लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) देशभर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खासकर सवर्ण समाज का विरोध अब सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। छात्र संगठनों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा के भीतर भी इस मुद्दे पर असहजता साफ दिखाई देने लगी है।
सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब भाजपा के कद्दावर और बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे इस मुद्दे पर आमने-सामने खड़े नजर आए। एक ओर विधायक बेटे ने यूजीसी के नए नियमों का खुला विरोध किया, तो दूसरी ओर सांसद बेटे ने इन्हीं नियमों का समर्थन कर दिया।
🔹 विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने क्यों जताया विरोध
भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सवर्ण समाज की नाराजगी को जायज ठहराते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियम पारंपरिक सामाजिक संतुलन और अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका मानना है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों में असंतोष बढ़ा है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
प्रतीक भूषण सिंह ने साफ संकेत दिए कि वे अपने क्षेत्र की सामाजिक भावना के साथ खड़े हैं और सवर्ण समाज विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
🔹 सांसद करण भूषण सिंह नियमों के पक्ष में
वहीं दूसरी ओर, भाजपा सांसद करण भूषण सिंह का रुख बिल्कुल उलट है। वे उस संसदीय कमेटी के सदस्य रहे हैं, जिसने यूजीसी के नए नियमों के मसौदे को तैयार किया। करण भूषण सिंह का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पारदर्शिता लाने और लंबे समय में छात्रों के हित में हैं।
उनके अनुसार, विरोध से ज्यादा जरूरी है नियमों की सही जानकारी और उनके दूरगामी लाभों को समझना।
🔹 भाजपा के लिए बढ़ी असहजता
एक ही परिवार के भीतर दो विपरीत राय ने भाजपा को भी असहज कर दिया है। जहां एक ओर पार्टी सरकार में रहते हुए यूजीसी के नए नियमों का बचाव कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर भाजपा नेताओं को सवर्ण समाज विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद आने वाले समय में पार्टी की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है।
🔹 सियासत से आगे सामाजिक संदेश
बृजभूषण शरण सिंह के बेटों का यह मतभेद सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि यूजीसी के नए नियम किस कदर समाज और राजनीति को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस विरोध को कैसे संभालती है और क्या नियमों में कोई संशोधन होता है।

भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आधिकारिक ई-मेल से भेजा गया संदेश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

भागलपुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक और न्यायिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यह धमकी सीधे जजशिप की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई, जिसे बेहद गंभीर माना जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही कोर्ट प्रशासन ने पुलिस और जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है।
ई-मेल के जरिए दी गई धमकी, कोर्ट प्रशासन सतर्क
बुधवार (28 जनवरी) को सिविल कोर्ट भागलपुर के प्रशासनिक प्रभारी ने जिलाधिकारी (DM), वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) भागलपुर और एसपी नवगछिया को लिखित रूप से जानकारी दी। पत्र में स्पष्ट किया गया कि भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई है और इसे अत्यंत संवेदनशील मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
एंटी बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मांग
कोर्ट प्रशासन ने पत्र में मांग की है कि—एंटी बम स्क्वॉड से पूरे न्यायालय परिसर की गहन जांच कराई जाए।एंटी-सैबोटेज टीम को तैनात किया जाए।स्निफिंग डॉग टीम के जरिए चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जाए।कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो।ताकि किसी भी संभावित अनहोनी को समय रहते रोका जा सके।न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन को भी सूचना। इस गंभीर धमकी की जानकारी जज-इन-चार्ज नवगछिया और कहलगांव, जिला बार एसोसिएशन के सचिव सहित अन्य संबंधित न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई है। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में
भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी सामने आते ही पुलिस, खुफिया और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। कोर्ट परिसर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
साइबर सेल कर रही है ई-मेल की जांच
साइबर सेल की विशेष टीम धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच में जुट गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि—
ई-मेल किस लोकेशन से भेजा गया।किस सर्वर और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ।मेल भेजने वाले की पहचान क्या है। प्राथमिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व की हरकत है या इसके पीछे कोई संगठित साजिश।
कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा
एहतियातन कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वालों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग, आईडी वेरिफिकेशन और सुरक्षा गेट्स पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
प्रशासन ने साफ किया है कि न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🔴 बेलभरियां में प्रशासनिक लापरवाही से बिगड़े हालात, हाईकोर्ट जाने की तैयारी में ग्रामीण

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।सदर तहसील क्षेत्र के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलभरियां में प्रशासनिक उदासीनता के चलते हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। गांव की सार्वजनिक नालियों को पाट दिए जाने और ग्राम सभा की कीमती भूमि पर अवैध कब्जों के कारण जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। नतीजतन घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गांव में गंदगी, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि बेलभरियां नाली समस्या अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि गंभीर जनस्वास्थ्य संकट बन चुकी है। कई बार तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं।

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ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा बना बड़ी समस्या
शिकायतकर्ता अयोध्या प्रसाद पुत्र स्वर्गीय शुभग ने बताया कि गांव की कई सार्वजनिक नालियां पूरी तरह पाट दी गई हैं। इसके साथ ही खलिहान, बंजर भूमि, खाद गड्ढा, छवर और पोखरी जैसी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा वर्षों से बना हुआ है। इससे न केवल जल निकासी बाधित हुई है, बल्कि गांव की मूल संरचना भी प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और एडीओ पंचायत की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत के कारण ही अवैध कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बेलभरियां प्रशासनिक लापरवाही का यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है।

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बरसात में हालात और भयावह
जल जमाव के कारण गांव की सड़कों पर कीचड़, गंदगी और फिसलन बनी रहती है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

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हाईकोर्ट जाने का फैसला
लगातार अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अयोध्या प्रसाद के साथ ममता, गीता, सुनीता, महेश, पिंकी, प्रेम, मुन्नी, जीउत और लल्लन सहित कई ग्रामीण एकजुट होकर इस कानूनी लड़ाई में शामिल हैं। याचिका में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि यदि जल्द ही नालियों को खुलवाकर ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए, तो यह मामला कानून के रास्ते और भी गंभीर रूप लेगा। बेलभरियां नाली समस्या अब प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बन चुकी है।