गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर “राइट्स. जस्टिस. एक्शन. फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स.” थीम के अंतर्गत “लीगल अवेयरनेस एंड लीगल हेल्थ” विषय पर गुव्वा हॉल में एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय महिला कल्याण संघ (गुव्वा) एवं महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें विभिन्न संकायों की छात्राओं, शोधार्थियों एवं शिक्षकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।
कार्यक्रम की संरक्षिका कुलपति प्रो. पूनम टंडन रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि कानून महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित कैंपस की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम का संयोजन महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो. दिव्या रानी सिंह ने किया, जबकि गुव्वा की अध्यक्ष प्रो. नंदिता सिंह कार्यक्रम की संयोजक रहीं।
मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह (पूर्व डीजीसी, क्रिमिनल, गोरखपुर) ने महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, दहेज निषेध अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में महिला को प्राथमिकी दर्ज कराने, महिला हेल्पलाइन 1090/181 पर संपर्क करने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
साइबर सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, मॉर्फिंग, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल वित्तीय ठगी तथा डेटा चोरी जैसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। छात्राओं को मजबूत एवं गोपनीय पासवर्ड का उपयोग, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय रखने, अनजान लिंक, कॉल या संदेशों से सावधान रहने तथा सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने में संयम बरतने का सुझाव दिया गया। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल या निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।
कार्यक्रम में प्रो. अनुभूति दुबे, प्रो. सुनीता मुर्मू, डॉ. अनुपमा कौशिक, डॉ. नीता सिंह, डॉ. कल्पना, डॉ. तुलिका मिश्रा, डॉ. अफरोजा, डॉ. प्रतिमा जायसवाल एवं डॉ. विस्मिता पालिवाल सहित अनेक प्राध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। प्रश्नोत्तर सत्र में छात्राओं ने कार्यस्थल सुरक्षा, साइबर अपराध में साक्ष्य संकलन, शिकायत प्रक्रिया, कानूनी परामर्श एवं आत्मरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका मुख्य वक्ता ने सरल भाषा में समाधान प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह कार्यशाला महिला सशक्तिकरण, विधिक साक्षरता एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुई।

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा निकाली गई पावन ज्योति दिव्य कलश यात्रा का शुक्रवार को आदर्श नगर पंचायत चितबड़ागांव में भव्य स्वागत किया गया। प्रातः लगभग 9 बजे यात्रा के नगर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और मंत्रोच्चारण के साथ दिव्य कलश का अभिनंदन किया। पूरा वातावरण गायत्री मंत्र और जयघोष से भक्तिमय हो उठा।

यात्रा के दौरान दिव्य कलश का विधिवत पूजन क्षेत्रीय गायत्री परिजनों एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अमरजीत सिंह के करकमलों द्वारा संपन्न कराया गया। वैदिक रीति से दीप प्रज्वलन और आरती के उपरांत शांतिकुंज से पधारे गायत्री परिवार के मनीषियों ने भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और युग परिवर्तन के संदेश को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह कलश केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जो मानवता में सद्भाव, संयम और संस्कारों के पुनर्जागरण का संदेश देता है।

वक्ताओं ने बताया कि पावन ज्योति दिव्य कलश देश-विदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर गुरुदेव के विचारों का प्रसार कर रहा है। इसका दर्शन और स्वागत प्रत्येक श्रद्धालु के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा नैतिक शिक्षा के प्रसार का आह्वान किया।

यात्रा के साथ गायत्री शक्तिपीठ महावीर घाट के प्रभारी वीरेंद्र नाथ चौबे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अमरजीत सिंह, गायत्री परिवार की वरिष्ठ परिजन उषा दीदी, विनोद शंकर गुप्ता, डॉ. श्रीकृष्ण यादव, फागु प्रसाद, भारत गुप्ता, अरविंद तिवारी, सत्येंद्र सिंह, प्रकाश तिवारी, लक्ष्मण गुप्ता, शशांक सिंह, श्रीकृष्ण केसरी, शंभू सिंह, धीरेंद्र प्रसाद सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

कार्यक्रम के अंत में सामूहिक संकल्प दिलाया गया कि सभी लोग अपने जीवन में सदाचार, सेवा और संस्कारों को अपनाते हुए समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दिव्य कलश यात्रा के आगमन से नगर में आध्यात्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में होली एवं रमजान माह को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश तथा अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद की परंपरागत शांतिपूर्ण छवि को बनाए रखते हुए सभी समुदायों से आपसी तालमेल, अमन और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कानून व्यवस्था, बिजली, पानी और साफ-सफाई सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने भी प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थलों का पूर्व निरीक्षण करने तथा स्थानीय स्तर पर संभ्रांत नागरिकों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि होलिका दहन परंपरागत स्थलों पर ही किया जाए और कोई नई परंपरा शुरू न की जाए।
स्वास्थ्य विभाग को जिला चिकित्सालय, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखने तथा जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निकायों को साफ-सफाई, पेयजल और विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी जारी किए गए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामानुज कन्नौजिया, डीएफओ हरिकेश यादव, विभिन्न उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, नगर निकाय प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। महुली स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग शुक्रवार को जिलाधिकारी की चौखट तक पहुंच गई। अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आलोक कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्य मार्ग पर शराबियों के उत्पात और खुले में बिक रहे मांस को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया।
महुली निवासी अधिवक्ता गंगाधर द्विवेदी के नेतृत्व में जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने महुली-नाथनगर मुख्य मार्ग पर स्थित शराब की तीन दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि सड़क किनारे खुले में मांस की बिक्री भी होती है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। यह मार्ग डिहवा, कुर्मियाना, बौरीहवा सहित महुली के दक्षिणी क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ता है।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार शाम तीन बजे से रात्रि नौ बजे तक शराबियों के उत्पात के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्कूल जाने वाली छात्राओं और दैनिक कार्यों से निकलने वाली महिलाओं को अशोभनीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।
इससे पूर्व महिला अधिवक्ता सविता ने भी सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र तहसील दिवस धनघटा में सौंपकर शराब की दुकान हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों में इस मुद्दे को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराकर स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है।

इलाके में और तेंदुओं की मौजूदगी से बढ़ी चिंता

शाहजहांपुर(राष्ट्र क़ी परम्परा)l जनपद के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के ग्राम जुम्मन पूरवा में घायल अवस्था में मिले एक तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, आसपास के क्षेत्रों में एक से अधिक तेंदुओं को देखे जाने की सूचना है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
वन विभाग द्वारा क्षेत्र में सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अन्य तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ने या जंगल की ओर खदेड़ने की कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की अपील की है।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के सुप्रीमो व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के पुत्र पार्टी के सक्रिय नेता अरविंद राजभर के जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय गणमान्य लोगों ने जोरदार स्वागत किया। खलीलाबाद क्षेत्र के मंझरिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे पशु बाजार पहुंचने पर मिर्जा बंधुओं ने उनका अभिनंदन किया।

सेमरियावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में सुभासपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर का फूलों की वर्षा और भारी मालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर ढोल-नगाड़ों की थाप से माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। पशु बाजार के मालिक शादाब मिर्जा और नायाब मिर्जा ने मुख्य अतिथि के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।
स्वागत समारोह के बाद अरविंद राजभर ने मिर्जा बंधुओं और मुमताज अहमद के साथ क्षेत्र के विकास, संगठन विस्तार और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा की। स्थानीय स्तर पर इस मुलाकात को सुभासपा की सक्रियता और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से सभासद मोहम्मद आतिफ, इसरार अहमद, पिंटू भाई, सुशील ठाकुर, अजय कुमार, बंटी ठाकुर, सूरज सिंह, राजेंद्र यादव, रितेश पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

देवरिया।(राष्ट्र की परम्परा)
आगामी होली और ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभा7गार में आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर जनपद में अमन-चैन और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवरिया, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
विविध समुदायों की सहभागिता से मजबूत हुआ संदेश
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित सदस्यों की उपस्थिति ने आपसी एकता का मजबूत संदेश दिया।
समिति के सदस्य कमलेश पाण्डेय (जिला पंचायत सदस्य), डॉ. शोभा शुक्ला, संत पुष्पा मिशन से फादर सिन्जोजान, अंजुमन इस्लामिया के पूर्व सदर विस्मिल्ला लारी, गुरु सिंह सभा देवरिया के ग्रंथी दामोदर दास, मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान जी मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखे।
सभी ने एक स्वर में कहा कि त्योहारों की असली पहचान प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता है।
सम्मान समारोह से हुई शुरुआत
बैठक की शुरुआत सभी आमंत्रित सदस्यों को पुस्तक और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करने के साथ हुई। इस पहल का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को सुदृढ़ करना था।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि समिति का मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति को रोकना है।
होली और ईद पर शांति की अपील
बैठक में आगामी होली और ईद पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी सदस्यों ने जनपदवासियों से अपील की कि वे त्योहारों को आपसी सद्भाव के साथ मनाएं।
धार्मिक नेताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने कहा कि त्योहार सामाजिक मेल-मिलाप का अवसर होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक में विशेष रूप से युवाओं से जिम्मेदार व्यवहार अपनाने और सोशल मीडिया पर संयम बरतने का आग्रह किया गया।
समिति की सक्रिय भूमिका पर जोर
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिला एकीकरण समिति को केवल औपचारिक संस्था न रहकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
सदस्यों ने सुझाव दिया कि समय-समय पर मोहल्ला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि छोटे-छोटे विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सके।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि समिति प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो।
प्रशासन और समाज का साझा प्रयास
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर कार्य करें तो किसी भी प्रकार की अशांति की संभावना स्वतः समाप्त हो जाती है।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक ने प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में सकारात्मक पहल की है।
सामाजिक समरसता की दिशा में ठोस कदम
बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि त्योहारों से पूर्व विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता और सद्भाव का संदेश दिया जाए।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक में यह सहमति बनी कि किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न
बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को होली और ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
देवरिया जिला एकीकरण समिति बैठक ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनपद में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रशासन और समाज दोनों प्रतिबद्ध हैं।

देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद देवरिया में चर्चित कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर की गई है। शासन ने न केवल निलंबन आदेश जारी किया, बल्कि विभागीय अनुशासनिक जांच भी संस्थित कर दी है। इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।
डीएम की संस्तुति पर हुई कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को दिव्या मित्तल द्वारा शासन को भेजी गई संस्तुति में संबंधित प्रकरण में लापरवाही और आदेशों के अनुपालन में शिथिलता की बात कही गई थी।
इसी संस्तुति के आधार पर शासन स्तर पर परीक्षण किया गया, जिसके बाद देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन का निर्णय लिया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता का आरोप
उत्तर प्रदेश शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरती गई। लगभग एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
शासन ने इसे शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही की श्रेणी में माना है, जो गंभीर कदाचार के अंतर्गत आता है।
देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन इसी आधार पर किया गया है।
नियम-4 के तहत निलंबन, नियम-7 के तहत जांच
शासनादेश के अनुसार शालिनी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
साथ ही नियम-7 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई है।
जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
साथ ही उनका संबद्धीकरण शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश कार्यालय, लखनऊ से किया गया है।
देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन के बाद यह व्यवस्था प्रशासनिक औपचारिकताओं के तहत की गई है।
अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण शासन ने शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान न आए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है।
तत्काल प्रभाव से डायट देवरिया के प्राचार्य को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
यह आदेश नियमित तैनाती होने तक प्रभावी रहेगा।
पहले भी हुई थी कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर थाना गुलहरिया में नामजद मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित पटल सहायक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
अब देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है।
प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जनपद में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन इसी सख्त प्रशासनिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
शिक्षा विभाग में हलचल
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच यह संदेश स्पष्ट गया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों और शासन निर्देशों की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम विभागीय अनुशासन को मजबूत करेगा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा।
आगे क्या?
अब निगाहें विभागीय जांच की प्रक्रिया पर टिकी हैं। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो सेवा नियमावली के तहत और कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है।
देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव निलंबन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन प्रशासनिक जवाबदेही के मामले में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

कुशीनगर, (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद कुशीनगर में वर्षों से बंद पड़ी पडरौना चीनी मिल को दोबारा चालू कराने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर पहल तेज हो गई है। गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में मिल के पुनः संचालन, भूमि विवाद और किसानों के बकाया भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता महेंद्र सिंह तंवर ने की। इस दौरान कृषक प्रतिनिधि, गन्ना विभाग के अधिकारी, चीनी मिल प्रबंधन और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद इस बैठक का प्रमुख केंद्र रहा।
150 एकड़ भूमि पर अनियमितता उजागर
जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि भूमि अभिलेखों की गहन जांच के दौरान करीब 150 एकड़ भूमि से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। इनमें लगभग 100 एकड़ भूमि ऐसी पाई गई है जिस पर वर्तमान में खेती की जा रही है, जबकि लगभग 50 एकड़ भूमि पर अवैध खरीद-फरोख्त और कब्जे की पुष्टि हुई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों के संबंध में विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए राजस्व विभाग और संबंधित एजेंसियां समन्वित कार्रवाई कर रही हैं।
किसानों की प्रमुख मांग: मिल दोबारा शुरू हो
बैठक में कृषक प्रतिनिधि छोटेलाल सिंह सहित अन्य किसानों ने बंद पड़ी मिल को पुनः संचालित कराने की मांग प्रमुखता से रखी। किसानों का कहना था कि मिल बंद होने से क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
किसानों ने भरोसा दिलाया कि यदि कोई सक्षम निवेशक या पक्ष मिल संचालन के लिए आगे आता है, तो वे अपने गन्ना मूल्य भुगतान से जुड़े लंबित वाद माननीय उच्च न्यायालय से वापस लेने को तैयार हैं।
यह पहल पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
मूलधन लेने को तैयार किसान, ब्याज छोड़ने पर सहमति
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि किसानों ने बकाया भुगतान के संबंध में बड़ा समझौता प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि वे केवल मूलधन लेने को तैयार हैं और ब्याज की राशि छोड़ने पर सहमत हैं, ताकि मिल संचालन में कोई कानूनी या वित्तीय बाधा उत्पन्न न हो।
यह निर्णय प्रशासन और संभावित निवेशकों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। इससे पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
शपथ-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कृषक प्रतिनिधियों से कहा कि संबंधित वादकारियों के शपथ-पत्र जल्द उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
साथ ही चीनी मिल प्रबंधन को भी निर्देशित किया गया कि वे इस विषय में सकारात्मक पहल करें और संभावित निवेशकों से संवाद स्थापित करें।
प्रशासन का मानना है कि यदि सभी पक्ष मिलकर सहयोग करें तो पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन शीघ्र संभव हो सकता है।
रोजगार और आय वृद्धि की उम्मीद
जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि मिल के पुनः संचालन या नई इकाई की स्थापना से क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल बढ़ेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक धुरी है। पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन से व्यापार, परिवहन और सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
ड्रेनों की सफाई और आधारभूत तैयारियां
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि समय रहते ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शीघ्र ड्रेनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, ताकि आगामी पेराई सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकें।
सिंचाई और बाढ़ खंड विभाग को भी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
गन्ना विभाग और अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी सहित विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पडरौना चीनी मिल पुनः चालू होती है तो यह न केवल कुशीनगर बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कदम होगा।
गन्ना किसान लंबे समय से मिल के पुनः संचालन की मांग कर रहे थे। अब प्रशासनिक सक्रियता और किसानों के सहयोगात्मक रुख से उम्मीद जगी है कि वर्षों से बंद यह औद्योगिक इकाई एक बार फिर चालू हो सकेगी।
निष्कर्ष: सकारात्मक संकेतों के बीच आगे की राह
कुशीनगर प्रशासन की पहल, किसानों का सहयोग और कानूनी अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया ने पडरौना चीनी मिल पुनः संचालन को लेकर नई उम्मीद पैदा की है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संभावित निवेशक या सक्षम पक्ष कब आगे आता है और मिल के पुनर्जीवन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से गति मिलती है।
यदि सभी पक्षों के प्रयास सफल होते हैं, तो यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास में नई ऊर्जा का संचार करेगा।