मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana अब तेजी से जमीन पर उतर रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस योजना का उद्देश्य देशभर के करोड़ों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार सोलर सिस्टम की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे लागत में भारी कमी आती है।
यह योजना केवल बिजली बिल घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में भी बड़ा कदम है।
हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
• पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
• 300 यूनिट तक खपत पर बिजली बिल शून्य
• अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय का अवसर
इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सब्सिडी संरचना: कितना मिलेगा अनुदान?
सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी इस प्रकार है:
• 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 60% तक सब्सिडी
• 3 किलोवाट तक अतिरिक्त क्षमता पर 40% सब्सिडी
यह राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे लाभार्थी को प्रदान की जाएगी, जिससे शुरुआती निवेश का बोझ कम होगा।
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ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
• कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम होगी
• कार्बन उत्सर्जन में कमी
• स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा
• स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर
विशेषज्ञों के अनुसार, 2–3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक सामान्य परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है। 4–5 साल में लागत की भरपाई संभव है और उसके बाद 15–20 साल तक लगभग मुफ्त बिजली मिल सकती है।
आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।
जरूरी दस्तावेज:
• आधार कार्ड
• हालिया बिजली बिल
•छत के स्वामित्व का प्रमाण
इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल http://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अधिकृत विक्रेता द्वारा सोलर पैनल स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रशासन की अपील
अपर जिलाधिकारी ने बड़े होटलों, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, ईंट भट्टा संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी योजना का लाभ लेकर दूसरों को प्रेरित करने की अपील की गई है।
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