुल 160 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 15 राजकीय, 81 सहायता प्राप्त और 64 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। तहसीलवार केंद्रों की संख्या—एत्मादपुर: 18, खेरागढ़: 23, बाह: 16, किरावली: 19, सदर: 65, फतेहाबाद: 19—रही। बालिकाओं के लिए अधिकतम 5 किमी तथा बालकों के लिए 10 किमी दूरी का मानक अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन विद्यालयों के विरुद्ध पूर्व में एफआईआर/मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो आवश्यक सुविधाओं में कमी रखते हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सभी उपजिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौके पर जाकर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को 100% कार्यशील रखने का आदेश दिया। साथ ही कार्यालय जिलाधिकारी, सीडीओ ऑफिस, संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय और डीआईओएस कार्यालय में चस्पा सूची पर प्राप्त आपत्तियों की गुणवत्तापूर्ण जांच व निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में एसडीएम सदर सचिन राजपूत, एसडीएम बाह संतोष शुक्ला, एसडीएम किरावली नीलम, एसडीएम फतेहाबाद स्वाति शर्मा, तहसीलदार एत्मादपुर, डीआईओएस चंद्रशेखर, बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

परिवार की सुरक्षा को लेकर गौरी गांव निवासी ने मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

पकड़ी थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी दिनेश कुमार यादव ने अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश के अनुसार उनके बड़े भाई स्वर्गीय बृजेश यादव की हत्या के मुकदमे में गांव के ही ध्रुवनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय चन्द्रदीप यादव व उसके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। यह मामला वर्तमान में जिला न्यायालय बलिया में अंतिम चरण में विचाराधीन है। आरोपियों के जमानत पर रिहा होने के बाद से दिनेश का परिवार भय और असुरक्षा की स्थिति में जी रहा है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि ध्रुवनाथ यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और वह कूटरचना, जालसाजी तथा भू-माफिया गतिविधियों में लिप्त है। दिनेश के अनुसार आरोपी कई लोगों की भूमि पर फर्जी कागजात व हस्ताक्षर बनाकर कब्जा कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने फर्जी अंकपत्र में नंबर बढ़ाकर वर्ष 2004 के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की। इस संबंध में की गई शिकायत पर आजमगढ़ मंडल के एडी बेसिक कार्यालय द्वारा जांच कराई गई, जिसमें ध्रुवनाथ पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। दिनेश का कहना है कि वह एक ओर हत्या मुकदमे का वादी है और दूसरी ओर आरोपी की कथित फर्जी नौकरी का शिकायतकर्ता भी, इस वजह से आरोपी उससे गहरी शत्रुता रखता है। उन्होंने बताया कि ध्रुवनाथ यादव और उसके करीबी लगातार उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरोपी पक्ष दबाव बनाते हुए कहता है—“सुलह कर लो, नहीं तो जैसे एक को मारे हैं वैसे पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे।” इन धमकियों के चलते परिवार दहशत में है, यहां तक कि बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे हैं। दिनेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आरोपी पक्ष की होगी।शिकायती पत्र की प्रतिलिपि डीजीपी, जिलाधिकारी बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया और थानाध्यक्ष पकड़ी को भी भेजी गई है।

बॉर्डर पर फर्जी आधार कार्ड रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था; STF ने दबोचा

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भारत-नेपाल सीमा से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए इसके मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए आरोपित ने स्वीकार किया कि वह हजारों लोगों के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर चुका है।

पोर्टल के जरिए बनते थे फर्जी दस्तावेज

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के अनुसार, सीमा क्षेत्र में अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना मिल रही थी। जांच में पता चला कि प्रमोद पोर्टल के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र तैयार करता था, जिनका उपयोग वह 0–18 वर्ष तक के लोगों के लिए नए आधार कार्ड बनाने और पुराने आधार अपडेट करने में करता था।

नेपाल भागने से पहले धर दबोचा गया आरोपी

टीम को सूचना मिली कि रैकेट का सरगना नेपाल भागने की फिराक में है। इस पर मुर्तिहा थाना क्षेत्र में घेराबंदी की गई और तड़के लगभग 4:30 बजे प्रमोद को रजनवा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, बायोमैट्रिक व रेटिना स्कैनर, वेबकैम, चेकबुक, एटीएम कार्ड, नकदी और कार बरामद हुई।

तीन महीने में तैयार किए 2500 से अधिक फर्जी आधार कार्ड

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच उसने 2500 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बनाए। वह फर्जी दस्तावेज पोर्टल में डालकर मिनटों में प्रमाणपत्र तैयार कर लेता था।

ये भी पढ़ें – थाना चितबड़ागांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपहृता सकुशल बरामद, अभियुक्त बाबूराम गिरफ्तार

टेलीग्राम और व्हाट्सऐप के जरिए मिला फर्जी पोर्टल

प्रमोद ने बताया कि वर्ष 2021 में उसने जनसेवा केंद्र खोला था। करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात टेलीग्राम पर अकील सैफी से हुई जिसने 35,000 रुपये लेकर उसे फर्जी पोर्टल, आईडी और पूरा सिस्टम उपलब्ध कराया।

इसके बाद प्रमोद ने कई अन्य लोगों को भी AnyDesk के जरिए यह पोर्टल बेचा और प्रत्येक आईडी के लिए 45,000 रुपये तक वसूले। गिरोह द्वारा कुल मिलाकर 18–19 हजार आधार कार्ड अपडेट या तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है।

ये भी पढ़ें- माटी कला जागरूकता एवं नि:शुल्क विद्युत चलित चाक वितरण कार्यक्रम संपन्न

अन्य सदस्यों की तलाश जारी

एसटीएफ ने आरोपी के बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच शुरू कर दी है। पोर्टल डेवलपर, आईडी सप्लायर और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

थाना चितबड़ागांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपहृता सकुशल बरामद, अभियुक्त बाबूराम गिरफ्तार

बलिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। थाना चितबड़ागांव पुलिस ने अपहरण और पाक्सो एक्ट से जुड़े संवेदनशील मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया और मुख्य अभियुक्त बाबूराम राजभर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।

21 नवंबर को दर्ज हुआ था मामला

वादी द्वारा 21 नवंबर 2025 को दर्ज कराई गई तहरीर में बताया गया था कि 14 नवंबर को उसकी नाबालिग पुत्री को बाबूराम राजभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में प्रारंभिक रूप से मु.अ.सं. 205/25, धारा 137(2), 87 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पीड़िता की बरामदगी और बयान के आधार पर पुलिस ने धाराओं में वृद्धि करते हुए 65(1) BNS तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5L/6 भी शामिल की।

12 दिसंबर को आरोपी गिरफ्तार

थानाध्यक्ष दिनेश पाठक और उनकी टीम वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकली थी तभी धर्मापुर चौराहे के पास कारो रोड से 21 वर्षीय अभियुक्त बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया।

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गिरफ्तार अभियुक्त व बरामद अपहृता

अभियुक्त: बाबूराम पुत्र बलेसर राजभर, निवासी बसुदेवा

बरामद अपहृता: कु. काजल राजभर

पुलिस टीम में शामिल

थानाध्यक्ष दिनेश पाठक, उपनिरीक्षक फूलचन्द्र यादव, कांस्टेबल हिमांशु सोनकर तथा महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह।

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यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक: सरकार ने लागू किया एस्मा, सभी विभागों में कामकाज सामान्य रखने का निर्देश

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लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते प्रशासनिक दबाव, विकास कार्यों की निरंतरता और जनता को सुचारू सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छह महीने के लिए एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू किया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी विभाग में हड़ताल, कार्यबहिष्कार या सामूहिक अवकाश को गैरकानूनी माना जाएगा।

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सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक इसलिए आवश्यक हुई है ताकि स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, स्वच्छता, राजस्व, शिक्षा जैसे संवेदनशील विभागों की सेवाएं प्रभावित न हों। प्रदेश में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी जा रही थी, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती थी।

एस्मा लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकार की ओर से सेवा व्यवस्था को मजबूत रखने और जनहित को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक से प्रशासनिक कामकाज की गति बनी रहेगी और विकास योजनाओं के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आगामी महीनों में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और योजनाओं की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे नियमित सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट न आने दें और जनता को सभी सुविधाएं समय पर प्रदान करें।

माटी कला जागरूकता एवं नि:शुल्क विद्युत चलित चाक वितरण कार्यक्रम संपन्न

ग्राम प्रधानों को किया गया सम्मानित

मऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड और उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय माटी कला जागरूकता एवं नि:शुल्क विद्युत चलित चाक वितरण कार्यक्रम व्हाइट पैलेस, निजामुद्दीनपुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने प्रतिभागियों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने और उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, लीड बैंक मैनेजर और जिला सूचना अधिकारी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान माटी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 नि:शुल्क विद्युत चलित चाक का वितरण किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान हुए सम्मानित

जिले के सभी विकासखंडों से चयनित दो-दो ग्राम प्रधानों को उनके ग्राम सभा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्राम उद्योग विकास एवं सतत प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ग्राम प्रधानों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई

कार्यक्रम में लीड बैंक मैनेजर ने विभागीय योजनाओं —

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

• मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना

• मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना

के तहत उद्यम स्थापित करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

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जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा—सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को आसानी से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

उन्होंने उपस्थित ग्राम प्रधानों को समाज और गांव के विकास के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दी और आश्वासन दिया कि उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला ग्राम उद्योग कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।