औरैया किसान दिवस में सिंचाई और सोलर पम्प योजना पर प्रशासन की बड़ी पहल, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

औरैया (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद औरैया में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम किसानों और प्रशासन के बीच संवाद का मजबूत मंच बनकर उभरा। कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में हुए इस कार्यक्रम में सिंचाई, बिजली आपूर्ति, सोलर पम्प योजना, पशुपालन, ऊसर भूमि सुधार और जायद फसल जैसे अहम मुद्दों पर प्रशासन ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ी संख्या में किसान, विभागीय अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए।
किसान दिवस का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना ही नहीं, बल्कि उनके त्वरित समाधान और दीर्घकालिक रणनीति तय करना भी रहा। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि किसान हित सर्वोपरि है और खेती को लाभकारी बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

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सिंचाई और बिजली आपूर्ति पर सख्त निर्देश
किसान दिवस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इस समय गेहूं और मक्का की फसल के लिए समय पर सिंचाई अत्यंत जरूरी है। विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि सिंचाई फीडरों पर निर्धारित समय तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं सिंचाई विभाग को नहरों और माइनरों में पर्याप्त पानी छोड़ने का आदेश दिया गया, ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसल की नाजुक अवस्था में पानी की कमी उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए प्रशासन सिंचाई व्यवस्था की निरंतर निगरानी करेगा।

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कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प को बढ़ावा
किसानों की लंबे समय से चली आ रही बिजली निर्भरता को कम करने के लिए कुसुम योजना सोलर पम्प को किसान दिवस में विशेष प्राथमिकता दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई संसाधन सीमित हैं, वहां किसानों का क्लस्टर बनाकर सोलर पम्प लगाए जाएं। खासकर बीहड़ और दूरदराज के इलाकों में इस योजना को तेजी से लागू किया जाएगा।
सोलर पम्प से किसानों को कम लागत में सिंचाई सुविधा मिलेगी, बिजली बिल से राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
पशुपालन विभाग की अहम पहल
बैठक में पशुपालन विभाग ने किसानों को नई सुविधाओं की जानकारी दी। कृत्रिम गर्भाधान और बीमार पशुओं के उपचार के लिए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर 8445561780 जारी किया गया है।
इसके अलावा बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, जिसका टोल फ्री नंबर 1962 है। जिलाधिकारी ने बताया कि 100 रुपये शुल्क पर सीमेन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों को पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया गया।

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ऊसर भूमि सुधार और जिप्सम वितरण
किसान दिवस में ऊसर भूमि की समस्या पर भी गंभीर चर्चा हुई। जिन क्षेत्रों में ऊसर भूमि अधिक है, वहां क्लस्टर बनाकर किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और खेती योग्य क्षेत्र में इजाफा होगा। यह योजना खासतौर पर सीमांत किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
जायद फसल और बीज उपलब्धता
कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि जायद सीजन के लिए मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग जैसी फसलों के बीज समय पर किसानों तक पहुंचाए जाएं। किसानों से अपील की गई कि वे मौसम आधारित खेती अपनाएं और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ सके।
फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। प्रशासन ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों तक पहुंच सके।

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किसानों की आय बढ़ाने की बहुआयामी रणनीति
किसान दिवस कार्यक्रम में कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों ने आधुनिक खेती तकनीक, फसल प्रबंधन और लागत घटाने के उपाय बताए।
कार्यक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि औरैया किसान दिवस, सिंचाई व्यवस्था, और सोलर पम्प योजना के माध्यम से प्रशासन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम ने कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और आधुनिक खेती तकनीकों के प्रसार को नई दिशा दी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में फरवरी माह का किसान दिवस सम्पन्न हुआ, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ कृषि से जुड़े नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कृषि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्रणाली और विभागीय समन्वय को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक की शुरुआत पिछली किसान दिवस बैठक में प्राप्त छह शिकायतों की समीक्षा से हुई। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सभी मामलों का विभागीय स्तर पर निस्तारण कर दिया गया है।n जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान की समयबद्ध मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कार्यक्रम में सहफसली खेतीn को विशेष प्राथमिकता दी गई। कृषि विभाग ने गन्ने के साथ उर्द और मूंग की सहफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज वितरण योजना की जानकारी दी। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और पात्र किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जिले के लगभग 1485 किसान अभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सहफसली खेती से एक ही खेत में एक से अधिक फसल लेकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है, साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बेहतर होती है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसी भी किसान को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रशासन गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे पारदर्शिता और लाभ वितरण की प्रक्रिया सरल हो सके।

बैठक में छुट्टा पशुओं और वन्य जीवों से फसल को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत किसान विकास खंड स्तर पर आवेदन कर सकते हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को योजनाओं की बेहतर जानकारी देने के लिए प्रत्येक किसान दिवस पर कम से कम दो विभागों द्वारा 8 से 10 स्लाइड की पीपीटी प्रस्तुति अनिवार्य की गई है। इसमें कृषि कैलेंडर, मौसम आधारित खेती और अनुदान योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

उर्वरक वितरण में पीओएस मशीन पर अंगूठा न लगने और एसएमएस न मिलने की समस्या पर जिलाधिकारी ने तकनीकी रूप से प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर उच्च स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग को मोबाइल नंबर संशोधन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

बरवा क्रय केंद्र पर धान खरीद बंद होने की शिकायत पर प्रशासन ने विशेष राहत देते हुए 50 कुंतल धान खरीद की अनुमति प्रदान की। जायद मक्का बीज सरकारी बीज भंडारों पर अनुदान के साथ उपलब्ध होने की जानकारी भी दी गई।

पराली प्रबंधन को लेकर ग्राम स्तर पर माइक्रोप्लान तैयार करने और ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा सचिव की संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। आगजनी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।

रामकोला बी चीनी मिल से गन्ना पर्ची वितरण में अनियमितता की शिकायत पर जिला गन्ना अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी गन्ना मिलों की समीक्षा बैठक अगले किसान दिवस के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। नलकूप विभाग की कार्यशाला स्थापित करने हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने तथा नगरपालिका क्षेत्र में बोरिंग सुविधा के लिए नियमों का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसान दिवस केवल शिकायतों का मंच नहीं, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और आय बढ़ाने के अवसरों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। सहफसली खेती, डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री और पारदर्शी सूचना प्रणाली जैसी पहलें कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाकर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि का आधार बनेंगी।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित ‘ओडीओसी’ अभियान का शुभारंभ

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल “ओडीओसी- एक जनपद एक व्यंजन” के अंतर्गत गोरखपुर मंडल के पारंपरिक व्यंजनों की पहचान, प्रलेखन और प्रोत्साहन हेतु प्रथम चरण का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल टू ग्लोबल” अवधारणा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संरक्षण में आयोजित हुआ। कुलपति प्रो. पूनम टंडन कार्यक्रम की संरक्षक रहीं और प्रो. दिव्या रानी सिंह अभियान की नोडल अधिकारी हैं।
गृह विज्ञान विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव सर्वेक्षण, साक्षात्कार और शोध के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के पारंपरिक व्यंजनों का वैज्ञानिक प्रलेखन, पोषण विश्लेषण, मानकीकरण, संरक्षण, ब्रांडिंग और उद्यमिता से जुड़ाव सुनिश्चित करना है।
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह पहल युवाओं के लिए खाद्य उद्योग और स्वरोजगार के नए अवसर खोलेगी। बदलती जीवनशैली के बीच पारंपरिक और पौष्टिक आहार की ओर लौटना समय की आवश्यकता है। योजना का उद्देश्य केवल व्यंजनों की सूची तैयार करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करना भी है।
जनपदवार चयनित व्यंजनों में गोरखपुर से दाल पीठा, घाठी, तिसी का लड्डू, गुजिया और महुअर, देवरिया से रिखवाचा, पुआ, बखीर, दाल भरी पुड़ी और सत्तू, कुशीनगर से लकठा और गुड़ आधारित मिठाइयाँ तथा महाराजगंज से चूड़ा मटर, रामकटोरी और कसार शामिल हैं। ये व्यंजन पूर्वांचल की कृषि परंपरा, त्योहारों और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़े हैं।

ओडीओसी दस्तावेज का विमोचन कर शासन को प्रेषित किया गया है। भविष्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इस योजना को और विस्तार देने की संभावना है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने पारंपरिक खाद्य विरासत को “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
भविष्य की कार्ययोजना में वैज्ञानिक मानकीकरण, रेसिपी प्रकाशन, प्रशिक्षण, स्टार्टअप मॉडल, ई-कॉमर्स ब्रांडिंग और GI टैग की संभावनाओं पर कार्य शामिल है।

बरहज/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ब्रिटिश काल में बने बरहज रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता रविप्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता बरहज स्थित लाजपत भवन से मार्च करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पेयजल व शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

धरने के दौरान मऊ से आए रेलवे अधिकारी डीसीआई अखिलेश सिंह से वार्ता की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्टेशन पर न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न ही यात्रियों के लिए शौचालय की समुचित सुविधा उपलब्ध है। इस संबंध में वाराणसी रेल मंडल के डीआरएम से कई बार वार्ता हो चुकी है और जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

चंद्रभूषण पाण्डेय ने कहा कि जब तक स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की जातीं, तब तक धरना जारी रहेगा। वरिष्ठ नेता भोला तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि रेल प्रशासन ने मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर रेलवे चक्का जाम करने को बाध्य होंगे।

धरने में भोला तिवारी, चंद्रभूषण पाण्डेय, जितेंद्र जायसवाल, रमेश तिवारी, नागेंद्र शुक्ल, चंद्रमोहन पाण्डेय, रामसनेही, शिव कुमारी देवी, उषा देवी, किरन देवी, अफजल अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। किसानों की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने की। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं, जिनका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने पिछले किसान दिवस में किसानों द्वारा उठाई गई शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है, जिससे कृषि कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक और अनुदान पर जोर
किसान दिवस में जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक तकनीक और सरकारी अनुदान योजनाओं के सही समन्वय से ही किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ देने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
ई-केवाईसी लंबित होने पर रुकेगी किस्त, जल्द पूरा करने के निर्देश
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि शिविर लगाकर सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराई जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।
फसल बीमा योजना से किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच
किसान दिवस के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में किसानों को अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा योजना से जोड़ना जरूरी है।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को योजना की पूरी जानकारी देकर उन्हें बीमा कवरेज लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि नुकसान होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
कुसुम योजना से सिंचाई लागत में कमी और ऊर्जा बचत
बैठक में किसानों को कुसुम योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60 से 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी और बिजली के बिल से राहत मिलेगी।
उन्होंने किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे न केवल कृषि लागत घटेगी बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी प्राप्त होंगे।
ड्रोन तकनीक से आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
किसान दिवस में आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव है, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा।
उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि किसानों को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाए और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
तहसील स्तर पर शिकायतों का 7 दिन में समाधान अनिवार्य
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर किसानों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात कार्य दिवस के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
कृषि ऋण वितरण में बाधा नहीं आने देने का भरोसा
बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि से संबंधित ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को निर्देशित किया गया है कि पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो।
फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कराने की अपील
मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की कि वे फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को कृषि से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है।
किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता
किसान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका समाधान किया जाए।
बैठक में जनपद के प्रगतिशील किसान, कृषि विभाग के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। किसानों ने प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि योजनाओं का लाभ जल्द ही उन्हें धरातल पर मिलेगा।