ईस्ट जयंतिया हिल्स (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)।
मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आई नोंगरंग के अनुसार, अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के समय खदान के भीतर कितने लोग मौजूद थे, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है, जिससे कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेघालय कोयला खदान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इस दुखद घटना पर संवेदना जताते हुए राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राहत-बचाव कार्य में किसी तरह की कमी न रहे और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर बातचीत कर ईस्ट जयंतिया हिल्स कोयला खदान धमाके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और अन्य एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर बचाव कार्य में जुटी हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मेघालय खदान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मजदूरों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है और वह शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

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स्थानीय सूत्रों के अनुसार, खदान में विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर गैस रिसाव या अवैध खनन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेघालय कोयला खदान हादसा एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन और नियमित निरीक्षण बेहद जरूरी है।
प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। राहत कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की संभावना है।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम ने विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में कार्यरत एक सफाईकर्मी द्वारा लंबे समय से बाबू के रूप में कार्य करने और प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है।
अब्दुल अजीम ने बताया कि डीपीआरओ कार्यालय में तैनात सफाईकर्मी आफताब बीते लगभग 20 वर्षों से बाबू की तरह कार्य कर रहा है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती के चलते उसकी प्रधानों और पंचायत सचिवों के साथ गहरी सांठ-गांठ बन गई है। आरोप है कि जब गांव के लोग प्रधानों या पंचायत सचिवों की शिकायत जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों से करते हैं, तो वह संबंधित लोगों से मेल-मिलाप कर कार्रवाई को रुकवा देता है।
प्रदेश सचिव का कहना है कि जिन प्रधानों या पंचायत सचिवों से उसकी डीलिंग नहीं हो पाती, उनके विरुद्ध वह प्रशासनिक कार्रवाई करवा देता है। आरोप लगाया गया कि वह डीपीआरओ सहित अन्य अधिकारियों को भ्रमित कर देता है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। जो अधिकारी निष्पक्षता से जांच कर रिपोर्ट भेजते हैं, उनकी जांच के बाद डीपीआरओ कार्यालय में पहुंची पत्रावलियों को दबा दिया जाता है, जिससे दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
अब्दुल अजीम ने मांग की कि संबंधित सफाईकर्मी को उसके मूल तैनाती स्थान वाले गांव में भेजा जाए, ताकि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों को न्याय मिल सके।
पूरे प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)l उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला बंदीगृह, आगरा का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बंदियों की रहन-सहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुनर्वास योजनाओं और प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, जरूरतें और भविष्य को लेकर उनकी अपेक्षाएं भी जानीं।
निरीक्षण का उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं रहा, बल्कि महिला बंदियों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करना रहा।
निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की नीतियों और संवेदनशील दृष्टिकोण के चलते जेलों का स्वरूप अब तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जेल अब केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्निर्माण का केंद्र बन रही हैं। महिला बंदियों के लिए आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने भरोसा जताया कि यहां निरुद्ध महिलाएं सकारात्मक सोच के साथ जीवन में बदलाव लाकर समाज में जिम्मेदार नागरिक के रूप में पुनः स्थापित होंगी।
महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की परवरिश और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि बच्चों पर मां की स्थिति का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
संवाद के दौरान महिला बंदियों ने स्वरोजगार से जुड़ी जरूरतें सामने रखीं, जिनमें सिलाई मशीन की मांग प्रमुख रही। इस पर डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को हुनरमंद बनाना ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रयास कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बंदियों को सिलाई मशीन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जेल से बाहर आने के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें।
उन्होंने समाज में सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सामग्री उपलब्ध है, जिससे बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को समय दें, मार्गदर्शन करें और सही-गलत की समझ विकसित करें।
मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. बबीता सिंह चौहान ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों में लागू है और उत्तर प्रदेश में इसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले लोग घुसपैठियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में शरणार्थियों के साथ कभी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता।
निरीक्षण के दौरान जिला जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा सहित महिला बंदीगृह से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आयोग अध्यक्ष को व्यवस्थाओं की जानकारी दी और भविष्य में सुविधाओं को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के शोध भवन स्थित सेमिनार हॉल में भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में त्रि-दिवसीय एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य वक्ता प्रो. नंद लाल मिश्रा (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर) रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ हुई। रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. यू. एन. त्रिपाठी ने व्याख्यान श्रृंखला की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं शोधोन्मुख कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को आधुनिक शोध तकनीकों से जोड़ने का कार्य करते हैं।
मुख्य वक्ता प्रो. नंद लाल मिश्रा ने अपने व्याख्यान में एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की कार्यप्रणाली, तत्वीय विश्लेषण में इसकी उपयोगिता तथा कृषि, फॉरेंसिक विज्ञान और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में इसके व्यापक अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह तकनीक तीव्र, प्रभावी एवं विश्वसनीय मानी जाती है तथा शोध एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीति गुप्ता ने किया। इस अवसर पर भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विभाग के शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों के अनुसार यह व्याख्यान श्रृंखला आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगी।

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)l उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ की दोहरी बेंच द्वारा आगरा में मानवाधिकार मामलों की व्यापक और गंभीर समीक्षा की गई। आयुक्त आगरा मंडल के सभागार में आयोजित इस विशेष सुनवाई में कुल 170 मामलों पर विस्तार से विचार किया गया। इस सुनवाई की अध्यक्षता आयोग के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा एवं माननीय सदस्य बृज भूषण ने की।
सुनवाई के दौरान आयोग ने मानवाधिकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिन मामलों में अब तक संबंधित विभागों द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी, उन पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मानवाधिकार उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस
उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग का मानना है कि समयबद्ध जांच और निष्पक्ष रिपोर्ट ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में सबसे अहम कदम है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा अधिकारियों को चेतावनी स्वरूप निर्देश दिए गए कि भविष्य में रिपोर्ट में देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासनिक सहयोग और समन्वय
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक सहभागिता देखने को मिली।
उक्त अवसर पर—
अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान
अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जुबेर बेग
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक/नाजिर) अजय नारायण सिंह
पूनम सिरोही
सहित पुलिस विभाग की ओर से अपर पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी मानवाधिकार कमिश्नरेट आगरा उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी कार्यालय आगरा से भूपाल सिंह, विनोद द्विवेदी, संजीत श्रीवास्तव, मदन पाल और सुरेश चतुर्वेदी ने प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। आयोग की ओर से सहायक सचिव श्री आलोक यादव की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।
पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यालय सहायक श्री राजेन्द्र प्रसाद दीक्षित द्वारा किया गया।
06 फरवरी को होगी विशेष मानवाधिकार संगोष्ठी
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा 06 फरवरी 2026 को आगरा में एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में—
आगरा के समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी
सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि
को आमंत्रित किया गया है।
इस संगोष्ठी का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण, जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर खुला संवाद और ठोस रणनीति तैयार करना है। आयोग का मानना है कि प्रशासन, पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय से ही मानवाधिकारों की वास्तविक सुरक्षा संभव है।
जनता के लिए संदेश
आयोग ने यह संदेश भी दिया कि आम नागरिक मानवाधिकार से जुड़े मामलों में निडर होकर आयोग से संपर्क करें। आयोग पीड़ितों की आवाज बनकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
आगरा में आयोजित यह सुनवाई और आगामी संगोष्ठी उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आयोग की सक्रियता से न केवल लंबित मामलों में तेजी आएगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के विद्यालयों में संचालित स्कूली वाहनों एवं परिवहन व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने जनपद के समस्त विद्यालयों में चल रहे वाहनों की परमिट, फिटनेस एवं अन्य अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यालय का कोई वाहन बेच दिया गया हो अथवा निष्प्रयोज्य हो गया हो, तो उसकी परमिट निरस्त कराने हेतु परिवहन विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए, जिससे उसे सूची से हटाया जा सके। इस पर एडीएम ने समस्त विद्यालयों को उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहनों को सड़क किनारे खड़ा न किया जाए। विद्यालय परिसर अथवा उसके आसपास समुचित पार्किंग व्यवस्था बनाकर ही वाहनों को खड़ा किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो।
यह भी निर्देश दिए गए कि समस्त विद्यालय अपने स्कूली वाहनों पर तैनात चालक एवं परिचालक को निर्धारित लाइट ग्रे रंग की वर्दी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। साथ ही सभी वाहन चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन कराकर उसकी रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। बिना फिटनेस के किसी भी वाहन का संचालन न होने देने पर विशेष जोर दिया गया।
एडीएम ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के सभी स्कूली वाहनों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए तथा वाहनों की परमिट और फिटनेस की जांच एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से की जाती रहे। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों का चालान कर उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यालय में एक भी अनफिट वाहन संचालित नहीं होना चाहिए। साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, टीएसआई परमहंस सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में जिला प्रशासन ने ठोस कदम बढ़ाए हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापन सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने की।बैठक का उद्देश्य उन विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना है, जिनके भवन समय के साथ जर्जर हो चुके हैं और जहां विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त विद्यालय भवन आवश्यक हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार सहयोगी अनुदान योजना के तहत उन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी मान्यता अवधि 01 अप्रैल 2023 तक 75 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिनके भवन अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं। वहीं, 75 वर्ष से कम मान्यता अवधि वाले विद्यालयों को भी, यदि भवन की स्थिति अत्यंत खराब है, तो जिला स्तरीय समिति की संस्तुति और शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के अनुमोदन के बाद योजना में शामिल किया जा सकेगा।जिला विद्यालय निरीक्षक ने बैठक में जानकारी दी कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 300 से कम है, उन्हें इस योजना से आच्छादित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।प्रोजेक्ट अलंकार के तहत चयनित विद्यालयों में व्यापक अवस्थापन विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण एवं मरम्मत, शौचालयों का निर्माण व नवीनीकरण, कक्षाओं का जीर्णोद्धार, पुस्तकालय और कॉमन रूम का विकास, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, छत, फर्श, दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत के साथ-साथ रंगाई-पुताई एवं अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। इन कार्यों से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल सुरक्षित और प्रेरक बनेगा।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की कुल लागत 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी। इसमें 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार और 25 प्रतिशत धनराशि संबंधित संस्था द्वारा दी जाएगी। संस्थाएं अपनी हिस्सेदारी सांसद या विधायक निधि, सीएसआर फंड, एलुमनाई सहयोग अथवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुटा सकेंगी।गाइडलाइन के अनुसार जनपद आगरा में प्रथम चरण में 8 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी; जनता इंटर कॉलेज, फतेहाबाद; जनता इंटर कॉलेज, मिढ़ाकुर; गोपीचन्द्र शिवहरे सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज, मुफीद एवं आम; डी.ए.वी. इंटर कॉलेज, कुण्डौल; रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज, आगरा; तथा मोतीलाल इंटर कॉलेज, सैया शामिल हैं। इन विद्यालयों का प्रोजेक्ट अलंकार के तहत व्यापक कायाकल्प किया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक चयनित विद्यालय के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया जाए और उसे शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि समयबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, विनय तिवारी, वित्त एवं लेखा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, हरीश कुमार सिंह, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग तथा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय प्राचीन भारतीय अभिलेख एवं मुद्राएं–अभिरुचि कार्यशाला की राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत तृतीय व्याख्यान बुधवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय के यशोधरा सभागार में सम्पन्न हुआ।
कार्यशाला के अंतर्गत प्रो. राजवन्त राव, आचार्य, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने “भारत का ग्रीक संस्कृति से संवाद—मुद्राओं के विशेष संदर्भ में” विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक काल में वित्तीय लेनदेन एवं वस्तु-विनिमय के लिए आंतरिक मूल्य वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन भंडारण और आवागमन की कठिनाइयों के कारण धातु मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ।
उन्होंने कहा कि चांदी, स्वर्ण और ताम्र से निर्मित मुद्राएं प्रारंभ में उच्च सामाजिक वर्ग द्वारा उपयोग की जाती थीं, जिन्हें बाद में राजनीतिक प्रमाणिकता मिली। धातु मुद्राएं संग्रह और आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक थीं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का माध्यम बनती है और यह जाति, लिंग अथवा सामाजिक भेद नहीं करती।
प्रो. राजवन्त राव ने मावेस, एंटीआलकिडस, अगाथाक्लीज और मिनांडर जैसे ग्रीक शासकों की मुद्राओं का उल्लेख करते हुए बताया कि उन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अगाथाक्लीज की मुद्राओं पर बलराम और कृष्ण का अंकन मिलता है, हालांकि उनकी वेशभूषा पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि पहली बार ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी अगाथाक्लीज की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। वेदिका में वृक्ष का अंकन ग्रीक मुद्राओं पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है।
ग्रीक मुद्राओं के अग्रभाग में राजसत्ता सूचक आकृतियों तथा पृष्ठभाग में देवी-देवताओं का अंकन किया गया है। मिनांडर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी बने, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति से संवाद करते हुए ग्रीक संस्कृति विकसित हुई, जिसके प्रमाण मुद्राओं में मिलते हैं।
कार्यशाला संयोजक डॉ. यशवन्त सिंह राठौर, उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर ने बताया कि ग्रीक मुद्राओं पर आक्रामकता के प्रतीक अंकित हैं, जबकि भारतीय मुद्राओं में सांस्कृतिक सौम्यता और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति ने सदैव विदेशी संस्कृतियों को आकर्षित किया है और भारत आए शासक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।
कार्यशाला के तृतीय व्याख्यान में लगभग 73 प्रतिभागियों के साथ संग्रहालय के कार्मिक भी उपस्थित रहे।