संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के विद्यालयों में संचालित स्कूली वाहनों एवं परिवहन व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने जनपद के समस्त विद्यालयों में चल रहे वाहनों की परमिट, फिटनेस एवं अन्य अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यालय का कोई वाहन बेच दिया गया हो अथवा निष्प्रयोज्य हो गया हो, तो उसकी परमिट निरस्त कराने हेतु परिवहन विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए, जिससे उसे सूची से हटाया जा सके। इस पर एडीएम ने समस्त विद्यालयों को उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहनों को सड़क किनारे खड़ा न किया जाए। विद्यालय परिसर अथवा उसके आसपास समुचित पार्किंग व्यवस्था बनाकर ही वाहनों को खड़ा किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो।
यह भी निर्देश दिए गए कि समस्त विद्यालय अपने स्कूली वाहनों पर तैनात चालक एवं परिचालक को निर्धारित लाइट ग्रे रंग की वर्दी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। साथ ही सभी वाहन चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन कराकर उसकी रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। बिना फिटनेस के किसी भी वाहन का संचालन न होने देने पर विशेष जोर दिया गया।
एडीएम ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के सभी स्कूली वाहनों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए तथा वाहनों की परमिट और फिटनेस की जांच एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से की जाती रहे। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों का चालान कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यालय में एक भी अनफिट वाहन संचालित नहीं होना चाहिए। साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, टीएसआई परमहंस सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में जिला प्रशासन ने ठोस कदम बढ़ाए हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापन सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने की।बैठक का उद्देश्य उन विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना है, जिनके भवन समय के साथ जर्जर हो चुके हैं और जहां विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त विद्यालय भवन आवश्यक हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार सहयोगी अनुदान योजना के तहत उन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी मान्यता अवधि 01 अप्रैल 2023 तक 75 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनके भवन अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं। वहीं, 75 वर्ष से कम मान्यता अवधि वाले विद्यालयों को भी, यदि भवन की स्थिति अत्यंत खराब है, तो जिला स्तरीय समिति की संस्तुति और शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के अनुमोदन के बाद योजना में शामिल किया जा सकेगा।जिला विद्यालय निरीक्षक ने बैठक में जानकारी दी कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 300 से कम है, उन्हें इस योजना से आच्छादित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।प्रोजेक्ट अलंकार के तहत चयनित विद्यालयों में व्यापक अवस्थापन विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण एवं मरम्मत, शौचालयों का निर्माण व नवीनीकरण, कक्षाओं का जीर्णोद्धार, पुस्तकालय और कॉमन रूम का विकास, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, छत, फर्श, दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत के साथ-साथ रंगाई-पुताई एवं अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। इन कार्यों से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल सुरक्षित और प्रेरक बनेगा।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की कुल लागत 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी। इसमें 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार और 25 प्रतिशत धनराशि संबंधित संस्था द्वारा दी जाएगी। संस्थाएं अपनी हिस्सेदारी सांसद या विधायक निधि, सीएसआर फंड, एलुमनाई सहयोग अथवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुटा सकेंगी।गाइडलाइन के अनुसार जनपद आगरा में प्रथम चरण में 8 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी; जनता इंटर कॉलेज, फतेहाबाद; जनता इंटर कॉलेज, मिढ़ाकुर; गोपीचन्द्र शिवहरे सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज, मुफीद एवं आम; डी.ए.वी. इंटर कॉलेज, कुण्डौल; रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज, आगरा; तथा मोतीलाल इंटर कॉलेज, सैया शामिल हैं। इन विद्यालयों का प्रोजेक्ट अलंकार के तहत व्यापक कायाकल्प किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक चयनित विद्यालय के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया जाए और उसे शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि समयबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, विनय तिवारी, वित्त एवं लेखा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, हरीश कुमार सिंह, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग तथा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय प्राचीन भारतीय अभिलेख एवं मुद्राएं–अभिरुचि कार्यशाला की राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत तृतीय व्याख्यान बुधवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय के यशोधरा सभागार में सम्पन्न हुआ।
कार्यशाला के अंतर्गत प्रो. राजवन्त राव, आचार्य, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने “भारत का ग्रीक संस्कृति से संवाद—मुद्राओं के विशेष संदर्भ में” विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक काल में वित्तीय लेनदेन एवं वस्तु-विनिमय के लिए आंतरिक मूल्य वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन भंडारण और आवागमन की कठिनाइयों के कारण धातु मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ।
उन्होंने कहा कि चांदी, स्वर्ण और ताम्र से निर्मित मुद्राएं प्रारंभ में उच्च सामाजिक वर्ग द्वारा उपयोग की जाती थीं, जिन्हें बाद में राजनीतिक प्रमाणिकता मिली। धातु मुद्राएं संग्रह और आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक थीं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का माध्यम बनती है और यह जाति, लिंग अथवा सामाजिक भेद नहीं करती।
प्रो. राजवन्त राव ने मावेस, एंटीआलकिडस, अगाथाक्लीज और मिनांडर जैसे ग्रीक शासकों की मुद्राओं का उल्लेख करते हुए बताया कि उन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अगाथाक्लीज की मुद्राओं पर बलराम और कृष्ण का अंकन मिलता है, हालांकि उनकी वेशभूषा पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि पहली बार ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी अगाथाक्लीज की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। वेदिका में वृक्ष का अंकन ग्रीक मुद्राओं पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है।
ग्रीक मुद्राओं के अग्रभाग में राजसत्ता सूचक आकृतियों तथा पृष्ठभाग में देवी-देवताओं का अंकन किया गया है। मिनांडर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी बने, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति से संवाद करते हुए ग्रीक संस्कृति विकसित हुई, जिसके प्रमाण मुद्राओं में मिलते हैं।
कार्यशाला संयोजक डॉ. यशवन्त सिंह राठौर, उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर ने बताया कि ग्रीक मुद्राओं पर आक्रामकता के प्रतीक अंकित हैं, जबकि भारतीय मुद्राओं में सांस्कृतिक सौम्यता और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति ने सदैव विदेशी संस्कृतियों को आकर्षित किया है और भारत आए शासक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।
कार्यशाला के तृतीय व्याख्यान में लगभग 73 प्रतिभागियों के साथ संग्रहालय के कार्मिक भी उपस्थित रहे।

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)l नगर निकायों में कराए जा रहे विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी नगरीय निकाय सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे, जहां शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, राजस्व वसूली, स्वच्छता व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
अपर जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान नगर निकायों द्वारा कराए गए कार्यों का एक-एक कर सत्यापन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं को शत-प्रतिशत पूर्णता के साथ धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कर एवं करेंत्तर देयों की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने कर एवं करेंत्तर देयों की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर निकायों में लंबित कर वसूली को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। राजस्व वसूली में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कर संग्रहण अत्यंत आवश्यक है, जिससे विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
विकास योजनाओं की प्रगति पर विशेष फोकस
बैठक में 15वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए।
इसके अलावा वंदन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना एवं आकांक्षी योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही पर चेतावनी
अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने कूड़ा निस्तारण और साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में गंदगी या कूड़ा जमा नहीं होना चाहिए। यदि साफ-सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। स्वच्छ नगर ही स्वस्थ समाज की नींव रखता है।
पालीथिन जब्ती एवं जागरूकता अभियान के निर्देश
बैठक का एक प्रमुख बिंदु पालीथिन मुक्त नगर अभियान रहा। अपर जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों में पालीथिन जब्ती अभियान चलाने और आमजन को पालीथिन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और पालीथिन का उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा है। इसके खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर न केवल जब्ती की जाए, बल्कि दुकानदारों और नागरिकों को इसके विकल्प अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाए।
निराश्रित गोवंश संरक्षण पर जोर
बैठक में निराश्रित गोवंश के संरक्षण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निकाय क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में भूसा, चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि गोवंश संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने कहा कि ये योजनाएं शहरी गरीबों और छोटे व्यापारियों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए।
नगर निकायों को दी गई स्पष्ट चेतावनी
अपर जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में दो टूक शब्दों में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने-अपने निकायों में नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं और जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करें।
बैठक में रहे सभी अधिशासी अधिकारी उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में जनपद के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि नगर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देवरिया।(राष्ट्र की परम्परा)
सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से देवरिया यातायात पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के निर्देशन में बुधवार, 05 फरवरी 2026 को यातायात प्रभारी श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में शहर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर विशेष अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 136 वाहनों का ई-चालान किया गया, जबकि 15 वाहनों को सीज किया गया। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।
ई-रिक्शा और सार्वजनिक वाहनों पर विशेष नजर
अभियान के दौरान कोतवाली क्षेत्र में संचालित ई-रिक्शा वाहनों की गहन जांच की गई। जिन ई-रिक्शा चालकों के पास वैध कागजात पाए गए, उनके वाहनों पर नियमानुसार नंबरिंग कराई गई, जबकि बिना कागजात या नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसके अलावा गोरखपुर ओवरब्रिज, कसया ओवरब्रिज, मालवीय रोड और बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाले अनुबंधित बसों, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए। यातायात को बाधित करने वाले इन वाहनों पर चालान के साथ-साथ सीज की कार्रवाई की गई।
नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती
अभियान के दौरान मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर भी विशेष नजर रखी गई। यातायात पुलिस द्वारा ब्रिथ एनालाइजर की सहायता से जांच की गई और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाना न केवल चालक की, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। इसी कारण ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का प्रयास
यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने बताया कि इस प्रकार के अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेल्मेट, सीट बेल्ट, वैध कागजात, निर्धारित लेन और गति सीमा के पालन के महत्व के बारे में भी समझाया गया।
उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आती है, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहती है।
पुलिस अधीक्षक का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके और आमजन सुरक्षित यात्रा कर सके।
दुर्घटना रोकथाम की दिशा में अहम कदम
देवरिया में चलाया गया यह यातायात चेकिंग अभियान दुर्घटना रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों के सख्त अनुपालन और लगातार चेकिंग से न केवल लापरवाह वाहन चालकों में भय बना रहता है, बल्कि जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति भी विकसित होती है।
यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सड़क को लापरवाही का स्थान नहीं बनने दिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी।
आमजन से पुलिस की अपील
यातायात पुलिस देवरिया ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी नियमों का पालन करें। हेल्मेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करें, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं और सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित न करें।
पुलिस का कहना है कि जनसहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सड़कें अधिक सुरक्षित बन सकती हैं।
आने वाले दिनों में और सख्ती
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में देवरिया शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों को लेकर और अधिक सख्त अभियान चलाया जाएगा। विशेष रूप से ई-रिक्शा, ऑटो, बस और दोपहिया वाहनों की नियमित जांच की जाएगी।
यातायात पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है।

आशा बहुओं का जोरदार प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राज्य कर्मचारी का दर्जा दो के नारे गूंजते रहे।
जिलाध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में आशा बहुओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय में वृद्धि करने तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी।
इस अवसर पर जिले के विभिन्न विकासखंडों से आई सैकड़ों आशा बहुएं उपस्थित रहीं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मांगों को लेकर आशा बहुओं में जबरदस्त आक्रोश और एकजुटता देखने को मिली।

भाषण, निबंध, पोस्टर व वीरांगना परिधान प्रतियोगिता का आयोजन, 01 से 11 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बौद्धिक, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक विकास को लेकर त्रिस्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताएं महाविद्यालय, नोडल एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होंगी।
कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का विषय “एकात्म मानववाद और विकसित भारत @2047”, निबंध लेखन का विषय “पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन और सामाजिक समरसता” तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता पं. दीनदयाल उपाध्याय विषय पर आयोजित की जाएगी। साथ ही वीरांगना परिधान प्रतियोगिता में देश की प्रमुख वीरांगनाओं पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी।
महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं 01 से 06 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी। इसके बाद 07 व 08 फरवरी को जनपदवार नोडल केंद्रों पर चयनित प्रतिभागियों की प्रतियोगिताएं होंगी। विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता 10 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
सभी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को 11 फरवरी 2026 को सम्मानित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की निदेशक प्रो. सुषमा पाण्डेय द्वारा जारी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से सहभागिता की अपील की है।