बिहार में रेंट एग्रीमेंट होगा सस्ता, किरायेदारों को बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक कटौती की तैयारी
पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)बिहार में घर या दुकान किराये पर लेना अब न सिर्फ कानूनी रूप से सुरक्षित होगा, बल्कि जेब पर भी हल्का पड़ेगा। राज्य सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रेंट एग्रीमेंट और लीज रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत तक कटौती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो जल्द ही नई दरों का प्रस्ताव सरकार को सौंपेगी।
यह फैसला लागू होने के बाद पटना समेत पूरे बिहार के 10 लाख से अधिक किरायेदारों को सीधा फायदा मिलेगा। अभी तक महंगी फीस के कारण लोग रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन से बचते रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति में उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अब तक क्यों नहीं बनते थे रेंट एग्रीमेंट
पटना नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में 3.10 लाख रजिस्टर्ड होल्डिंग टैक्स वाले मकान हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा किरायेदार रहते हैं। कानूनन सभी के लिए रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन वर्तमान में सालाना औसतन सिर्फ 5 हजार एग्रीमेंट ही रजिस्टर्ड हो पाते हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह ऊंची स्टांप ड्यूटी और निबंधन फीस रही है।
अभी कितना खर्च आता है
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार,कुल किराये का 0.5% स्टांप ड्यूटी
2% निबंधन शुल्क,अगर कुल किराया 10 लाख रुपये है, तो
5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी,20,000 रुपये निबंधन शुल्क,यानी कुल 25,000 रुपये खर्च होते हैं।
प्रस्तावित बदलाव से कितनी होगी बचत
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक,स्टांप ड्यूटी 0.5% ही रहेगी,निबंधन शुल्क घटाकर 1% किया जाएगा,इस तरह 10 लाख रुपये के किराया मूल्य पर
कुल खर्च घटकर करीब 15,000 रुपये रह जाएगा,यानी सीधे 10,000 रुपये की बचत
कानूनी विशेषज्ञों की राय
रिटायर्ड डीआईजी रजिस्ट्रेशन शेखर नीलम के अनुसार, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक साल से कम अवधि का रेंट एग्रीमेंट भी बिना रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से मान्य नहीं होता।
वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार उद्योगी बताते हैं कि नोटरी एग्रीमेंट का विवाद की स्थिति में कोई कानूनी महत्व नहीं होता, केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही मान्य होता है।
रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में आएगा उछाल
फीस कम होने और जागरूकता बढ़ने से उम्मीद है कि आने वाले समय में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। इससे
मकान मालिक और किरायेदार दोनों सुरक्षित होंगे
किराया विवाद कम होंगे ।सरकार को भी पारदर्शी राजस्व मिलेगा
