बिहार में एक बार फिर सत्ता का समीकरण बदल चुका है और जनादेश की व्याख्या का केंद्रबिंदु बनकर उभरे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वर्षों से बिहार की राजनीति में ‘सुशासन’ के नाम से पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार अब एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। जनता की उम्मीदें पहले से कहीं अधिक बड़ी हैं, और यह विश्वास भी कि वे विकास, रोजगार और प्रशासनिक कुशलता के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। परंतु सवाल यह भी है—क्या नीतीश कुमार इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतर पाएंगे, या फिर राजनीतिक दबाव उनकी कार्यशैली पर प्रभाव डालेगा?
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नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती: स्थिरता और भरोसा
बिहार के राजनीतिक इतिहास में गठबंधनों का टूटना–जुड़ना कोई नई बात नहीं, परंतु पिछले वर्षों में जिस तरह समीकरण बदले, उसने जनता के बीच अस्थिरता का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा है। अब जब नीतीश कुमार फिर सत्ता में हैं, तो जनता की पहली अपेक्षा यही है कि सरकार स्थिर चले और विकास के काम राजनीतिक विवादों में उलझकर ठहर न जाएँ।
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नीतीश की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो प्रशासनिक फैसलों पर जोर देते हैं, पर बदलते गठबंधनों ने उनकी राजनीतिक दृढ़ता पर प्रश्न भी खड़े किए हैं। इसलिए इस बार उन पर जनविश्वास बहाल करने का दबाव अधिक है।
नए मंत्रिमंडल का स्वरूप: अनुभव और समीकरण का मिश्रण
नीतीश सरकार ने मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी है, साथ ही उन चेहरों को भी जगह मिली है जिनकी क्षेत्रीय पकड़ मजबूत है। विभागों का बँटवारा इस बात का संकेत देता है कि सरकार शासन से लेकर सामाजिक न्याय तक हर मोर्चे पर काम करना चाहती है।
मुख्य मंत्रालयों में—
गृह विभाग—नीतीश कुमार के पास
वित्त विभाग—अनुभवी चेहरों के हवाले
शिक्षा विभाग—नीतिगत सुधारों पर जोर देने वाले मंत्री
स्वास्थ्य विभाग—बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार
ग्रामीण विकास व सड़क निर्माण—राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़
मंत्रियों के चयन में सामाजिक संतुलन, जातिगत प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक अनुभव को बराबर महत्व दिया गया है।
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जनता को किए वादे: रोजगार, कानून-व्यवस्था, विकास
नीतीश सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें – 10 लाख रोजगार के अवसर।
- महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण।
- उद्योग स्थापना के लिए नई नीति।
- स्कूल–कॉलेजों में शिक्षा सुधार।
- सड़क, पानी, बिजली के कामों में तेजी।
इन वादों पर अमल की गति ही आने वाले राजनीतिक समीकरण तय करेगी।
दबाव की राजनीति का सवाल
बिहार की सामाजिक संरचना, जातिगत दबाव और गठबंधन राजनीति हमेशा एक जटिल चुनौती रही है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार दृढ़ नेतृत्व दिखाते हुए दबावों से ऊपर उठकर निर्णय ले पाएंगे?
उनका प्रशासनिक अनुभव और पिछले कार्यकाल की उपलब्धियाँ उनके पक्ष में जाती हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव, विशेषकर गठबंधन की अपेक्षाएँ, विकास योजनाओं की गति को प्रभावित कर सकती हैं।
विकास की राह पर नया अवसर
बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी कई संकेतकों में पीछे है। कृषि आधारित राज्य होने के बावजूद उद्योगों का अभाव और रोजगार की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यदि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सख्ती से काम करे, तो बिहार विकास की नई परिभाषा लिख सकता है।
नीतीश कुमार के पास अनुभव है, प्रशासनिक पकड़ है, लेकिन जनता के विश्वास को बनाए रखना अब सबसे कठिन परीक्षा है। अगर वे राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठकर काम करते हैं, तो बिहार निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
