युवा अधिवक्ता संघ ने विधि एवं न्याय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

आगरा(राष्ट्र की परम्परा)l हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में कराए जाने को लेकर युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, संरक्षक सुनील शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी माहेश्वरी ने दिल्ली स्थित विधि एवं न्याय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर मुलाकात कर चार मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिसमें आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना किए जाने की मांग रखी। इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्री एवं केंद्रीय विधि सचिव के द्वारा कहा गया कि “प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा।”
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने विधि एवं न्याय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं केंद्रीय विधि सचिव को अवगत कराया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सिर्फ ( केंद्रीय संसद के कानून से हो सकती है संसद को इस की शक्ति प्राप्त है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची नंबर 1 जिसे संघीय सूची कहा जाता है कि प्रविष्टि संख्या 78 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन एवं उन्हें व्यवस्थित करने की शक्ति प्राप्त है) संघीय विषय पर संसदीय कानून के निर्माण में प्रदेश की सरकार अथवा विधायिका एवं न्यायपालिका की भूमिका नहीं होती। लगभग 83000 वर्ग किलोमीटर में फैले 30 जिलों वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8.30 करोड़ जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की जरूरत है और इसके लिए यह आवश्यक है कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। पूर्व में 7/10/21 को युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल के द्वारा एडवोकेट अनुज गर्ग के माध्यम से 65 पन्नों की एक बुकलेट डाक के माध्यम से भेजी थी ,जिसमें संघीय सूची के द्वारा संसद में कानून लाकर धारवाड़ एवं गुलबर्गा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात स्पष्ट अंकित है।
ज्ञापन में संपूर्ण भारतवर्ष के अधिवक्ताओं की जान माल की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को संसद के माध्यम से कानून बनाकर पारित की जाने की मांग की गई। वहीं,उत्तर प्रदेश मे युवा अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नवीन चेंबरो के निर्माण की मांग की गई। जिसके अंतर्गत आगरा में सीजेएम कोर्ट के पीछे खाली पड़ी नजूल भूमि पर ,प्रदेश सरकार के माध्यम से नए चैंबर्स के निर्माण का प्रस्ताव युवा अधिवक्ता संघ के द्वारा विधि मंत्रालय को दिया गया। चौथी मांग के रूप में आगरा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग की गई। जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को अन्य प्रदेशों में गुणवत्तापूर्ण विधि पाठ्यक्रम के लिए ना जाना पड़े। आगरा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग पर मंत्री के द्वारा गंभीरता व्यक्त की गई और जल्द इस संबंध में प्रदेश सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तालमेल स्थापित कर प्रस्ताव तैयार करने का आश्वासन दिया। युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा के द्वारा अधिवक्ताओं की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने को लेकर मंत्री का धन्यवाद दिया गया।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा, संरक्षक सुनील शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी महेश्वरी एवं दिल्ली के कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।