आगरा (राष्ट्र की परम्परा ) नवीन सर्किट हाउस में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के माननीय सदस्य रमेश चंद्र कुण्डे की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रावास संचालन, नगरीय विकास, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, रोजगार एवं उद्योग से संबंधित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
जनपद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कुल 1408 सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए, जिनमें से 581 जोड़े अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित थे। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 73235 लाभार्थियों में से 22073 लाभार्थी एससी/एसटी वर्ग से हैं।
आयोग सदस्य श्री कुण्डे ने इन आंकड़ों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि दलित बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, सड़क, बिजली, शौचालय आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा बैठक के उपरांत श्री कुण्डे ने छात्रावास, वृद्धाश्रम तथा डूडा/सूडा द्वारा संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने दलित बस्तियों का दौरा कर वहां रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं लाभार्थी भी मौजूद रहे। आयोग सदस्य ने कहा कि दलित समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और आयोग उनकी समस्याओं को सीधे संज्ञान में लेकर समाधान सुनिश्चित करेगा।
