मऊ में पुलिस का पैदल रूट मार्च: ग़ाज़ीपुर तिराहा से भीटी तक सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा निरीक्षण

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। मऊ पुलिस रूट मार्च के तहत जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ग़ाज़ीपुर तिराहा से भीटी तक व्यापक पैदल मार्च किया गया। इस पुलिस पैदल मार्च मऊ का नेतृत्व सीओ सिटी क्रिश राजपूत और कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह रूट मार्च शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिससे आमजन में सुरक्षा का भरोसा और असामाजिक तत्वों में सख्त संदेश गया।

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रूट मार्च के दौरान मऊ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश संबंधित पुलिसकर्मियों को दिए गए।

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सीओ सिटी क्रिश राजपूत ने बताया कि आगामी त्योहारों, बाजारों में बढ़ती भीड़ और सार्वजनिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए मऊ पुलिस रूट मार्च किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अफवाहों पर रोक और किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही सख्त कदम उठाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा रही है, ताकि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि पुलिस पैदल मार्च मऊ केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा की समीक्षा का अहम माध्यम है। रूट मार्च के जरिए पुलिस को स्थानीय हालात, ट्रैफिक व्यवस्था और संभावित जोखिम वाले बिंदुओं की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या अफवाह की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आमजन की सतर्कता से ही असामाजिक तत्वों के मंसूबों को समय रहते नाकाम किया जा सकता है। मऊ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जनता की सहभागिता को बेहद अहम बताया गया है।

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स्थानीय लोगों ने भी रूट मार्च का स्वागत किया और कहा कि पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सकारात्मक माहौल बना है। व्यापारियों और नागरिकों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के पुलिस पैदल मार्च मऊ आगे भी नियमित रूप से होते रहेंगे, जिससे शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
कुल मिलाकर, ग़ाज़ीपुर तिराहा से भीटी तक किया गया यह मऊ पुलिस रूट मार्च न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा रहा, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हुआ।

महाशिवरात्रि 2026: तामेश्वरनाथ धाम में सुरक्षा-व्यवस्था का सख्त जायजा, प्रशासन अलर्ट

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)।
महाशिवरात्रि 2026 को लेकर तामेश्वरनाथ धाम में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी ने जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की गहन समीक्षा की। उद्देश्य एक ही—तामेश्वरनाथ धाम महाशिवरात्रि को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना।

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निरीक्षण के दौरान जलाभिषेक कतारों की बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, कंट्रोल रूम को 24×7 सक्रिय रखने, अग्निशमन दल की तैनाती, स्वयंसेवकों की मदद और खोया-पाया केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
इसके बाद बाबा तामेश्वरनाथ धाम परिसर में प्रशासन, पुलिस, मंदिर के पुजारीगण और स्थानीय ग्रामीणों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में तामेश्वरनाथ धाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभावित चुनौतियों और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील करते हुए जनपद की शांतिपूर्ण परंपरा को बनाए रखने पर बल दिया।

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प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिवभक्तों व मेलार्थियों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित हो। आवश्यकतानुसार डायवर्जन प्लान को सख्ती से लागू किया जाए ताकि यातायात बाधित न हो। चेन स्नेचिंग, चोरी जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ाने और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा के दौरान मंदिर के पुजारियों और स्थानीय नागरिकों से पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया गया। प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया गया। आमजन से भी अपील की गई कि वे प्रशासन व पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना दें।

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प्रशासन का कहना है कि तामेश्वरनाथ धाम महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही है, ताकि पर्व सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत प्रचार-प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश भी उपस्थित रहे।
बताया गया कि प्रचार वाहन जनपद की तीनों तहसीलों के प्रत्येक ब्लॉक और न्याय पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के प्रति जागरूक करेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को आधार और खतौनी के माध्यम से अपनी भूमि का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर गोल्डन कार्ड बनवाना है। गोल्डन कार्ड के माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, बीज व उर्वरक क्रय, अनाज बिक्री सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त होगा।
जनपद में 2,16,863 किसानों के सापेक्ष अब तक 1,60,600 किसानों का गोल्डन कार्ड जारी किया जा चुका है। शेष किसानों को 31 मार्च 2026 तक योजना में शामिल किया जाना है।
किसानों से अपील की गई कि वे 31 मार्च 2026 से पूर्व अपनी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। इस कार्य में राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी वर्षों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ गोल्डन कार्ड के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित पत्रकारिता पाठ्यक्रम में अब पीएचडी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यूजीसी-नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में विद्यार्थियों की उल्लेखनीय सफलता के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विभाग की शैक्षणिक उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि यहां शोध के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका है। उन्होंने वर्तमान सत्र से ही पत्रकारिता पाठ्यक्रम में पीएचडी कार्यक्रम प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।
विभागाध्यक्ष प्रो. दीपक प्रकाश त्यागी ने इसे विभाग के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि पीएचडी कार्यक्रम शुरू होने से शोध की नई संभावनाएं खुलेंगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीर अकादमिक विमर्श को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य विश्वविद्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
पत्रकारिता पाठ्यक्रम के समन्वयक प्रो. राजेश मल्ल ने कहा कि विभाग लगातार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण और शोध को प्राथमिकता देता रहा है। पीएचडी कार्यक्रम शुरू होने से विभाग की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त होगी।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रुच्चापार, बैतालपुर, गुदरी और पोखरभिंडा स्थित विद्यालयों का भ्रमण कर शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, मिड-डे मील और बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शौचालयों को साफ-सुथरा और पूरी तरह उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश दिए। कई विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत की आवश्यकता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फर्श टाइल्स और अन्य संरचनात्मक कमियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। जिन शौचालयों में जल आपूर्ति बाधित थी, उन्हें शीघ्र दुरुस्त करने को कहा गया।

मिड-डे मील योजना की समीक्षा करते हुए भोजन की गुणवत्ता को सामान्य रूप से संतोषजनक पाया गया, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता बताई गई। निर्देश दिए गए कि भोजन पौष्टिक, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अभिभावकों तथा समुदाय के सहयोग से प्रयास तेज करने को कहा गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे दोनों पर समान रूप से जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कक्षाएं साफ-सुथरी हों, शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां रंगाई-पुताई, फर्नीचर या मरम्मत की आवश्यकता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने को कहा गया।

शिक्षकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और शैक्षणिक प्रगति पर निरंतर ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को प्रेरक और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि बच्चे उत्साहपूर्वक विद्यालय आएं और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि औचक निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाना है। निरीक्षण में पाई गई कमियों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने और समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय निरीक्षक और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन ने संकेत दिया कि नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।

देवरिया परिषदीय विद्यालय निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि प्रशासन शिक्षा, स्वच्छता और पोषण संबंधी मानकों को लेकर गंभीर है। निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्यालयों में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा।

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)जनपद में औरैया गौशाला निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अव्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरौनाकला में संचालित गौशाला के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, चारा व्यवस्था, पेयजल सुविधा और चौहद्दी सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह के भीतर ग्राम स्तरीय मंडी और गौशाला की चौहद्दी को संरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
गौशाला की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
औरैया गौशाला निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि गौशाला की चौहद्दी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जिससे बाहरी पशुओं के प्रवेश की संभावना बनी रहती है। उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जिससे गौशाला में संरक्षित गौवंशों के अलावा किसी अन्य पशु का प्रवेश न हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा गौवंशों के पालन-पोषण हेतु नियमित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ऐसे में व्यवस्थाओं में कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
चारा और पेयजल व्यवस्था पर जताई नाराजगी
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देखा कि गौवंशों को दिए जा रहे चारे में हरा चारा शामिल नहीं था। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गौशाला में संरक्षित पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए और हरे चारे की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही गौवंशों के लिए बनाई गई पानी की टंकियों की ऊंचाई अधिक पाई गई, जिससे पशुओं को पानी पीने में असुविधा हो रही थी। जिलाधिकारी ने इसे तुरंत ठीक कराने और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साफ-सफाई में लापरवाही, सचिव को नोटिस
औरैया गौशाला निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। परिसर में गंदगी और पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था को गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने सचिव राजू सेंगर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जलभराव की समस्या पर त्वरित संज्ञान
गौशाला निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ग्राम में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने इंटर कॉलेज के पीछे जलभराव की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं और आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित लेखपाल को निर्देश दिया कि ग्राम सभा की ओर से नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजा जाए। साथ ही नाली का समायोजन ग्राम तालाब से किया जाए, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।
मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा खूंटा गाड़कर पशु बांधने की शिकायत भी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और लेखपाल को निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्तियों को लिखित नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटवाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
औरैया गौशाला निरीक्षण के साथ-साथ ग्राम में सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा
जिलाधिकारी ने जनता विद्यालय इंटर कॉलेज पहुंचकर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सुनवाई और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर प्रत्येक नवयुवा का फार्म-6 भरवाकर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों का नाम किसी भी स्थिति में सूची से वंचित न रहे।
विद्यालय विकास के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश
विद्यालय परिसर और भवनों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन समिति से ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाया जाए।
सफाई कर्मियों की तत्काल तैनाती
ग्रामीणों द्वारा सफाई कर्मी की तैनाती न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि दो सफाई कर्मियों की तत्काल नियुक्ति की जाए और उन्हें अगले दिन से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं।
इसके अलावा अनुपस्थित पंचायत सहायक पूनम यादव के विवाह उपरांत सेवा में न रहने की सूचना पर उन्हें पद से हटाने और नए पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
अधिकारियों की रही मौजूदगी
औरैया गौशाला निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनय कुमार, प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार, नायब तहसीलदार राकेश कुमार, प्रबंधक अशोक कुमार दुबे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन की सख्ती से बढ़ी उम्मीदें
जिलाधिकारी की सख्त कार्यशैली से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब गौशाला और ग्राम की व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार होगा। शासन की मंशा के अनुरूप यदि निर्देशों का समयबद्ध पालन होता है, तो गौवंशों की देखभाल, स्वच्छता और ग्राम विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा।
औरैया गौशाला निरीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन अब लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। गौशाला की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, अतिक्रमण हटाने, जलनिकासी व्यवस्था सुधारने और मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है।

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 के तहत जनपद मऊ में आयोजित रोजगार मेले ने दिव्यांगजनों के जीवन में नई उम्मीद जगाई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहादतपुरा परिसर में आयोजित इस विशेष मेले में 66 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 21 को विभिन्न कंपनियों में रोजगार एवं स्व-रोजगार से जोड़ा गया। चयनित लाभार्थियों के चेहरों पर आत्मनिर्भर बनने की खुशी साफ झलक रही थी।

प्रधानाचार्य अरुण यादव ने बताया कि यह रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह ऐसे आयोजनों के माध्यम से अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मेले में रमाया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी मऊ और आयत प्राइवेट लिमिटेड सहित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। कंपनियों ने अभ्यर्थियों की योग्यता और कौशल के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की।

कुल 66 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार और कौशल परीक्षण के बाद 21 लाभार्थियों का चयन किया गया। कुछ को कंपनियों में नौकरी का अवसर मिला, जबकि कुछ को स्वरोजगार योजनाओं के तहत आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने इस पहल को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए सरकार और प्रशासन के प्रति आभार जताया।

जिला उद्योग केंद्र मऊ के सहायक आयुक्त शिव कुमार ने जानकारी दी कि जो दिव्यांग लाभार्थी स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, वे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इच्छुक अभ्यर्थी अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 का उद्देश्य केवल नौकरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित करना है।

प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक दिव्यांग बेरोजगारों से अपील की गई कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं। संस्थान द्वारा साक्षात्कार की तैयारी, कौशल प्रशिक्षण और परामर्श की सुविधा भी दी जाती है, ताकि अभ्यर्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

रोजगार मेले में योगेन्द्र यादव (रोजगार प्रभारी), अखिलेश कुमार, द्वारिका नाथ, एमआईएस प्रबंधक, अभिषेक शर्मा (डीपीएम), गोपाल दुबे, उपेन्द्र कुमार, आर्यन्त यादव, प्रहलाद यादव, प्रकाश वर्मा, विकास, शिवकुमार गौतम और राजकुमार सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मत है कि ऐसे आयोजनों के नियमित संचालन से दिव्यांग बेरोजगारी दर में कमी आएगी और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को भी मजबूती देती है। आर्थिक रूप से सशक्त होकर दिव्यांगजन न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। मऊ में चयनित 21 लाभार्थियों की सफलता अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 इस वर्ष 09 फरवरी से 13 फरवरी तक देशभर में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित बैंकिंग, केवाईसी अनुपालन और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करना है।
देवरिया जनपद में भी आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के तहत विभिन्न बैंक शाखाओं एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों और कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम “केवाईसी: सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम” रखी गई है, जो सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।
केवाईसी अपडेट पर विशेष बल
अग्रणी जिला प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर.एस. प्रेम ने बताया कि आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के दौरान लोगों को केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर केवाईसी अपडेट कराना आवश्यक है। केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट न होने की स्थिति में खाते के संचालन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYC) के लाभों के बारे में भी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे एक बार केवाईसी कराने के बाद अन्य वित्तीय संस्थानों में प्रक्रिया आसान हो जाती है।
साइबर धोखाधड़ी से बचाव पर जोर
आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के तहत नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग से जुड़े जोखिमों के प्रति भी सचेत किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि फर्जी केवाईसी कॉल, संदिग्ध लिंक, फिशिंग संदेश और ओटीपी साझा करने जैसी गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।
कार्यक्रमों में यह भी समझाया जा रहा है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बैंकिंग विवरण, एटीएम पिन, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। बैंक कभी भी फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से गोपनीय जानकारी नहीं मांगते।
इसके अतिरिक्त ‘मनी म्यूल’ के रूप में इस्तेमाल होने के खतरों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कई बार लोग लालच या अनजाने में अपने खाते का उपयोग अवैध लेन-देन के लिए करने देते हैं, जो गंभीर कानूनी अपराध है। आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के माध्यम से ऐसे मामलों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
सिरिसिया गांव में मेगा वित्तीय साक्षरता कैंप
इसी क्रम में 11 फरवरी 2026 को तरकुलवा सीएफएल के अंतर्गत ब्लॉक रामपुर कारखाना के ग्राम सभा सिरिसिया नंबर-1 में एक मेगा वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का प्रमुख आकर्षण रहा।
कैंप में भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रणी जिला अधिकारी शमसुद्दीन, अग्रणी जिला प्रबंधक आर.एस. प्रेम, आरसेटी निदेशक विशाल गुप्ता, विभिन्न बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक तथा आरोह फाउंडेशन देवरिया की टीम उपस्थित रही।
अधिकारियों ने ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बीमा योजनाओं और सरकारी वित्तीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों की बैंकिंग संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी
आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं की जानकारी सीमित होने के कारण ऐसे कैंप बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय साक्षरता केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बचत, निवेश, बीमा और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन की समझ विकसित करने से जुड़ी है।
सभी बैंकों से कैंप आयोजित करने का आह्वान
अग्रणी जिला प्रबंधक आर.एस. प्रेम ने जनपद के सभी बैंकों से अपील की है कि आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के दौरान कम से कम दो जागरूकता कैंप अवश्य आयोजित करें। उनका कहना है कि वित्तीय जागरूकता बढ़ने से न केवल बैंकिंग प्रणाली मजबूत होती है, बल्कि धोखाधड़ी की घटनाओं में भी कमी आती है।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि लोग सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार अपनाएं और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिले।
क्यों महत्वपूर्ण है आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026?
सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा
केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना
साइबर अपराध से बचाव
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाना
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों में जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार की आदत विकसित करना है।
निष्कर्ष
देवरिया जनपद में आयोजित कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 को गंभीरता से लागू किया जा रहा है। केवाईसी अपडेट, साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित यह अभियान आम नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
यदि नागरिक इन जानकारियों को व्यवहार में लाते हैं, तो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि देश की बैंकिंग प्रणाली भी अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।

🔴 देवरिया भूमि विवाद: सिविल कोर्ट के स्टेटस क्वो आदेश की अवहेलना, अवैध निर्माण और जान से मारने की धमकी का आरोप

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)।जनपद देवरिया के भलुअनी थाना क्षेत्र से एक गंभीर भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जहां सिविल कोर्ट द्वारा पारित स्टेटस क्वो आदेश के बावजूद कथित रूप से अवैध निर्माण और जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से पुलिस सुरक्षा और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम गडेर (थाना भलुअनी) निवासी धनेश पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि आराजी संख्या 669, जो उनके परिवार के नाम दर्ज है, न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि को लेकर वर्ष 2012 में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से Status Quo बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था।
इसके बावजूद आरोप है कि बन्धु व पप्पू पुत्रगण रामनिवास (निवासी— ग्राम गडेर) व जीतेन्द्र सिंह सहित अन्य लोग कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना करते हुए भूमि पर बाउंड्री निर्माण और नींव खुदाई करा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यह कार्य जबरन कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है।

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⚠️ धमकी और फर्जीवाड़े की आशंका
धनेश पाण्डेय के अनुसार, जब उन्होंने अवैध निर्माण का विरोध किया तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही यह भी आशंका जताई गई कि उक्त भूमि को जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया जा सकता है।
पीड़ित परिवार इस घटनाक्रम से भय और असुरक्षा की स्थिति में है और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
📄 दस्तावेज उपलब्ध, प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
पीड़ित ने बताया कि भूमि से संबंधित सभी वैध दस्तावेज, न्यायालय का स्टेटस क्वो आदेश और अन्य साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, जिन्हें शिकायत के साथ संलग्न किया गया है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि—

• मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण तुरंत रोका जाए
• दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो
• परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए
  🚨 भूमाफियाओं का बढ़ता आतंक, कानून-व्यवस्था पर सवाल
  स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है। यह प्रकरण केवल न्यायालय की अवमानना ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।
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• पीड़ित का यह भी आरोप है कि भूमाफिया, लेखपाल से कानूनगो तक की मिलीभगत से न्यायालय के स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विवादित भूमि उनके पुत्र के नाम दर्ज है, जो वर्तमान में न्यायालय में CJM के पद पर बिहार में कार्यरत हैं।
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  ❓ न्याय करने वालों को ही न्याय नहीं?
  पीड़ित ने सवाल उठाया है कि जब उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में न्याय करने वाले परिवार को ही न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आम नागरिक भूमाफिया के प्रभाव में प्रशासन से कैसे सुरक्षा की उम्मीद करे।
  📍 वर्तमान स्थिति
  फिलहाल पीड़ित ने थाना भलुअनी, उच्च पुलिस अधिकारियों और प्रशासन को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील देवरिया भूमि विवाद पर कितनी शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करता है।