आगरा मंडल में कर वसूली समीक्षा, जिलों को सख्त निर्देश

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में राजस्व संग्रह और जन शिकायत निस्तारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त Nagendra Pratap की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर वसूली की स्थिति, विभागवार लक्ष्य प्राप्ति, नए करदाताओं का पंजीकरण और शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा हुई।

समीक्षा के दौरान कई जिलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कर वसूली में कई जिले लक्ष्य से पीछे

वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में पाया गया कि Mathura को छोड़कर मंडल के अन्य जिले लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। आयुक्त ने विशेष अभियान चलाकर मासिक लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मद में Firozabad और Agra की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इसी तरह आबकारी, परिवहन, विद्युत और खनिज विभाग में भी कई जिले निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहे।

नए करदाताओं के पंजीकरण में सुस्ती

समीक्षा में सामने आया कि आगरा और मथुरा में नए करदाताओं के पंजीकरण की गति धीमी है। आयुक्त ने सेक्टरवार सूची तैयार कर पंजीकरण प्रक्रिया तेज करने और डिजिटल माध्यमों से करदाताओं को जोड़ने के निर्देश दिए।

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IGRS शिकायत निस्तारण पर भी सख्ती

आईजीआरएस प्रणाली की समीक्षा में जनवरी माह में मंडल की रैंकिंग 9वीं रही, जिसे संतोषजनक बताया गया। हालांकि शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क कम होने पर चिंता जताई गई।

संभागीय खाद्य विपणन, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा और श्रम विभागों के शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न हो, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और स्थायी हो।

डिजिटल मॉनिटरिंग पर जोर

बैठक में कर वसूली और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से राजस्व वृद्धि और जन विश्वास दोनों मजबूत होंगे।

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