रोड चौड़ीकरण में गई जमीन के मामलों पर सख्त किसानों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं

गोरखपुर(राष्ट्र क़ी परम्परा)जिलाधिकारी दीपक मीणा ने डीएम कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आने वाले फरियादियों की समस्याओं को एक-एक कर गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ऐसे फरियादी पहुंचे, जिनकी जमीन रोड चौड़ीकरण के कार्य में गई है और वे लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। किसानों और जमीन मालिकों ने पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा डीएम के समक्ष रखी।फरियादियों ने बताया कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा, माप-जोख, भुगतान और अन्य औपचारिकताओं में अनावश्यक देरी की जा रही है। इस कारण उन्हें बार-बार डीएम कार्यालय और पीडब्ल्यूडी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसानों ने यह भी कहा कि विभागीय स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में जिन किसानों की जमीन गई है, उन्हें किसी भी हालत में परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने इस पूरे मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा को निर्देशित करते हुए कहा कि रोड चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्यों में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुआवजे से जुड़े मामलों, दस्तावेजों की जांच, भुगतान की प्रक्रिया और अन्य संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार जिला कार्यालय तक आना पड़े, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन का दायित्व है कि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने सीआरओ को निर्देश दिया कि पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों की सूची तैयार की जाए और तय समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।डीएम दीपक मीणा ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण जैसे विकास कार्य जनहित में होते हैं, लेकिन इन कार्यों की आड़ में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिनकी जमीन विकास कार्यों में गई है, उन्हें पूरा सम्मान, उचित मुआवजा और सभी वैधानिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए।जनसुनवाई के दौरान डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि किसी किसान को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें। इसके लिए विभागीय स्तर पर ही शिकायत निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।जिलाधिकारी के सख्त रुख से जनसुनवाई में आए फरियादियों को राहत मिली। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के निर्देशों के बाद उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और उन्हें अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। डीएम ने अंत में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने सीएमओ को दिए सख्त निर्देश, कहा-मरीजों को बेवजह रेफर न किया जाए

गोरखपुर(राष्ट्र क़ी परम्परा)
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में जेई/एईएस (जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार, गोरखपुर में आयोजित की गई। बैठक में जेई/एईएस से बचाव, उपचार, रेफरल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), देवरिया, कुशीनगर व महाराजगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), गोरखपुर के सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, एडी हेल्थ, सीएमओ डॉ. राजेश झा सहित स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जेई/एईएस जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मंडल के सभी सीएमओ अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और अस्पतालों में आने वाले मरीजों को समय पर, उचित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराएं। किसी भी मरीज को बिना ठोस कारण के रेफर न किया जाए।
मंडलायुक्त ने कहा कि यदि किसी मरीज या परिजन द्वारा यह शिकायत मिलती है कि उन्हें बेवजह रेफर किया गया या इलाज में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारी और चिकित्सक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मरीजों की जान से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान जेई/एईएस के मामलों की वर्तमान स्थिति, अस्पतालों में उपलब्ध बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन, जांच सुविधाओं, प्रशिक्षित स्टाफ तथा एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जेई/एईएस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायती राज, नगर निकाय, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभागों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। स्वच्छता, जल निकासी, फॉगिंग, टीकाकरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज के बारे में जागरूक किया जाए।
मंडलायुक्त ने सीडीओ और सीएमओ को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड का निरीक्षण करें और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य दिखाई देना चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने जनपदों की स्थिति से मंडलायुक्त को अवगत कराया और जेई/एईएस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस पर मंडलायुक्त ने आवश्यक सुझाव दिए और कुछ मामलों में व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि जेई/एईएस एक गंभीर चुनौती है, लेकिन यदि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें, तो इससे होने वाली जनहानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।