मुंबई (राष्ट्र की परम्परा)
कौशल, रोजगार , उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा है कि राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की मान्यता संबंधी समस्याओं का समाधान, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड करेगा।
मंत्रालय में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की कार्यवाही के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मंत्री लोढ़ा ने कहा कि व्यवसाय एवं शिक्षा प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक दिगंबर दलवी , राज्य कौशल विकास सोसायटी के अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे , आर्ट ऑफ लिविंग के अध्यक्ष प्रसन्न प्रभु जोशी उपस्थित रहे। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 511 स्थानों पर इन केंद्रों की शुरुआत की है, प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित होने के लिए सख्त मानदंड हैं। भौगोलिक संरचना और स्थानीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड होने चाहिए। इस केंद्र का निरीक्षण शुल्क भी कम किया जाना चाहिए। साथ ही विभाग को इस बात पर भी अमल करना चाहिए कि यह निरीक्षण किसी निजी संस्था द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा कराया जाये, इस बैठक में मंत्री लोढ़ा ने कई सुझाव दिये।
